काठमाडौँ । वर्ष २०८२ को सुरुवाती दिनहरू न्यायालयप्रति आशा, भरोसा र उत्साहजनक थिए । गतिमा चलिरहेको न्यायालयमा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि ब्रेक लाग्यो ।

जेनजी आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतलगायत उच्च र जिल्ला अदालतमा आगजनी भयो । पुरानो मुद्दा फछ्र्योट अभियान चलिरहेका बेला सर्वोच्चसँगै देशभर १३ वटा अदालतमा आगजनीले ध्वस्त भए । सबै अदालतमा गरी ३९ हजार ७४५ थान चालु सक्कल मिसिल, ऐतिहासिक दस्ताबेजसहितका ९ लाख नौ हजार ५३४ थान अभिलेख मिसिल नष्ट भए ।

आगजनी हुनुअघि सर्वोच्च अदालतमा भदौ २२ गतेसम्म २४ हजार २३४ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा थिए, तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मात्र ७८ हजार ७६२ वटा र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २०२ वटा थिए । थुनुवासँग सम्बन्धित १ हजार ९०९ वटा र फुटकर निवेदन ५०९ वटा थिए । आगजनीका कारण ९० प्रतिशत मिसिल फाइल जले। 

भवन, मिसिल सबै नष्ट भएको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतले खण्डहर छेउबाट पाल टाँगेर इजलास सञ्चालन गर्‍यो । आगजनीका कारण लामो समय अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ सात महिना पछि धकेलियो । जसले मुद्दाको सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगेका हजारौँ सेवाग्राही प्रभावित बन्न पुगे ।

अदालतमा फाइल जलेपछि संकलित मिसिल र प्रमाण अदालतमा बुझाउन समय लाग्यो । सात महिनाका बिचमा सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत काठमाडौँलगायत १३ वटा अदालतलाई सक्कल मिसिल फाइल झिकाउन समय लाग्यो । 

सर्वोच्चले २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मिसिल जलेका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुनुका साथै फेरि मिसिल तयार गर्न ठूलो चुनौती खडा भएको उल्लेख गरेको छ । ‘यस अवस्थामा अदालत, न्यायाधीश र जनशक्तिको सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध र निगरानी गर्नु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

न्यायालयमा देखिएको त्रासदी र संकटका विचमा न्यायालयलाई पुरानै लयमा फर्काउँदै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८२ चैत १७ मा ६५ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश लिए । उनको अवकाशपछि सपना प्रधान मल्लले कायम मुकायम प्रधान्यायाधीश सम्हालेकी छन् । 

फाइल जलेपछि सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकबाट मिसिल प्रमाणीकरणको निर्देशिका जारी 

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)ले असोज ५ मा ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ, जसअनुसार नष्ट भएका मिसिल प्राप्त गर्न पाँच तरिका/उपाय अपनाउने भनिएको छ ।

कुनै अदालत वा निकायसमक्ष रहेको मुद्दासम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि संकलन गर्ने, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजात संकलन गर्ने, अदालतको कार्यसम्पादन क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजात संकलन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

विभिन्न अदालत, अन्य सरकारी निकाय र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबिच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजात संकलन गर्ने र ‘उपयुक्त माध्यम’ बाट संकलन गर्ने पनि भनिएको छ । 
संकलन गरिएका फाइल तथा अन्य मुद्दाका विवरण कसरी तयार पार्ने भनेर सर्वोच्चले आधार पनि तयार पारेको छ । 

मुद्दाका पक्षहरूको नाम, थर, वतन, सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा नम्बरसमेतका आधारमा देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलना, निवेदन, प्रतिवेदन वा अन्य के, कुन प्रकृतिका मिसिलका आधारमा र कारबाहीको चरणमा रहेका, फैसला भई फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको काम समेत सम्पन्न भई अभिलेखका रूपमा रहेका गरी के कुन चरणका हुन् भन्ने आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । 

पुनरावेदन तहको अदालत वा निकाय भए सुरु क्षेत्राधिकार वा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमध्ये कुन क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा र सर्वोच्च अदालतको हकमा पुनरावेदन, रिट, साधक, झिकाई हेरिएको मुद्दा, दोहोर्‍याई हेर्ने, निवेदन प्रतिवेदन, पुनरवलोकन वा संवैधानिक इजलाससमेत कुन क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा तयार गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

एकल, संयुक्त, पूर्ण वा बृहत पूर्णमध्ये कुन इजलासमा पेस हुने मुद्दाका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा पनि फाइल तयार पारिनेछ । आवश्यकता अनुसार अन्य आधारमा पनि फाइल बनाउन सकिनेछ ।

न्याय क्षेत्रमा के–के भए २०८२ सालमा ?

सर्वोच्च अदालतले २०८२ साल साउनको अन्तिमसम्म ८ वर्ष पुरानो मुद्दा टुंग्याउने र २ वर्ष पुरानो मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलन भयो । आगजनीका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखेको मुद्दाको सुनुवाइ रोकिन पुग्यो । ठुला मुद्दामध्ये एक, ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ ठप्प बन्न पुग्यो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बदनाम बनाउने कमसल ट्रान्सफर्मर घोटालासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा भदौ १२ देखि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइका क्रममा थियो । 

भदौ २२ गते हेर्दाहेर्दै राखेर सुनुवाइ भइरहेको थियो, तर भदौ २४ मा आगजनीमा सर्वोच्चमा रहेको सबै मिसिल फाइल जल्दा यो मुद्दाको फाइल नष्ट हुन पुग्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जिवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पुर्‍याएको दाबीसहित उक्त रकम असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि सोउपर यो मुद्दाका प्रतिवादीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। 

त्यस्तै मैना सुनार हत्याकाण्ड मुद्दा निर्णय सुनाउने(निसु) मा तोकिए पनि फैसला हुन पाएन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनुवारको हत्या मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २७ गते निर्णय सुनाउन पेसी तोकेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा असार २२ गते सुनुवाइ सकिएको थियो । सुनुवाइ पूरा भएपछि सुरुमा भदौ ८ गतेलाई निर्णय सुनाउने भनिएको थियो, तर उक्त दिन इजलास नतोकिँदा मुद्दा स्थगित सूचीमा राखिएको थियो। 

२०७४ वैशाख ३ मा १५ वर्षीय किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा दोषी ठहर्‍याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा उनीहरू ‘फरार’ थिए । काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका खत्री, पुन र अधिकारीमाथिको सजाय खारेजी माग्दै सेनाको प्राड विभागका तर्फबाट सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। नेपाली सेनाले जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेसँगै २०८० भदौ ७ गते मैनाकी आमा देवी सुनुवारले सेनाका तीन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। 

त्यसपछि दुवै निवेदनलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चले हेर्दै आएको थियो । द्वन्द्वकालमा घरमा बसेकी किशोरी मैनालाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई ब्यारेकभित्र हत्या गरेको घटनामा जिल्ला अदालतले महासेनानी खत्री, सहसेनानीहरू पुन र अधिकारीलाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) अनुसार जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

पप्पुको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदाहुँदै फाइल जले । पप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारसहितको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ भदौ १६ गते सुनुवाइ नसकिएपछि भदौ १७ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा साउन २० गतेदेखि ’हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो। सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगेको यो मुद्दा भदौ २४ को आगजनीपछि अनिश्चित बन्न पुग्यो । यो मुद्दामा फागुन ११ गते मिसिल कागजात झिकाउने आदेश भएको छ । त्यसपछि यो मुद्दालाई साधारण तारेखमा राखिएको छ। 

गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उक्त फैसलाउपर हरिनारायण रौनियारसहित ८ जना फरक–फरक मितिमा पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । दुवै पक्षको पुनरावेदनलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको हो । 

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा सुमित रौनियार (पप्पु)लाई दोषी ठहर गरी जरिवाना सुनाएको थियो । विशेष अदालतले हरिनारायण र उनका छोरालाई जनही साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो।

२०८२ वैशाखदेखि भदौ २३ सम्म सर्वोच्चले गरेका चर्चित मुद्दाका फैसला

वर्षको पूर्वाद्धमा सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको एउटा पत्रका कारण सर्वोच्च अदालतमा हलचल ल्यायो । वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबिच एकता घोषणासभाको समय पारेर विष्टले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नका लागि उनकै हस्ताक्षरमा पत्र लेखियो ।

सर्वोच्च अदालतको लेटर हेड र छाप दुरुपयोग गरेर विष्टले पत्रका कारण रेशम चौधरीलाई ५ घण्टा जेल बस्नुपर्‍यो । सर्वोच्च प्रशासनको पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाइएको थियो। 

विष्टले हस्ताक्षरसहित लेखेको पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ गरिएको थियो भने कैलाली जिल्ला अदालतलाई पछि पक्राउ पुर्जी दिन निर्देशनात्मक आदेश देखिन्थ्यो । चौधरी जहाँ भए पनि तत्काल प्रकाउ गरी सीधा खर्च दिई डिल्लीबजार कारागारमा राख्न पत्रमा भनिएको थियो। 

हत्या अभियोगमा जेल भुक्तान गरिरहेका रिगल ढकाल ‘योगराज’लाई कैदमाफी दिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर गरिएको परमादेशलाई नजिरका रूपमा पत्रमा पेस गरिएको थियो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जनमत पार्टीसँग एकताको घोषणासभाबाटै चौधरी पक्राउ परे । त्यसपछि एकता त स्थगित भयो नै, यसले न्यायालयप्रति नै संशय उत्पन्न गर्नुका साथै प्रहरीमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

उक्त पत्रले सर्वोच्चमा हलचल ल्यायो र सर्वोच्चका कुनै पनि ढड्डामा रेशमलाई पक्राउ गर्नेबारे भएको आदेश भेटिएन । तत्काल विष्टसँग सर्वोच्च प्रशासनले लिखित स्पष्टीकरण मागियो । विष्टले टीकापुर घटनामा मारिएका ९ जनाको आत्माले सरापेपछि स्वविवेकले उक्त पत्र पठाएको लिखित स्पटीकरण दिए। 

सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा आकस्मिक बैठक बसेर पत्र सच्चाउँदै अगाडिको पत्र अनधिकृत भएकाले चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्न पत्र पठायो । त्यसलगत्तै चौधरी रिहा त भएका थिए । विष्टविरुद्ध सरकारी छाप किर्ते कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भयो । जिल्ला अदालतले केही समय अघि मात्रै सरकारी छाप किर्तेमा दोषी ठहर गरिसकेको छ। 

२०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ २१ मा फैसला भयो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध विभिन्न मितिमा परेका तीन रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको छ । २०६२ वैशाख १६ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेता अग्नि सापकोटालगायतले काभ्रेका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। 

लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन् । सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। 

सर्वोच्चबाट  २०६४ फागुन २७ मा पूर्णिमायाको रिटमा ‘जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरू कारबाही गर्नू’ भन्ने आदेश भएको थियो । पछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे जिल्ला प्रहरीमा दर्ता भएको सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध लामाले २०६९ मंसिर ७ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चबाट भएको अर्को बहुचर्चित मुद्दा हो, विभिन्न संबैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा संसद विघटन गर्नुअघि र पछि विभिन्न संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा साढे ४ वर्षअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीले आदेश गर्ने पक्षमा एवं सपना प्रधान मल्ल, मनोज शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने पक्षमा राय राखेपछि राय बाझिएको थियो । त्यसपछि बहुमतबाट रिट खारेज भएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७७ माघ र २०७८ असार गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ मै सकिएकामा जेठ २८ मा निर्णय सुनाउने मिति तय भएको थियो।

तर, प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीबिच ६ घण्टा लामो छलफल भए पनि निर्णय सुनाइएको थिएन । अन्तिम समयमा आएर असार १८ गतेका लागि मिति सारिएको थियो। साढे ४ वर्ष वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबिच १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका थिए भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका थिए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेर गणपूरक संख्या घटाई ती पदाधिकारीको सिफारिस गरेका थिए। 

ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १५ थान रिट दर्ता भएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुई पटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए। 

उच्च अदालतबाट फैसला भएको अर्को बहुचर्चितत मुद्दा हो, कांग्रेस नेता मोहम्मद आलम प्रकरण । रौतहटको इँटाभट्टामा मानिसलाई जिउँदै हालेर जलाएको आरोपमा उनी माथि लागेको मुद्दामा जेठ १४ मा उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको थियो।

सार्वजनिक पूर्णपाठमा बम विस्फोट भएको प्रमाणको अभावमा घटना भएको पुष्टि नभएको, शव जलाइएको पुष्टि नभएको, साक्षीले फेरेको बयान आदिलाई आधार मानिएको छ । मारिएका व्यक्तिको वारदात (इँटाभट्टा)मा मृत्यु भएको पुष्टि हुन नसकेकाले प्रतिवादीले सफाइ पाउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

विस्फोटको घाइते भनिएका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्रयाक्टरमा हाली राजा इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण वादी (सरकारी वकिल) पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत नदेखिएकाले मृतकहरूलाई इँटा भट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको वर्ष

विशेष अदालतमा यो वर्ष उच्चपदस्थ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो । जेठ १ मा दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भयो। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बुस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनबिना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ। 

स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उनले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ। 

खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो । त्यसविपरीत झाले २०७३ माघ २१ मा टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएका थिए।

एकपटक मात्रै वार्षिक बजेट पेस हुने भए पनि उनले पटकपटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेको र दबाब दिएर बदनियतपूर्ण काम गरेको अख्तियारको आरोप छ ।अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ। 

कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले माघ, २०७३ मा अदालतको अनुमतिविना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पहुँच नदिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले नै त्यसखालको आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यसको उलंघन हुनेगरी नागरिकको कल र डेटामा पहुँच हुने गरी संलग्न गठन गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले ज्ञवाली र उप्रेतीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। 

