काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानलाई सरोकारवाला निकाय भन्दा पनि साझेदार संस्थाको रूपमा अघि बढाउन चाहेको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँग बुधवार सिंहदरबारमा छलफल गर्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा राज्यको भन्दा बढी योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई सरोकारवाला निकायको रूपमा नभएर  साझेदार निकायकै रूपमा व्यवहार गरिने बताएका हुन् ।

नवगठित सरकार र सरकारको एकल नेतृत्वकर्ता दलको प्राथमिकतामा ऊर्जालाई निकै ठुलो महत्त्व दिइएकोले आगामी बजेटबाट केही राम्रा कार्यक्रम लागू गरिने पनि उनले बताए ।

व्यक्तिले सिस्टम र संस्था चलाउने नभएर, सिस्टमले नै व्यक्ति र संस्था चलाउने गरी सुधारका काम गर्न चाहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट (आर एण्ड डी) नीति लागू गर्ने बताए ।

हिजोका दिनमा सरकारले मात्र विद्युत् उत्पादन गर्दा कति बिजुली उत्पादन भएको थियो भन्ने कुरा तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेको भन्दै उनले अब एउटा मात्र खरिदकर्ताले राज्य र निजी क्षेत्रको मर्मअनुसार काम गर्न सम्भव नभएकोले मल्टिपल बायरको पक्षमा आफू रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकार रहेकोले उसको वाचापत्रमा उल्लेखित कुरा र १०० बुँदे कार्य योजना अनुसार सरकारले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरू छुट्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।

नीतिगत समस्या एकातिर र प्रक्रियागत समस्या एकातिर छुट्ट्याएर काम गर्ने हो भने ३ महिनामै नतिजा दिन सकिने पनि कार्कीले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न भनी स्थापना भएका संस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई नै दुख दिएर रमाउन थालेकोमा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष कार्कीले  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् नियमन आयोग लगायतका संस्थाले दोहोरो नियमन र दोहोरो जरिवाना गरेर रमाउने कुरा तुरुन्तै अन्त्य हुनुपर्ने बताए।