बारा । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरस्थित जगदम्बा स्टिल प्रा.लि.ले अतिक्रमण गरेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गाको फाइल २ वर्षदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुमिरहेको पाइएको छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघा सार्वजनिक जग्गा उद्योगले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले २०८० फागुन १ गतेदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । आयोगले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई पत्राचार गरेर निकुञ्जको २५ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।

आयोगले विभागलाई पत्राचार गरेको दोस्रो दिन वन्यजन्तु विभागले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पत्र पठाएर ५ दिनभित्र जबाफ माग ग¥यो । पत्रमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरस्थित जगदम्बा स्टिल प्रा.लिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने सम्बन्धमा के कसो भएको हो, राय–प्रतिक्रियासहित सम्बन्धित कागजात आयोगको महाशाखामा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो ।

‘जीतपुरसिमरा उपमहानगरस्थित जगदम्बा स्टिलले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा मिची लालपुर्जा समेत बनाई पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापारसमेत गरिरहेको हुँदा अनुसन्धान गरी कारबाही गरियोस्,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

साथै जगदम्बा स्टिल नजिकै रहेको हुलास आल्मुनियम र हुलास स्टिलले समेत २ बिघाभन्दा बढी राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा मिच्दा निकुञ्ज र वन कार्यालय मुकदर्शक भएकाले साबिक फिल्डबुक र नक्सा अनुसार आकर्षित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिपाउँ भनी उजुरी परेको थियो ।

सो जग्गाको सम्बन्धमा २०८० माघ २१ गते आयोगमा उजुरी परेको थियो । २ वर्षअघि सुरु भएको अनुसन्धानमा आयोग, वन्यजन्तु विभाग र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबिच दर्जनौँ पटक पत्राचार हुँदा फाइल घुमाउने मात्रै काम भइरहेको निकुञ्ज प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती परिषद्का अध्यक्ष सिताराम अर्याल जगदम्बा स्टिल उद्योगले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा अहिलेको सरकारले तत्काल खाली गर्न सकिने दाबी गर्छन् । उनले २ वर्षदेखि विभाग र निकुञ्जबिच पटक–पटक पत्राचार गर्ने बाहेक ठोस उपलब्धि हुने खालको काम नभएको बताए ।

‘उद्योगले कब्जा गरेको निकुञ्जको जग्गा र भाङ्ग्रे खोला खाली गर्नु भनेर विभाग र निकुञ्जबिच पटक–पटक पत्राचार भएको छ, तर कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण भएको सत्य हो । हिजोको दिनमा स्थानीय नेता, पुलिस, प्रशासनलाई कसरी मिलाएर त्यो ठाउँमा उद्योग बन्यो, निकुञ्जको जग्गामा उद्योग बनेकोमा हामी नै अचम्मित छौँ ।’

निकुञ्ज प्रशासनले जगदम्बा स्टिलको के–कति जग्गा अतिक्रमण गरेको हो भन्ने विषयमा नाँपजाँच गर्न जीतपुरसिमरा भूमि शाखा र नापी कार्यालय सिमरासँग प्राविधिक सहयोग माग गरेको थियो ।

उपमहानगर भूमि प्रशासन शाखाका प्रमुख सुन्दर अधिकारीले उद्योगले ३० फिट चौडाइ र ३१० मिटरको भाङ्ग्रे खोलालाई माथिबाट ढलान गरेर उद्योगभित्र प्रदूषित पानी बगाउने ढलको रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको बताए ।

फिल्डबुकमा कुलो भनेर उल्लेख भएको साविक प्रिप्रा सिमरा गाविसको कित्ता नं १८ को भाङ्ग्रे खोलालाई उद्योगले निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । अधिकारीका अनुसार जगदम्बाले भोगचलन गरेको जग्गाको सम्पूर्ण विवरण १ वर्षअघि नै निकुञ्जलाई बुझाइएको छ ।

जगदम्बा स्टिलसँग कति छ त आफ्नो जग्गा ?

