नेपालको मानचित्रमा कर्णाली खोज्यो भने सबैभन्दा ठुलो देखिन्छ होला, तर राज्यको स्रोत–साधन र सामर्थ्यको अवस्थितिभित्र खोजियो भने कर्णाली कहाँ भेटिएला ? आज मैले यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छु ।

यो प्रश्नलाई १३ वटा विषय क्षेत्रबाट खोतलेको छु । आउनुहोस् यसैभित्रबाट कर्णालीको पोजिसनलाई हेरौँ ।

पहिलोः भूगोलमा आधारित पहुँचमा कर्णालीको पोजिसन

कर्णाली अर्थात् त्यो विशाल खस सामाज्यको क्षेत्र । भाषा संस्कृति र सभ्यताको जननी । इतिहासको कुनै बेला सिँजा र दुल्लुलाई मुकाम बनाएर अगाडि बढेको त्यो खस साम्राज्य यात्रा । १३औँ र १४औँ शताब्दीतिर तिब्बत, गङ्गा, त्रिशुलीदेखि लद्दाखसम्म फैलिएको त्यो विशाल साम्राज्य समयसँगै बाइसे राज्य, शाहकाल, राणाकाल, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा राजनीतिक र प्रशासनिक विभाजनभित्र कहिले टुक्रियो, कहिले खुम्चियो । परिणाम स्वरुप अहिलेको कर्णाली प्रदेशको रूपमा स्विकारियो ।

हो, यही कर्णाली नाम गरेको भूगोलले हाल देशको १९ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग समेटेको छ । यति ठुलो भूगोलमा शक्ति र सामर्थ्यको अभ्यास गर्ने ७९ वटामात्रै स्थानीय तह छन् । यो कुल पालिका सङ्ख्याको जम्मा १०.४९ प्रतिशत हिस्सामात्र हो । यसरी ठुलो भूभागभित्र थोरै शासकीय सामर्थ्यको हस्तान्तरण भएको छ । यो शक्ति र प्रतिनिधित्वको पहुँच निर्वाचन क्षेत्र विभाजन सम्मपुग्दा करिब ७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले देशको ठुलो भूगोलमाथि सानो पहुँच कायम गरिदिएको छ ।

दोस्रोः सदनमा कर्णाली

भूगोलको आवश्यकता र जनताको मागहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको सङ्ख्या जति धेरै भयो, त्यति धेरै तरिकाले राज्यस्रोतमाथि पहुँचको सम्भावना हुन्छ । राज्यको ठुलो भूगोल र भौगोलिक विशिष्टता बोकेको कर्णाली नेपालको संसदीय अभ्यासमा समेत उपेक्षाको सिकार बन्यो । २०१५÷२०१६ सालको आमचुनावदेखि २०८२ सालको प्रतिनि सभा सदस्य चुनावसम्म आइपुग्दा नेपालमा ५ हजार ६२ सांसद भए । तीमध्ये कर्णालीबाट जम्मा ३४० जनामात्र सांसद बने । यसमा पनि समानुपातिक प्रणालीबाट हालसम्म गरेर जम्मा ६६ जना र मनोनीतमा १६ जना परे । यसले संसदीय यात्रामा समेत कर्णालीको प्रतिनिधित्व नगण्य बनेको छ ।

यसरी सानो सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुनुले संसदीय समीकरणमा यसको खासै प्रभाव पर्दैन । अन्ततः संघीय संसदमा कर्णालीको पोजिसन अर्थपूर्ण सहभागिताभन्दा औपचारिक निरिहतामा गुज्रेको छ ।

तेस्रोः सरकारमा कर्णाली पोजिसन

भनिन्छ, राजनीति गर्नेको अन्तिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त गर्नु हो । राज्यस्रोतको अधिकतम लाभ लिन पनि सत्ताको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्छ । कुनै वेला विशाल साम्राज्यको आधिपत्य बनेको, शासनसत्ता र सामर्थ्यको उच्चतम अभ्यासमा रमाएको अनि भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिक नेतृत्व गरेको कर्णाली शाहकाल र राणाकालमा गुमनाम रह्यो । २००७ सालको परिवर्तनपछि पुरानो विरासत कायम गर्न लम्किनुपर्ने कर्णाली ब्युँझियोमात्र । त्यसैले प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा गठन भएको मोहन शम्शेरको सरकारदेखि केही दिन अघिमात्र गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसम्म आइपुग्दा देशभर गरेर १३०१ जना व्यक्ति मन्त्री बन्दैगर्दा कर्णालीबाट भने २०१६ साल जेठ १३ गते गठन भएको बीपी सरकारमा उपमन्त्रीको रूपमा प्रवेश पाएका नेपबहादुर मल्लदेखि हालको बालेन्द्र सरकारमा सहभागी सीता वादीसम्म आइपुग्दा जम्मा ४१ जनामात्र मन्त्री बने । यसरी विशाल सिंहासनदेखि विछट्टिएको वर्तमान बन्न पुगेको छ कर्णालीको सिंहदरबार पोजिसन ।

