काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र महाधिवेशन तयारी रोक्न माग गर्दै दायर दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा शुक्रबार विपक्षीलाई पेसीको सूचना दिने आदेश भएको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा पक्षले सभापति गगन थापा पक्षले महाधिवेशनको तयारी गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न माग गरेको पूरक रिटमा विपक्षीलाई पेसीको सूचना दिने आदेश दिएको हो । 

उनीहरुले छुट्टै रिट निवेदन पेस गरेको नभई यसअघि पेस भएको विवादमा पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन् । शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गराएको दुई वटा रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर पेसी तोकिएको थियो ।

देउवा र खड्काले पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदासम्म १५ औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत चैत २५ गते रिट दायर गरेका हुन्।

वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सभापति देउवाको असहमतिका बिच विशेष महाधिवेशन गरेर चयन गरिएको नयाँ कार्यसमिति चयनलाई कांग्रेसको विधान विपरीत निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको उल्लेख गरिएको छ।

२०८२ माघ ४  गगन थापालाई पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्णय विरुद्ध रिट दायर भएको थियो भने चैत २६ गते  पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद नटुंगिँदासम्म १५ औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस भएको थियो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । २०८२ माघ ६ मा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगसहितको नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो। 

निर्वाचन आयोग,नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय र सभापति गगन थापाले लिखित जवाफ पेस गरेसँगै सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि कांग्रेसमा आधिकारिकताको विवाद भएको थियो । तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

रिट निवेदनमा कांग्रेस नेता देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको वारेसले श्रवणकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर र नयाँ निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक भएको भन्दै भङ्ग गर्न माग गरिएको छ।