पोखरा । नेकपा माओवादीको गठबन्धन तोडेपछि कांग्रेसलाई साथ लिएर केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसको असर सातै प्रदेशमा पुग्यो । त्यसअघि प्रमुख प्रतिस्पर्धी दुई दल मिलेर सरकारमा सामेल भए । गण्डकीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । उतिबेलै सत्ता साझेदारीको संरचना तय गरिएको थियो । पहिलो २ वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने र पछिल्लो डेढ वर्ष एमालेले नेतृत्व गर्ने समझदारी भए पनि गण्डकीमा फरक दृश्य देखिएको छ । 

हुन त केन्द्रमा संसद् विघटन भएर निर्वाचन मार्फत नयाँ सरकार बनिसकेको छ । सत्ता साझेदार दल अहिले प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । प्रदेशसभा भने निरन्तर छ । गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व पूरा कार्यकाल कांग्रेसले नै गर्ने देखिएको छ । यसलाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि पुष्टि गर्छ । आगामी असारपछि नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने र नेतृत्व परिवर्तन हुने आम अड्कलबाजीका बिच मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि नेतृत्व नफेरिने सङ्केतका रुपमा सबैले बुझेका छन् । 

असार महिना आउन ३ महिना पनि बाँकी नहुँदै गरिएको यो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे नै बाँकी कार्यकालका लागि सुरक्षित रहेको संकेत गरेको छ । धेरैले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी असारमा मुख्यमन्त्री बन्ने र सोही समयमा मन्त्रीहरू हेरफेर हुने अनुमान गरेका थिए । तर, एमालेकै सहमतिमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन र हेरफेर गरिदिएपछि नेतृत्व परिवर्तनको च्याप्टर लगभग क्लोज भएको अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो समय केन्द्रको सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र प्रदेशहरूमा शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास स्वरूप गण्डकीमा पाण्डेलाई नै निरन्तरता दिने र एमालेलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागी गराउने सहमति भएको बताइन्छ । यसले गर्दा एमाले नेता अधिकारीको तत्काल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना टरेको देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको नियमित कार्यकाल हेर्ने हो भने अबको करिब डेढ वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्नेछ । तर, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै प्रदेशको निर्वाचन पनि गराउने तयारी गरेमा प्रदेश सभाको आयु अब करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहन सक्छ ।

यति छोटो अवधिका लागि नेतृत्व परिवर्तन गर्दा अस्थिरता हुने र धेरै असर पर्ने बुझाइका कारण पनि दलहरू बिच वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने समझदारी बनेको हुनसक्छ । ‘अबको एक वर्ष वा डेढ वर्ष चुनावी वर्ष हुनेछ । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री फेरेर नयाँ विवाद निम्त्याउनुभन्दा यही सरकारलाई चुनावी सरकारका रूपमा अघि बढाउनु नै बुद्धिमानी हुने निष्कर्षमा दलहरू पुगेको देखिन्छ,’ नेताहरूले भने । सर्वोच्चको परमादेशपछि बनेको पाण्डे सरकारले एकपछि अर्को राजनीतिक चुनौती पार गर्दै आएको छ । 

तत्कालीन समयमा बहुमत नै नपुगी एमाले नेता अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरे । प्रदेश प्रमुख एमालेकै भएका कारण उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । तर, मुद्दा अदालत पुग्यो । अदालतले अधिकारीको दाबीमा बहुमत नपुगेको फैसला सुनाएपछि पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । बुधबार कांग्रेसका ४ र एमालेका ४ जना मन्त्रीहरू नियुक्त भएका छन् । यसअघिका सबै मन्त्री हटाएर नयाँलाई अवसर दिइएको हो । 

कांग्रेसबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नन्दप्रसाद न्यौपाने, अर्थमन्त्रीमा जित शेरचन, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा रेखा गुरुङ र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नम्डु गुरुङलाई नियुक्त गरेका छन् । एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीमा गोविन्दबहादुर नेपाली, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीमा भिमबहादुर कार्की, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रीमा यशोदा रिमाल र स्वास्थ्य मन्त्रीमा लक्ष्मणबहादुर पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार नै शपथ गराएका छन् ।

याे पनि...

गण्डकीमा सबै मन्त्री फेरिए, कांग्रेस र एमालेबिच बराबरी भागबण्डा

गण्डकीमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको बरीयतामा को अगाडि ?

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् फेरबदल, को-को बने मन्त्री ?

मन्त्री नपाएपछि गण्डकीका कांग्रेस सांसद कुँवरले दिए राजीनामा

गण्डकीमा कांग्रेसबाट को–को बन्दैछन् मन्त्री ?

यी हुन् गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट नयाँ मन्त्री बनेकाहरु