हाम्रो देशमा कला क्षेत्र कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेन
सारांश
- नेपालको कला क्षेत्रलाई राज्यले अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राख्न नसकेको अनुभव वरिष्ठ चलचित्रकर्मी यादव खरेलले व्यक्त गरेका छन्।
- नयाँ पुस्ताको सरकारले नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्दै कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासका लागि ठोस नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
- प्रतिलिपि अधिकार ऐनको परिमार्जन र मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्न सरकारले प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि मुलुकमा अहिले स्थिर र बहुमतको सरकार गठन भएको छ । विशेषगरी, सत्ता र नेतृत्व नयाँ पुस्ताको हातमा पुगेको छ । यो नयाँ पुस्ता, जसमध्ये कतिपयको कलाक्षेत्रमा पनि विशिष्ट पहिचान छ । एक कलाकार र यस क्षेत्रको अभियन्ता हुनुको नाताले मलाई मात्र होइन, समग्र कला क्षेत्रलाई नै अहिले विशेष आशा र भरोसा जागेको छ । काठमाडौँका मेयर बालेन शाहजस्ता युवा नेतृत्वका साथै राज्यका अन्य विभिन्न स्थानमा देखिएको युवाहरूको पदचापले मलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । नयाँ पुस्ताले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने ऊर्जा अहिले जताततै महसुस गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादले विगतका ठुला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वलाई नै कमजोर बनायो । यसको असर मुलुकको आर्थिक, सांस्कृतिक र समग्र क्षेत्रमा पर्यो । तर, अहिले आएका युवाहरू भलै राजनीतिमा खारिएर आएका छैनन्, उनीहरूमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी प्रशस्तै देखिन्छ । त्यसैले, कला, साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि उनीहरूले केही राम्रो गर्नेछन् भन्ने आशा मलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण कला क्षेत्रलाई नै लागेको छ ।
म आफैँ फिल्म, गीतसङ्गीत र साहित्य (कला)को क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील छु । मेरो अनुभवमा, हाम्रो देशमा कला क्षेत्र कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । म जस्ता यस क्षेत्रमा लागेका धेरै व्यक्तिले यस्तै अनुभव गरेका हुनुपर्छ ।
धेरैले भाषणमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी नगरेका होइनन्, तर भाषणमा मात्र प्राथमिकता देखाएर यस क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । मेरो बुझाइमा, कला र साहित्य क्षेत्र राज्यको वास्तविक प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर, विडम्बना ! यहाँ प्राथमिकता भन्ने कुरा बजेट विनियोजनमा देखिँदैन । जबसम्म राज्यले यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्दैन र बजेट बढाउँदैन, तबसम्म यसको विकास सम्भव छैन ।
पुराना र मौलिक गीतसङ्गीत हाम्रो धरोहर, पहिचान र इतिहास हो, त्यसको संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ ।
राज्यले कला क्षेत्रका लागि स्थापना गरेका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू (नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान)को अवस्था हेर्नुहोस् । कुनै समय एउटै ‘रोयल नेपाल एकेडेमी’ (अहिलेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान) थियो, जसलाई पछि तीनवटा बनाइयो । संस्थाहरू धेरै त बने, तर ती संस्थामा नियुक्ति गरिने पात्रहरू कस्ता हुन्छन्, त्यो नै मुख्य समस्या हो ।
त्यहाँ सम्बन्धित क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएका, ज्ञान भएका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू जानुपर्ने हो । तर, विगतमा यिनलाई आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता, नातागोता वा निकट मान्छेलाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाइयो । यसले गर्दा संस्थाहरूको गरिमा घट्यो र अपेक्षित काम हुन सकेन । अबको नयाँ सरकारले नातावाद र कृपावादभन्दा माथि उठेर साँच्चैका प्राज्ञहरूलाई नेतृत्व दियो भने मात्र कला र साहित्यको विकास सम्भव छ र यस क्षेत्रको सम्मान बढ्नेछ ।
चलचित्र क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने, शाही नेपाल चलचित्र संस्थानको स्थापनाकालमा म पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गरेँ । पछि चलचित्र विकास बोर्ड गठन हुँदा पनि सुरुमा मैले नै नेतृत्व सम्हालेँ । मेरो नेतृत्वमा चलचित्र क्षेत्रमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माणदेखि ऐन संशोधनका धेरै कामहरू भएका थिए, तर बिचमा ती सबै कामहरू अलपत्र परे । अहिलेको आवश्यकता भनेको ती नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु हो । चलचित्र क्षेत्रमा अहिले समयसापेक्ष कानुन अपरिहार्य छ । चलचित्र बोर्डजस्ता निकायमा चलचित्र बुझेको र भिजन भएको व्यक्ति चाहिन्छ, केवल राजनीतिक नियुक्तिले मात्रै यो उद्योग चल्दैन ।
सङ्गीत भनेको मनोरञ्जन मात्र होइन, यसमा जीवन, जगत् र प्रकृति मिसिएको हुन्छ । तर, आजभोलि सस्तो लोकप्रियताका लागि सङ्गीतमा विकृति र विसङ्गतिहरू पनि देखिएका छन् ।
सङ्गीत र प्रतिलिपि अधिकारको विषयमा पनि मैले लामो समय काम गरेको छु । प्रतिलिपि अधिकार ऐन बनाउँदा होस् वा स्रष्टाहरूको रोयल्टीका लागि लड्दा, मेरो संलग्नता सधैँ महत्त्वपूर्ण रह्यो । अहिले प्रविधिको विकाससँगै ऐनमा पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । पहिला क्यासेट, त्यसपछि सिडीको जमाना थियो, अहिले सबै डिजिटल भइसक्यो । संसारभरका नेपालीले नेपाली सङ्गीत सुन्न सक्छन् । त्यसैले, प्रविधिको यो नयाँ आयामलाई समेट्ने गरी कानुनहरू परिमार्जन गरिनुपर्छ । अहिलेको सरकारले रेडियो नेपाल वा म्युजिक नेपालजस्ता संस्थाहरूले स्रष्टाहरूलाई उचित रोयल्टी दिने र कसैले पनि उनीहरूको सिर्जना शोषण गर्न नपाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटीका लागि मैले एउटा मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थिएँ, जुन स्वीकृत पनि भएको थियो, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
सङ्गीत भनेको मनोरञ्जन मात्र होइन, यसमा जीवन, जगत् र प्रकृति मिसिएको हुन्छ । तर, आजभोलि सस्तो लोकप्रियताका लागि सङ्गीतमा विकृति र विसङ्गतिहरू पनि देखिएका छन् । केवल भ्युज र पैसाका लागि उच्छृङ्खलतालाई बढवा दिने खालका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने चलन बढेको छ ।
यस्ता विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न एउटा बलियो संयन्त्र बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । गीतसङ्गीतमा हाम्रा पुराना र मौलिक कला संस्कृतिहरू हराउँदै गएका छन् । यसको संरक्षणका लागि पनि राज्यले एउटा ठोस नीति बनाउनुपर्छ । पुराना र मौलिक गीतसङ्गीत हाम्रो धरोहर, पहिचान र इतिहास हो, त्यसको संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ ।
नयाँ पुस्ताको यो सरकारले यी सबै पक्षहरूलाई बुझेर नेपाली कला क्षेत्रको उत्थानमा ठोस कदम चाल्नेछ भन्नेमा म आशावादी छु ।
(वरिष्ठ चलचित्रकर्मी, गीतकार यादव खरेलसँग रातोपाटीकर्मी कुबेर गिरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
-
रोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण