काठमाडौँ । सरकारले शिक्षामा लगानी थप्ने र विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर सरकारले बनाएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो । प्रतिबद्धतामा दलहरूको सुझाव मागिएको छ । 

‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ’, सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षा सहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।’ आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ । 

‘सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिनेछ ।’

निजी र सरकारी विद्यालय बिच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने सरकारले जनाएको छ । ‘निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर – केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ’, सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । 

त्यस्तै बालबालिकाको “शिक्षा पाउने अधिकार लाई अक्षुण्ण राख हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक “अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय“ स्थापना गर्दै सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने पनि सरकारले जनाएको छ । 

जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गर्दै  हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, सङ्गीत, कला र साहित्य विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा र क्रियाकलापमा लगाउने सरकारले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरेको सरकारले शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।