काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट लेखनको काम सुरु गरेको छ । बजेट लेखनको काममा अवरोध सिर्जना हुन नदिन मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना नहोस् र सूचनाको गोपनीयता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । यसअघि सहज रूपमा मन्त्रालयका दुई वटै ढोकाबाट आवतजावत हुने गरेकोमा हाल मूल ढोका (उत्तरतर्फको ढोका) बाहेक अन्य प्रवेशद्वार बन्द गरिएको छ ।

मन्त्रालयको प्रवेश विन्दुमा सुरक्षाकर्मीहरूले विशेष सोधपुछ र इन्ट्रीको व्यवस्था मिलाएका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि बजेट लेखनको संवेनदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै बाह्य व्यक्तिको पहुँचलाई सीमित तुल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा पनि बजेट लेखनको काम सुरु भएसँगै मन्त्रालय प्रवेशमा कड़ा गरिँदै आएको थियो । विगतको जस्तै आगामी वर्षको लागि बजेट लेखन सुरु भएसँगै ढोका बन्द गरेर मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरिएको हो ।

सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा ‘बिग रिफर्म’ (व्यापक सुधार) को प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा दशकौँपछिको ठुलो सुधारको योजना ल्याउन लागिएको दाबी गरेका छन् । केही दिनअघि आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ खाका कोर्नेछ ।

आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकतामा मुख्य आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहने उनले बताए । उनले भने, ‘बजेटको मुख्य लक्ष्य उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु र स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु रहेको छ ।’

नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने र सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए ।

• सरकारी खर्चमा कटौती र मितव्ययिता

सरकारले आगामी वर्ष सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने र इन्धन खपतमा मितव्ययिता अपनाउने योजनालाई बजेटमार्फत कडाइका साथ लागु गरिनेछ । ‘हामीले सरकारी खर्चमा सुधार गर्नैपर्छ, त्यसको सुरुवात आगामी बजेटबाटै हुनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

बजेटमा आधुनिक प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस’ बनाउने गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउने उल्लेख गरे ।

बजेटले कर प्रणालीलाई व्यवसायीमैत्री र व्यावहारिक बनाउने लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने योजना पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए ।

मन्त्री वाग्लेले रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने नयाँ मोडालिटी बजेटले ल्याउने जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रोत्साहन दिइने बताए । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरूलाई बजेटको मुख्य आधार बनाइने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गत शुक्रबार सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिमा मन्त्रालयका अनुभवी सहसचिवहरू धनीराम शर्मा, शेवन्तक पोखरेल, महेश भट्टराई र सुमन दाहाल सदस्यका रूपमा छन् । यो टोलीले हाल बजेटको मस्यौदा तयार पार्ने काम सुरु गरेको छ । 

आगामी बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको खर्च सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरिदिएको छ । सोही सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिने बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई लैजाने गरी सुधारका कार्यक्रमहरू आउने भएकाले सबैलाई धैर्यताका साथ जेठ १५ सम्म कुर्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।