ज्ञवालीले अख्तियारमा गएर बयानमा आफूलाई प्राधिकरणको अध्यक्षले दबाब दिएको बताएका थिए । उप्रेतीले पनि त्यसैगरी बयान गरे पनि त्यो विश्वासिलो नदेखिएको अख्तियारको आरोप छ । दुई विज्ञ अनुपस्थित हुँदा पनि निर्णय लिएको भन्दै अख्तियारले मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीले मिलेमतो गरेको आरोप लगाएको छ।

जेठ २२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचा मुद्दा दर्ता गरायो। नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिमाना र सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । ‘राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानुनी तरिकाले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको’ अभियोग उनीमाथि लगाइएको छ। 

साथै, अन्यको हकमा भने बिगो रकम फरकफरक छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ ।
अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार पतञ्जली योगपीठ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिमका आवश्यक कागजात पेस नगरी नगराई विदेशी व्यक्तिहरूसमेत सञ्चालक रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेको देखिन्छ।

सो कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह हुन् । उनले कम्पनीका नाममा सरकारी सार्वजनिक कर्मचारी तथा नेताहरूसँगको मिलेमतोमा २०६६ माघ १८ अघि नै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साबिक चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योति गाविसमा गरी जम्मा ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेका थिए।

सो जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी थियो । ऐनको दफा १० मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न तथा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने अड्डाले लिखत पास गर्न नपाइने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ११ मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा सो जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने लेखिएको छ।

को–कोविरुद्ध दायर भयो मुद्दा ?

आयोगले तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बितिसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायत छन्।

यसैगरी, तत्कालीन सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । यसैगरी, तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी, भूपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ र तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।

यसैगरी, तत्कालीन शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल, तत्कालीन नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की र तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देशार, केदारनाथ भट्टराई, खरिदार मोहनराम शर्मा, मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, वेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बा विनोद कोइरालालगायत छन्। यसैगरी, तुलामणि राजभण्डारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, खरिदार हरिप्रसाद हुमागाईंविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।

यस्तै गुठी संस्थान काभ्रेका तत्कालीन कायम मुकायम प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य, फाँटवाला माधवप्रसाद होमागाईंविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यसैगरी, सनराइज बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी यशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागका सुनिलरत्न स्थापित र नायक महाप्रबन्धक बलराम विष्टविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ।

यसैगरी, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र सो कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह, भोजराज शर्मा वाग्ले, जीवनराज कँडेल, ध्रुवराज थापा, मनु घिमिरे, ओमप्रकाश वंश, भीमदत्त जोशी, वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मण कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।

यस्तै, प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङडोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेल, बद्रिभक्त नाऐभा, वासुदेव थापा, यादवप्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनीलक्ष्मी तुईतुई, लक्ष्मीकेशरी जाकीबन्जार, सुरेन्द्रकुमार कोइराला, शिवहरि थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सीराम सुवाल, नारायणकृष्ण जोशी, न्हुछेरत्न खाइतु, प्रकाश खाइजु, मिनु सुवाल, विक्रम प्रजापती, शिवनाथ त्वाना बासु, मञ्जु कवाँ र सुसम्पन्न हाउजिङका नाममा रहेको कुल क्षेत्रफल ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) समेतको प्रचलित कानुनबमोजिम जफत हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ । जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङडोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेल, बद्रिभक्त नाऐभा, वासुदेव थापा, यादवप्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, लक्ष्मीकेशरी जाकीबन्जार, सुरेन्द्रकुमार कोइराला, शिवहरि थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सीराम सुवाल, नारायणकृष्ण जोशी, न्हुछेरत्न खाइतु, प्रकाश खाइजु, मिनु सुवाल, विक्रम प्रजापती, शिवनाथ त्वाना बासु, मञ्जु कवाँ र सुसम्पन्न हाउजिङ छन्।

त्यस्तै जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ मंसिर २१ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसहित ५४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

मंसिर २१ मा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले मुद्दा चलाएकामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू स्व पोष्टबहादुर बोगटी, राम कुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य, दीपक चन्द्र अमात्य छन् । यस्तै तत्कालीन अर्थ मन्त्री राम शरण महत, तत्कालीन सचिवहरू तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारीलगायतलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

२०८२ जेठ १५ मा नेपाल टेलिकममा बिलिङ सिस्टम अपग्रेडको ठेक्कामा तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले प्रतिव्यक्ति नौ करोड ८८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। यीलगायत मुद्दा अदालतमा प्रक्रियाका क्रममा छन्।

मंसिर २५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीसँग अवैध रूपमा पैसा उठाएको आरोपमा असुलीधन्दा चलाएको आरोपमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा ७ व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो। 

अख्तियारले २०८१ चैत ७ गते सहसचिव भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम मुछिए पनि उनलाई विपक्षी बनाइएको छैन।