जगदम्बा स्टिल प्रा.लिले २०५० सालमा तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसँगै जोडिएको करिब ८ बिघा नम्बरी जग्गा किनेर बाराको सिमरामा उद्योग स्थापना गरेको हो । सुरुमा साविक प्रिपा सिमरा गाविस अन्तर्गत उद्योगले कित्ता नं ३१७१ को ५ बिघा १५ कठ्ठा ११ धुर ३ आना जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ ।

उद्योगले निकुञ्जमा बुझाएको विवरणमा ३२ वटा कित्ता नम्बर छ, जसमा सबैभन्दा पछिल्लो जानाँ अग्रवालसँग १ बिघादेखि १ कठ्ठासम्मको ५ वटा कित्ता गरी २ बिघा १ कट्ठा खरिद गरेको देखिन्छ । उद्योगले बुझाएको जग्गाको विवरण सही हो÷होइन भन्ने विषयमा निकुञ्जले हालसम्म कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

३ दशकको अवधिमा उद्योगले भोगचलन गरेका सबै जग्गा नम्बरी हुन् वा अवैध ढंगले निकुञ्ज कर्मचारी, सामुदायिक वन, मालपोत, नापी, दलका स्थानीय नेता, तत्कालीन गाविस कर्मचारी, स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गालाई नम्बरी बनाएको हो भन्ने विषयमा अझै अन्योल कायमै छ ।

राधाकृष्ण सामुदायिक वनका अध्यक्ष सत्यबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो सामुदायिक वन अतिक्रमणमा परेको विषयमा निकुञ्जले कुनै सूचना दिन नचाहेको र समन्वयसमेत नगरेको बताए । ‘हामीलाई यो विषयमा केही थाहा छैन । सोधीखोजी गरेमा तपाईंहरूको काम वनजङ्गल संरक्षण गर्ने हो, यसमा किन चाहियो भन्ने जबाफ आउँछ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘निकुञ्ज र उद्योगबिच जग्गा छुट्ट्याउने बेला पनि मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर विरोध गरेको थिएँ ।’

जगदम्बा स्टिल प्रालिको पूर्वतर्फ बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरसँग जोडिएको ६ लेनको सडकखण्ड छ भने पश्चिमपट्टी निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र जोडिएको छ ।

उद्योगले निकुञ्जसँग जोडिएको पश्चिमतर्फ भूभागमा २० देखि २५ फिट अग्लो पर्खालसहित घेराबारा गरेको छ । सो क्षेत्रमा केही वर्ष अघिसम्म भाङ्गग्रे र जमुना खोला बग्दथ्यो । सो खोलालाई उद्योगले ढल निकासका लागि नालाको रूपमा प्रयोग गरेको छ ।

उद्योगको संरचना विस्तार गर्ने क्रममा बिस्तारै निकुञ्जको जग्गामा आँखा लगाएको अनुसन्धानको क्रममा देखिन्छ । राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योगले पर्खाल लगाउने बेलामै आफूले आपत्ति जनाएको बताए ।

‘हामीले त्यतिबेला भाङ्गग्रे खोलालाई खुला छोड्नुपर्छ भनेका थियौँ, तर उद्योगले पैसाको बलमा खोला बन्द ग¥यो,’ उनले भने । २०५० सालपछि उद्योग प्रशासनले राजनीतिक पहुँचको आधारमा आफ्नो विरोध गर्ने संरक्षण अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्नसक्ने सम्मको काम गर्दथ्यो ।

नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख राधेश्याम साहले १ वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाएको जग्गामा हालसम्म कारबाही प्रकिया अगाडि नबढ्नु दुःखद् भएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले मेसिन लगाएर जग्गा नापेर नम्बरी जग्गा यति छ, सार्वजनिक जग्गा यति छ भनेर लेखेर पठाइसकेका छौँ, तर अहिलेसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढेको छैन,’ साहले भने, ‘जगदम्बाको सबैभन्दा ठुलो त्रुटि भनेको पूरै खोलालाई माथिबाट ढलानले छोपेर प्रदूषित पानी फ्याँक्ने काम गरेको छ ।’

प्रमुख साहले रास्वपाको नेतृत्वको बहुमतको सरकारले चाहेमा तत्कालै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनसक्ने टिप्पणी गरे ।

हामी आफैँ सार्वजनिक गर्छौं : खतिवडा

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले उद्योगले भोगचलन गरेको निकुञ्जको जग्गा सम्बन्धमा सूचना दिन नमिल्ने बताए । उनले विषयवस्तु टुङ्गो लागेपछि आफैँले विज्ञप्ति जारी गरेर सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रस्ट पारे ।

‘सबै टुङ्गो लागेपछि विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्छौं,’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडाले भने, ‘अहिलेलाई कुनै सूचना दिन मिल्दैन ।’

सरकारले जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका केही उच्च अधिकारीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर तिनै सञ्चालकहरूले निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरी अनुसार छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न राज्यले अझै चासो नदेखाएको सरोकारवाला बताउँछन् । नापी र उपमहानगरले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर तत्काल कानुनी कारबाहीमा जानुपर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वन समूहका अध्यक्षहरूको भनाइ छ ।