निर्वाचनको परिणामले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ : अध्यक्ष अग्रवाल
सारांश
- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको बताएका छन्।
- उनले रास्वपाको आर्थिक लक्ष्य र सरकारी योजनाहरूले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
- अध्यक्ष अग्रवालले ऊर्जा सुरक्षा, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि ठोस नीतिको माग गरेका छन्।
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम र निर्वाचनको परिणामले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको बताएका छन्। चेम्बरको ७५ औँ वर्षगाँठको अवसरमा शुक्रबार आयोजित समारोहमा बोल्दै उनले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक मोड र हालैको निर्वाचनले देशलाई आर्थिक स्थायित्वको बाटोमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक कुनै एक दलले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनु अभूतपूर्व भएको भन्दै उनले यसबाट लगानीमैत्री वातावरण र सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरे। अध्यक्ष अग्रवालले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा अघि सारेका आर्थिक लक्ष्यहरूको स्वागत गरे।
पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने, अर्थतन्त्रको आकार उल्लेख्य विस्तार गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलरबाट बढाएर ३ हजार डलर पुर्याउने रास्वपाको प्रतिवद्धताले व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ। विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञमा आधारित प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको योजनाले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ढिलासुस्ती अन्त्य भई निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने उनले उल्लेख गरे।
सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानका लागि सरकारले अघि सारेको एक सय दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने योजनाले साना उद्यमीमा हौसला थपेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यले दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको विश्लेषण छ। यद्यपि, यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले द्रुत गतिमा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपालको आयात, रेमिट्यान्स, र पर्यटनमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावप्रति संकेत गर्दै अग्रवालले ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि ठोस नीतिको माग गरे। इन्धनमा निर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को अधिकतम प्रयोग र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
वर्तमान परिस्थितिमा इन्धनमा लगाइएको कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन र वैदेशिक रोजगारीमा विविधिकरण ल्याउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिक अगुवा पाण्डेको अन्त्येष्टि
-
प्रेम र कर्तव्यको गुजुल्टो
-
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन : न्यून दरको प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने, निर्माण क्षेत्र उत्साहित
-
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गर्दै आन्दोलन
-
‘केनलाई डिफेन्डर किन बनाइयो ?’ ट्रम्पले पनि उठाए इंग्ल्याण्डको रणनीतिमाथि प्रश्न
-
इन्टर्नसिप गरिरहेका चिकित्सकहरूले गरे विरोध प्रदर्शन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण