काठमाडौं । राजनीतिमा प्रवेश गरेको दुई महिनामै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ यतिबेला गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नले घेरिएका छन् । राष्ट्रिय राजनीति र सामाजिक सञ्जालको केन्द्रविन्दुमा अहिले एउटै विषय छ– गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, सेयर लगानी र उक्त सेयरसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका व्यापारीहरूसँगको सम्बन्ध । 

सरप्राइज रूपमा गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका उनको त्यो पदीय ग्राफमाथि प्रश्न छँदै थियो कि रास्वपाका कैयौं सिनियर नेतालाई पछि पारेर सुधनले त्यो उचाई कसरी हासिल गरे भन्ने प्रश्न सुरुदेखि नै छँदै थियो । तर, उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र प्रश्न नउठेपछि यो प्रश्न बलियो भएन । यद्यपि यी प्रश्न नैतिक वा कानुनी थिएनन्, राजनीतिक मात्रै थिए । 

तर, सरकार गठनको छोटो समयमै सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणले सुधनमाथि अर्को कानुनी प्रश्न थप्यो, त्यो हो हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेको । सम्पत्ति विवरणमा उनले बाजेको नाममा रहेका २२१ रोपनीभन्दा बढी जग्गा मात्रै देखाएका थिए, जबकि २०२० सालदेखि नै लागु भएको हदबन्दीले एउटा व्यक्तिको नाममा ७५ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा नै राख्न नपाउने व्यवस्था छ । 

यो कानुनी प्रश्नबिच पनि उनी दह्रोसँग उभिएका थिए । प्रस्ट जवाफ नदिए पनि उनले ‘यो बाजेको सम्पत्ति भएको र बाबुहरूबिच नै अंशबन्डा नभएकोले त्यति धेरै सम्पत्ति देखिएको’ उनको भनाइ थियो । 

कहिलेकाहीँ कोही व्यक्तिले कानूनी रूपमा त्रुटी गरेको छ भने पनि ऊ राजनीतिक र नैतिक रूपमा बलियो हुन सक्छ । सुधनको जस्तो समस्या हिमाली र पहाडी क्षेत्रका धेरै नागरिकसँग छ । भूमिसम्बन्धी ऐन जारी हुनुअघि जग्गा भएका व्यक्तिले त्यस्तो जग्गाको नापजाँच नगरेको अवस्थाका हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लिएको अवस्था अहिले पनि छ । त्यसैले कानुनी रूपमा गम्भीर विषय भए पनि सुधनले यसलाई सामान्य ढंगले डिल गरेका थिए, तर चितवन र धनकुटाको जग्गाको विषयमा भने उनी जवाफबाट पन्छिँदै आएका छन् । 

तर, पछिल्लो घटना भने उनलाई महँगो परेको छ । यो घटनाले राजनीतिक रूपमा उनलाई समस्यामा परेका देखिन्छ । 

गृहमन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय मात्रै लाइसेन्स पाएर सञ्चालनमा आएका दुई कम्पनीमा २५र२५ हजार कित्ता सेयर किनेको प्रमाण फेला परेको थियो । ती कम्पनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियुक्तहरू दीपक भट्ट तथा जगदम्बा ग्रुपको इनिसिएसनमा खुलेका कम्पनीहरू हुन्, यी कम्पनीमा त्यही समूह अन्तर्गतका कम्पनीहरूको मूख्य लगानी रहेको विवरण पनि बाहिरिएको छ । 

सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित यी विवरण सत्य हो भन्ने विषय स्वयं गृहमन्त्री गुरुङले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । सोमबार उनले दिएको लामो प्रस्टीकरणमा यो स्वीकार गर्दै सम्पत्ति विवरणको ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू’ भन्ने महलमा समावेश गरेको बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जोकोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो । यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो ।’ 

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो स्पष्टीकरण दिएका गुरुङको जवाफलाई बलियो प्रतिरक्षाको रूपमा लिइएको थियो, तर राजनीतिक विश्लेषकको आँखाबाट हेर्दा उनले दिएको जवाफ सेलेक्टिभ देखिन्छ ।

कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र लुकेको नैतिक प्रश्न

गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो स्पष्टीकरणमा ‘आफूले सेयर किन्नु कुनै अपराध नभएको र सेयर किन्दैमा कसैसँग साझेदारसमेत नहुने’ जिकिर गरेका छन् । सामान्य कानुनी चस्माबाट हेर्दा यो तर्क सही मान्न सकिएला । तर, राजनीतिमा कानुनी वैधता मात्र पर्याप्त हुँदैन, नैतिक धरातल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसमा उनी चुकेको देखिन्छ । 

गुरुङले लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा सेयर लगानी गरेका छन् । यी तिनै कम्पनी हुन् जहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोप लागेका दीपक भट्टलगायत व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । यसमा आफू साझेदार नभएको प्रस्ट्याए पनि उनको साझेदारीको आशंका गर्ने पर्याप्त प्रमाण भेटिएका छन् । 

