काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट जवाफी बहस गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनको अध्यक्षता सभापति बाहेक अन्य बाहिरका नागरिकले गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुपर्ने अध्यक्षता बाहिरबाट ल्याएर श्यामकृष्ण खड्काले गर्नु प्रथम द‌ृष्टिमै विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्ति भइसकेको शुक्रबार उनले जिकिर गरे ।

कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्कालाई हकदैया छैन भन्ने विपक्षी कानुन व्यवसायीको दाबीमा श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न कसरी मिल्यो भनेर प्रश्न गरे । उनलाई रिट हाल्ने हकदैया नहुने तर विशेष अधिवेशनको लागि आह्वानका लागि निवेदन दिन कसरी मिल्यो ? 

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले कुनै जाँचबुझ नगरी गगन कुमार थापालाई वैधानिकता दिएको जिकिर गरे । निर्वाचन आयोगले लिखित जवाफ पेस गर्दा प्रस्तुत कागजातका आधारमा निर्णय गरेको भनेको छ, १२ घण्टा नबित्दै कागजात नहेरी निर्णय कसरी भयो भनी इजलासमा प्रश्न गरे । 

उनले विशेष अधिवेशनमा मृत्यु भएका, विदेशमा रहेकाहरूको छाप किर्ते गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको दाबी गरे । ती सही छाप र हस्ताक्षरको विषयमा जाँचबुझ गर्नुपर्दैन, उनले भने, कि कागजात आयो निर्णय भयो भन्न पाइन्छ । उनले विधानको दफा ५१ ले मागेको प्रमाणको कुनै विश्लेषण नगरी निर्णय गरेको जिकिर गरे ।

‘विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नेकपा फुटेको उदाहरण पेस गर्दै त्यस्तै अवस्था अब नहोस्, उनले इजलासमा भने, ‘कांग्रेसलाई फुटाउने आदेश होइन अदालतले पार्टीलाई मिलुन् भनेर विचार गर्नुपर्छ ।’

इजलासबाट न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने काम भइरहन्छन् नि भनी प्रश्न गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यो पार्टी फुट्ने कुरा मात्रै भन्दा पनि जनताको सरोकारसँग जोडिएको विषय भएको जिकिर गरे ।