चौथोः न्याय क्षेत्रमा कर्णाली

आफ्ना विवाद र समस्याको समधान गर्न धार्मिक र मौलिक अभ्यास गर्ने कर्णाली भने अहिलेको स्थापित र औपचारिक न्याय प्रणालीको पहुँचबाट निकै पछाडि छ । हालका मितिसम्म साविक कर्णाली वा माथिल्लो कर्णालीको कोही पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको छैन । अहिले देशभर ३७४ जना न्यायाधीश कार्यरत हुँदैगर्दा तीमध्ये कर्णालीका जम्मा १६ जना हुनुहुन्छ । न्यायक्षेत्रमा देखिएको यस प्रकारको न्यून सहभागिताले न्यायभन्दा नुनको जोहोमा अल्झेको देखिन्छ कर्णाली ।

पाँचौँः सरकारी संरचनामा कर्णाली

सुलभ र गुणस्तरीय सेवा कर्णालीका नागरिकको पनि चाहना हो । सार्वजनिक सेवा र विकासका काम गर्न संघीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालय र तिनका निकाय, प्रदेश सरकार र त्यो अन्तर्गतका संरचना तथा स्थानीय तहका गरी १२ हजार २२८ कार्यालयमार्फत काम भइरहेको सन्दर्भमा कर्णालीमा यसको ३ प्रतिशत पनि संरचना छैनन् । एक त ढिलो गरी वि.सं. १९५४ मा हुलाक सेवा कार्यालय मार्फत सरकारी संरचनाको स्थापना भएको कर्णालीमा २०२० को दशकपछि मात्र अन्य सरकारी कार्यालय स्थापना हुन थाले । त्यसमा पनि यति ठुलो भूभाग र करिब ६ प्रतिशत जनसङ्ख्याको लागि ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम कार्यालयबाट सेवा दिँदा न भूगोल हेरियो, न जनसङ्ख्या समेटियो । तर नारा र भाषणमा कर्णालीका जनतालाई प्राथमिकता दिने भन्दैगर्दा व्यवहारमा भने सेवा दिने पर्याप्त कार्यालयहरू र विकासलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संरचनाहरूको अभाव सिर्जना गरियो । यस प्रकारको जराविनाको नाराले न जनअपेक्षा पूरा भयो, न राज्यको लक्ष्य प्राप्ति । कर्णाली यस्तै–यस्तै नियत र नियमको भुमरीमा फसिरहेको छ ।

छैटौँः कूटनीतिक, संवैधानिक र संगठित संस्थामा कर्णालीको पोजिसन

राज्य संचालनलाई थप गतिशील र प्रभावकारी वनाउन भन्दै मन्त्रालयका नियमित विभागीय संरचना बाहेक थप संवैधानिक, कूटनीतिक र संगठित संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा अहिले यस्ता ३०३ वटा संरचना छन् । यीमध्ये ९९ वटाले स्वायत्त तरिकाले नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि बनाउँछन् । कर्णालीमा भने यस्ता जम्मा २ वटा संरचना छन् ।

एकातिर विभागीय संरचनाभित्रको पहुँचमा क्षति बेहोरेको कर्णाली थप संगठित संस्थाको संरचनामा पनि कुनामा पारिएको छ । यसले त्यस्ता संस्थाले गर्ने नियमित नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि पनि ठुलो असमानता खडा भएको छ । एकचोटी अनुमान गरौँ, यही मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मबल उँचो पारेका हामी कर्णालीबासीले ती अन्य ३०१ वटा संरचनाबाट समान लाभ लिन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? अथवा कर्णालीमा यस्तै अन्य संगठित संस्था स्थापना भएको भए के हुन्थ्यो होला ? तर विभिन्न तरिकाले राज्यस्रोतको कब्जा सीमित क्षेत्रले गरिरहे, कर्णालीले निरीह तरिकाले हेरिरह्यो ।

