हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

साथै उक्त मन्त्रालयको कार्यभार मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न लागिएको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक निर्देशक समिति बनाएर प्रशासनिक पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । यस कार्यका लागि पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा विज्ञ समूहको समिति बनाएर अध्ययनसमेत गरिएको थियो। 

विज्ञ समूह समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई खारेज गरेर सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत राख्न सुझाएको थियो । 

उक्त सझाव सहितको प्रतिवेदनलाई मन्त्री पौडेल नेतृत्वको निर्देशक समितिले छलफल तथा सुझावका लागि संसदीय समिति र मन्त्रालयहरूमा पठाएको छ । आगामी ११ गतेभित्र सुझाव दिन मन्त्री पौडेलको नेतृत्वको समितिले पत्रचार गरेको छ ।

उक्त अवस्थाबिच प्रदेशका बहालवाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीले भने आफ्नो मन्त्रालयलाई अर्को मन्त्रालयमा गाभेर स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पार्न लागिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले प्रशासनिक सुधारका नाममा रणनीतिक महत्त्वको मन्त्रालयको अतित्व समाप्त पानै खोजीको गुनासो गरे ।

प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झार्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र सोही प्रक्रियाअन्तर्गत आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयको शाखा वा इकाइका रुपमा खुम्चिने भएपछि मन्त्री अधिकारीले सदनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

कानुन मन्त्रालयलाई केवल कर्मचारी र बजेटको भोल्युमका आधारमा कमजोर ठान्न नहुने र कानुन मन्त्रालयले राजनीतिक र सुरक्षात्मक रुपले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ । 

मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउनु सकारात्मक भए पनि कुन मन्त्रालयको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा समीक्षा नगरी हचुवाका भरमा रणनीतिक महत्त्वका निकायहरू खारेज गर्न नहुने बताए ।

‘प्रशासनिक सुधारको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने स्वतन्त्र अस्तित्व रहँदैन । आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयसलाई अन्यमा गाभ्न खोजिएको छ । जुन दुःखद छ,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालय हाम्रो रणनीतिक मन्त्रालय हो । भोलि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर पठाएपछि यो प्रदेशको सबैभन्दा शक्तिशाली र ए–वान मन्त्रालय बन्नेछ । त्यसैले यो मन्त्रालयको अस्तित्व नै मेटाउने गरी निर्णय गरिनुहुन्न ।’

कानुन मन्त्रालयले जनताको सेवामा कुनै कसर बाँकी नराखेको उनले बताए । वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनको लागि हेटौँडा, बनेपा र त्रिशूलीमा गोदाम घरहरू राखेर विपद्का सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सिन्धुलीको कमलामाई र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका लगायतका स्थानबाट आएका मागहरूलाई सम्बोधन गरी बजेट र राहत सामग्री पठाइसकिएको उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं सांसद शालिकराम जम्कट्टेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पार्ने सरकारको तयारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन तयार भएको र मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ८ मा झारिने जानकारी दिएपछि जम्कट्टेलले त्यसको आधार र औचित्यमाथि प्रश्न गरे । 

कानुन मन्त्रालय खारेज वा खुम्च्याउन पाइँदैन : नेता जम्कट्टेल

जम्कट्टेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई अर्को मन्त्रालयमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारको तयारी प्रति आपत्ति जनाए । बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङलाई प्रश्न गर्दै नेता जम्कट्टेलले रणनीतिक महत्त्वको मन्त्रालयलाई बजेटको आयतन र कर्मचारी संख्याका आधारमा मात्रै मूल्यांकन नगर्न चेतावनी दिए ।

सरकार प्रशासनिक बोझ घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको बताएपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै नेता जम्कट्टेलले मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्दा त्यसको राजनीतिक र संवैधानिक भूमिकालाई हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर पठाएपछि उक्त मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय बन्ने उनको दाबी छ । 

‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेशको रणनीतिक मन्त्रालय हो । यसलाई अर्कै मन्त्रालयमा लगेर सहायक रुपमा गाभिनु वा यसको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटाउनु पूर्णतः गलत हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यो मन्त्रालयमा बजेट कम होला । कर्मचारी कम होलान् । तर भोलि प्रहरी समायोजन भएर आउने बित्तिकै यो प्रदेशको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हुन्छ । के सरकारले यसको दूरगामी महत्व नबुझेकै हो रु एउटा विभाग वा

शाखाको रुपमा खुम्च्याएर यो मन्त्रालय कसरी चल्छ ?’

