पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था यस वर्ष पनि टिठलाग्दो देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको करिब साढे २८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । चालु वर्षका लागि सरकारले ३१ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख कुल बजेट ल्याएको थियो । हालसम्म ९ अर्ब ८ करोड १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ २५.५२ प्रतिशत र चालुतर्फ ३३.५१ प्रतिशत खर्च भएको हो । 

यो खर्च गत वर्षको तुलनामा झण्डै ७ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ३५ प्रतिशत नाघेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च नहुँदा विकास निर्माणमा समेत सुस्तता भएको संकेत गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले विकास निर्माणका लागि भनेर छुट्याएको पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १० करोडमध्ये ४ अर्ब ८६ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ । १२ अर्ब ६२ करोड ४५ लाख चालु बजेटमध्ये ४ अर्ब २२ करोड ९९ लाख खर्च भएको छ । 

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३७.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम अर्थात् ११.३ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको थियो । उसले १२ अर्ब १५ करोड बजेटमध्ये २८.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वनको १ अर्ब ६ करोड र पर्यटनको ८५ करोडको बजेट थियो । 

धेरै बजेट भएकोमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३ अर्ब ८८ करोडमध्ये १ अर्ब ४० करोड खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३ अर्ब ३९ करोड बजेटमा १ अर्ब ८ करोड खर्च भएको छ भने सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २ अर्ब ४० करोडमध्ये ६६ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । 

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको विनियोजित २ अर्ब ९ करोडमा ५५ करोड खर्च हुँदा अर्थ मन्त्रालयको २३ करोड ३१ लाख बजेटबाट ४ करोड ४७ लाख खर्च भएको छ । १ अर्ब ४ करोड बजेट लिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १८ करोड ६० लाख खर्च देखाएको छ । सरकारले यो वर्ष स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको २ अर्ब २ करोड बजेटमध्ये १ अर्ब ३ करोड निकासा दिएको छ । 

निर्वाचन, आन्दोलन र बजेट कटौतीलगायत कारणले यस वर्ष बजेट खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गण्डकीमा २ दिनअघि मात्रै मन्त्रीहरूको व्यापक फेरबदल गरिएको छ । डा. टकराज गुरुङलाई जित शेरचनले अर्थमन्त्रीका रूपमा रिप्लेस गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम हुनुमा प्रदेश सभालाई जानकारी गराइसकेका छन् । 

नेपालमा योजना कार्यान्वयन भए पनि भुक्तानी प्रणाली नै असारमा नै गर्ने परम्पराले पनि खर्चको अनुपातमा सुधार नदेखिएको जानकारहरूको तर्क छ । ‘धेरै योजनाहरूमा काम भइरहेका छन् । केही बिल पनि उठेर आइसकेको छ,’ भर्खरै निवर्तमान भएका अर्थमन्त्री डा. गुरुङले भने, ‘अहिले आएका बिलको पनि भुक्तानी जेठ अन्तिम वा असारमा हुने प्रचलन छ । यसले असारमा बढी खर्च देखिएको हो ।’

तर, योजना कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक नरहेको उनले स्वीकार गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारले यस वर्ष प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर केही चालु खर्च घटाएको दाबी गरेको छ । ३२ वटा कार्यालयलाई मर्ज गरेर १७ वटा कायम गरिएको छ भने केही कार्यालयहरू सधैँका लागि खारेज गरिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार यसबाट ३ सय ४ जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ भने करिब ५० करोड रुपैयाँ वार्षिक बचत भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । वैशाखभित्रै बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारले जनाएको छ, त्यसपछि प्रिबजेट छलफल सुरु हुनेछ ।