काठमाडौँ । आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले मंगलबार ल्याएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा ऊर्जा विकास तथा उपयोग सम्बन्धी नयाँ नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्ने जनाएको हो । 

यसअघि ऊर्जा मार्गचित्रमा सन् २०२५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएकोमा त्यसलाई बढाएर ३० हजार पुर्‍याइएको हो।  

उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनहरू परिमार्जन गर्ने र नीतिगत सुधार गर्ने जनाएको छ। ठुला आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन सहज होस् भनेर सरकारले भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको छ।

यसै व्यवस्थाअन्तर्गत बुढीगण्डकी र दुधकोशी जस्ता ठुला जलाशययुक्त र अर्ध(जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । 

उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले ऊर्जामा आधारित ठुला उद्योगहरूलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ।

स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसनका साथै रासायनिक मल उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ आमन्त्रण गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । उद्योगहरूले सहज रूपमा बिजुली पाउन सकुन् भन्नका लागि उद्योग परिसरसम्मै प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने जिम्मा भने नेपाल सरकार आफैँले लिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

साथै, विद्युत् उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक(निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ।

ऊर्जा कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिनेछ। नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्न राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी, सरकारले भविष्यको ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै परम्परागत जलविद्युत्‌का अतिरिक्त नयाँ प्रविधिमा पनि जोड दिएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।