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ मा झार्ने प्रस्ताव खर्च कटौतीको सस्तो लोकप्रियता भएको उनको भनाइ थियो । जम्मकट्टेलका अनुसार प्रशासनिक सुधारका नाममा प्रदेशको जगलाई नै कमजोर बनाउन काम गर्न हुँदैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको के हुन्छ काम ?

तर विज्ञहरूले भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कायम रहनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभाका कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईका अनुसार उक्त मन्त्रालय खारेज गर्ने वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने प्रस्ताव उचित होइन । 

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन र कानून निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतको लागि मन्त्रालयको स्वतन्त्र अस्तित्व अपरिहार्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार विधिको शासन कायम, केन्द्रीकृत शासन हुन रोक, मुख्यमन्त्रीलाई नीति समन्वय र निर्णय निर्माणमा जोड दिन समय पुग्ने, शासन प्रशासनमा प्रभावकारिता तथा कानुन निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका र प्रदेशसभा संगको समन्वयनका लागि सो मन्त्रालय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस मन्त्रालय खारेज गर्दा संघीयताको मर्ममा आँच पुग्ने र प्रशासनिक जटिलता बढ्ने पनि उनले बताए । 

१. संविधानको कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा बाधा

नेपालको संविधानको धारा ५७ ९२० ले प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरूको प्रयोग गर्न प्रदेश कानुन अनिवार्य हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै मन्त्रालय नहुँदा प्रदेशको दैनिक कार्यसम्पादन नै प्रभावित हुन सक्छ । कानुन मन्त्रालय नचाहिनु भनेको ‘प्रदेशलाई कानुन नै चाहिँदैन’ भन्नु सरह हुने तर्क छ ।

२. जवाफदेहिता र मुख्यमन्त्रीमाथि बढ्ने जोखिम

हालैका जनआन्दोलन र प्रदर्शनहरूमा सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्दा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यदि कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहत राखियो भने भोलि सुरक्षा क्षेत्रमा हुने सानो त्रुटिको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र नैतिक संकट मुख्यमन्त्रीमाथि पर्नेछ । छुट्टै मन्त्री हुँदा मुख्यमन्त्रीले नीतिगत काममा ध्यान दिन पाउँछन् र सुरक्षा सम्बन्धी घटनाको जवाफदेहिता बाँडफाँड हुन्छ ।

३. शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण र ‘रुल अफ ल’ को संकट

आन्तरिक मामिला (शान्ति सुरक्षा) र कानुन (विधि निर्माण) दुवै शक्तिशाली क्षेत्र हुन् । यी दुवैलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्दा शक्ति एउटै ठाउँमा केन्द्रीकृत भई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त कमजोर हुने देखिन्छ । यसले विधिको शासन भन्दा पनि विधिद्वारा शासन गर्ने निरंकुशताको जोखिम बढाउन सक्छ ।

४. मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामा ह्रास

मुख्यमन्त्रीको मुख्य कार्य भनेको सबै मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्नु र उच्चस्तरीय निर्णय निर्माणमा केन्द्रित हुनु हो । तर, विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षा जस्ता संवेदनशील र दैनिक कार्यमा मुख्यमन्त्री आफैँ अल्झिनुपर्दा शासनको समग्र प्रभावकारिता घटेर जान्छ । यसले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट टाढा पुर्‍याउने र प्रशासनिक क्षमतामा क्षयीकरण हुने सम्भावना रहन्छ ।

५. प्रभावकारी र वैज्ञानिक संरचनाको माग

प्रदेश स्थापनाका ताका कायम रहेका ७ मन्त्रालयको मोडल नै सबैभन्दा वैज्ञानिक, मितव्ययी र प्रभावकारी रहेको छ । संघीयता र सुशासनको मर्म जोगाउन पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्नुपर्नेछ ।