सातौँः कर्मचारीको उपलब्धतामा कर्णाली

कर्णालीका लागि राज्यले जनशक्ति कम उपलब्ध गराउँछ । करिब ६ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि देशका कुल कर्मचारीको २ प्रतिशतले मात्र कर्णालीमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । त्यो पनि पेलिएको, हेपिएको र कारबाही भोगेको मनोभावसहित । एक त कम कर्मचारी, त्यसमा पनि कमजोर मनोविज्ञान । यस्तो अवस्थामा कर्णालीका जनताले कस्तो सेवा र कसरी प्राप्त गरिरहेका होलान् ? युगौँदेखि यो अवस्थाको भुक्तभोगी बन्यो कर्णाली । त्यसैले त सेवा र न्याय खोज्न कार्यालयका नामी भन्दा थानका धामी सजिला भन्ने परम्परा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि छ ।

आठौँः राज्यबाट हुने नियुक्तिमा कर्णाली

कर्णालीमा रहेको काविल जनशक्तिलाई राज्यले उपयुक्त स्थान दिने सन्दर्भमा समेत चासो देखाउँदैन । हाल नेपालमा संवैधानिक, कूटनीतिक र संगठित संस्थान, प्रतिष्ठानमा १२ सयभन्दा बढी नियुक्ति हुने गर्दछ । जनसङ्ख्या र भूगोलको सन्तुलन मिलाउँदा पनि कर्णालीका लागि न्यूनतम १ सय जनाभन्दा बढी पदमा नियुक्ति दिनुपर्ने हो, तर अहिले जम्मा १७ जनामा मात्र सीमित छ ।

यसको लागि कर्णालीमा योग्य जनशक्ति नभएर होइन, कर्णालीलाई उपेक्षा गरेर हो । योग्य व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि १०४ जना विद्यावारिधि गरेको जनशक्ति कर्णालीमा तयार छ । बाँकी उच्चस्तरको अध्ययन गरेको हरेक विधाको जनशक्ति उपलब्ध गराउने सामर्थ्य कर्णालीले राख्छ । तर देश र सत्ताको बागडोर समातेकाहरू यो वास्तविकता न बुझ्छन्, न आफैँ सोच्छन्, केवल भाषण र नारामा मात्र कर्णालीलाई सीमित पार्छन् । नियुक्तिमा कर्णाली पोजिसन यतै–यतै यस्तै–यस्तैमा सीमित छ ।

नवौँः देशको बजेटमा कर्णाली

कर्णालीलाई बजेटमा त अझ धेरै बेवास्ता गरिएको छ । यो वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था र गैरसरकारी संस्थाको बजेट समेतलाई हेर्दा कुल बजेटको ४ प्रतिशत पनि कर्णालीका लागि विनियोजन भएको छैन । यो बजेटले कर्णालीको जनसङ्ख्याको अनुपात अथवा ५.७९ प्रतिशतलाई पनि समेट्न सकेन । भूगोलको अनुपातको कुरा एकदेशको कथा भइगयो ।

बजेट अभावका कारण भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् र विकास आयोजनाहरूको प्रगति न्यून छ, तर २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा करिब २७ खर्ब बजेटको लागत तयार गर्दैगर्दा यसमा कर्णालीको हिस्सा जम्मा ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । देशको सामाजिक, आर्थिक सूचकलाई बलियो पार्ने उद्देश्यले विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायबाट अहिले २५६ वटा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन्, तर तीमध्ये कर्णालीमा कार्यक्षेत्र भएका १६ वटामात्र कार्यक्रम छन् । यसले ७५ वर्षदेखिको बजेट विभेदलाई अबका वर्षहरूमा पनि कायम राख्ने निश्चित देखिन्छ ।

२००८ सालमा सुवर्ण शम्शेरले अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटदेखि २०८२ मा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटकै नियति अब पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । अर्थात् सिंहदरबारमा भान्सेहरू फेरिए पनि भान्साको परिकार नफेरी कर्णालीले बजेट र कार्यक्रममा न्याय नपाउने देखिन्छ ।

दशौँः भौतिक पूर्वाधार विकासमा कर्णाली

कर्णाली अहिले डबल भूपरिवेष्टित बनेको छ । नेपालभित्रै पनि भूपरिवेष्टित बन्न पुगेको छ । देशभर ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग हुँदैगर्दा कर्णालीभित्र जम्मा १० वटामात्र छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कर्णालीको सडक पूर्वाधारमा जोड दिए पनि भवन पूर्वाधार, खेल पूर्वाधार लगायत अन्य पूर्वाधारको अवस्था के हुने हो ? अन्योलग्रस्त देखिन्छ ।

देशमा ३३०० पुल, २९ हजार टेलिफोन टावर मार्फत यातायात र सञ्चारमा योगदान भइरहेको सन्दर्भमा यसको कर्णाली हिस्सा करिब ३ प्रतिशतमात्र छ । हाल देशभर भइरहेका ४० वटा भन्सार कार्यालय र १३३ छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये कर्णालीमा जम्मा २ वटा, त्यो पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् । मानव बस्ती भएर पनि भौतिक पूर्वाधारको अति अभाव भएको क्षेत्रका मानिसलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा राख्ने भएमा हामी सबै कर्णालीबासी त्यो रेकर्डमा पर्छौं होला ।

एघारौँः नीति र कानुनमा कर्णाली

देशमा रहेका ७१८ सक्रिय कानुनमध्ये कर्णालीमैत्री कानुन एकाध बाहेक छैनन् । अधिकांश कानुन पहुँचवालाको अनुकूलतामा निर्माण गरिएका छन् । यस्ता नीति र कानुनले केही गम्भीर बहसको वातावरण भने तयार गरेका छन् । जस्तो ३० युनिटसम्म विजुली प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्न नपर्ने नीतिको लाभ बिजुली नै उत्पादन नभएको कर्णालीले कहिले लेला ? अथाह प्राकृतिक स्रोत भएर पनि सदुपयोग हुन नसकेको कर्णालीले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सेदार कहिले बन्ला ? सिंहदरबारमा बनेको नीति म्याद गुज्रने बेलाको औषधिजस्तै ढिलो पुग्छ कर्णालीमा । जब कार्यान्वयन हुन खोज्छ, तब अर्को नीति बनिसकेको हुन्छ, अथवा नीति कार्यान्वयन नहुँदै मिति सकिन्छ । 

बाह्रौँः प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा कर्णाली

राज्यका विभिन्न अध्ययनमा कर्णालीमा प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त भएको देखिन्छ । अध्ययनमा देखिएको प्राकृतिक स्रोत उपयोगको चर्चामै छैन । कर्णालीका अधिकांश नदी र खोला कसैका नाममा झोलाभित्र बन्धक छन् । २२ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने कर्णालीमा नदी जलप्रवाह क्षेत्रबाट मुस्किलले २० मेगावाट विजुली निस्केको छ । दर्ता भएका १०१ वटा खानीमध्ये कर्णालीमा ८ वटा पर्छन्, तर पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् ।

आरोहणका लागि खुला गरिएका ४७६ वटा हिमालमध्ये ८६ वटा कर्णालीका छन् तर व्यवस्थित पर्यटकीय नक्सा र मार्गनिर्देशन अभावमा खासै अरोही जाँदैनन् । नेपालको सबैभन्दा धेरै चरन क्षेत्र कर्णालीमै छ, तर पाटनक्षेत्र र चरनक्षेत्रको उपयोग हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय जडीबुटी रहेको मान्यता छ । यसको वैज्ञानिक खोज, उपयोग र संरक्षण योजना नहुँदा कति जडीबुटीको कतै दोहन भएको छ, कतै खेर गएका छन् । कर्णालीसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत छ तर राज्यले प्रयोग गर्दैन । प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउँदैन, तर यता रोयल्टीमा भने कर्णाली छुट्छ र छुटाइन्छ ।

तेह्रः कर्णालीमा सम्पदा

मूर्त–अमूर्त सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको कर्णालीले काठमाडौँ उपत्यकाकै झल्को दिन्छ । फरक यत्ति छ, त्यहाँका सम्पदालाई संरक्षण गरिएको छ । कर्णालीका सम्पदाहरू भने कतै ढलेका छन्, कतै माटो मुनि पुरिएका छन्, त कतै दुरुपयोग भएका छन् । सम्पदाहरू संरक्षणको पर्खाइमा छन् । कर्णालीका माण्ठहरू सम्पदा जोगाउन जुर्मुराएका छन् । पक्कै पनि समयले कोल्टो फेर्ने छ । सम्पदाले इतिहास झल्काउनेछ ।

यी र यस्ता विविध पक्षमा कर्णालीको पोजिसन सुनिनु पर्छ र सुनाउनु पर्छ । कर्णाली पोजिसनलाई कर्णालीको सामर्थ्य बमोजिम परिवर्तन गर्ने अध्याय अब सुरु हुनु पर्छ ।

(सुशासन तथा विकास विश्लेषक हरिहर न्यौपानेले कर्णाली उत्सवमा प्रस्तुत गरेको विचार)