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो स्पष्टीकरण दिएका गुरुङको जवाफलाई बलियो प्रतिरक्षाको रूपमा लिइएको थियो, तर राजनीतिक विश्लेषकको आँखाबाट हेर्दा उनले दिएको जवाफ सेलेक्टिभ देखिन्छ ।

कातिर गुरुङ आबद्ध रहेको बारबारा फाउन्डेसनले दीपक भट्टलाई गरेको सम्मानको फोटो सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतिर गुरुड्डकै सञ्चालनमा रहेको 'हामी नेपाल' नामक संस्थामा जगदम्बा गुरुङलाई सहयोगी संस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ । यी दुई कारणले विगतमा उनीहरूबिच कुनै साइनो थिएन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । यी दुवै विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले मुख खोलेका छैनन् । 

सम्पत्ति विवरणमा झुट कि प्राविधिक त्रुटि ?

गुरुङले स्पष्टीकरणमा दुई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनले ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर सम्पत्ति विवरणमा देखाएको र त्यसैभित्र यी दुई कम्पनीको सेयर पनि समावेश रहेको दाबी गरेका छन् ।

तर, यहाँनेर उनको दाबीमा ठूलो प्राविधिक झुट लुकेको छ । वास्तविकता के हो भने, यी दुवै कम्पनी अहिलेसम्म दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनी हैनन् । कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेपछि मात्र त्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको दोस्रो बजारमा नियमित कारोबारका लागि योग्य हुन्छ, त्यो पनि साधारण सेयर मात्र ।

कुनै पनि कम्पनीमा संस्थापक र साधारण सेयर गरी दुई प्रकारका सेयर हुन्छन् । संस्थापक सेयरहरू साधारण सेयर जसरी दिनहुँ बजारमा किनबेच हुँदैनन् । यदि कसैले संस्थापक सेयर बेच्नै परेमा नेप्सेको ‘ओभर दि काउन्टर’ मार्केटमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ओटीसी मार्केटलाई धितोपत्र बजार मात्ने हो भने उनले नाम नै उल्लेद गरेका सेयरसमेत यो बजारमा कारोबार हुन सक्छ । त्यसैले यी सेयरहरू एकमुष्ठ रूपमा सार्वजनिक गरिएको भन्ने विषय मिल्दो देखिँदैन । 

त्यसो त, विवाद भएपछि उनले विवरणमा उल्लेखित २ करोड ७४ लाख बराबरको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सक्थे, तर गरेनन् । यतिसम्म कि उनले यो विवादित सेयर कुन प्रसंगमा र कसको सम्पर्कमार्फत किनेको हो भन्ने विषय पनि खुलाएका छैनन्, यसले उनीमाथिको शंका घट्नुको सट्टा अझै बढेर गएको छ । 

तमसुकमा देखिएको कैफियत

गृहमन्त्री गुरुङले ‘पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो’ भन्दै आफ्नो लगानीको स्रोत देखाउन गुरुङले एउटा तमसुक (प्रमिसरी नोट) सार्वजनिक गरेका छन् । सेयर किन्नका लागि ५० लाख रुपैयाँको लिएको तमसुक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा दर्ता भएको देखाएका छन् । वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति यो तमसुक सक्कली भएको पुष्टि पनि गरेका छन् ।

तर त्यो तमसुक आफैंमा शंकाको घेरामा छ । ५० लाख रुपैयाँजस्तो ठुलो रकमको व्यक्तिगत लेनदेनको तमसुकमा कुनै पनि साक्षीको हस्ताक्षर नहुनु आफैंमा अस्वाभाविक रहेको कानुनविदहरूको तर्क छ । तमसुकमा लेनदेन गर्ने व्यक्ति र वडाध्यक्षको छापसहितको हस्ताक्षर मात्र छ । सामान्यतया दर्ताका लागि तोक लगाउँदा कुनै अधिकारप्राप्त व्यक्तिले छाप लगाउने गर्दैन । यी प्राविधिक त्रुटीले पनि आशंका उब्जाउने प्रशस्त ठाउँ दिएको देखिन्छ । 

त्यसो त, ऋण लिएर संस्थापक सेयर किन्न नपाइने वित्तीय अनुशासनको पाटो पनि यहाँ जोडिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१४ मै एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर किन्न बैंकबाटै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो नियम विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि लक्षित भए पनि अन्य पब्लिक कम्पनीका संस्थापक सेयर खरिदमा पनि ऋणको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने अभ्यास छ । 

उनी र उनको बाबुले दिएको यसअघिका अन्तर्वार्तामा विगतमा विगतमा उनको परिवार खानबस्न समेत नपुग्ने अवस्था रहेको भावनात्मक कथा सुनाएका थिए, तर सम्पत्ति विवरणमा गोरखामा २०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको उल्लेख छ । गरिबीको रेखाबाट उठेको दाबी गर्ने व्यक्तिको नाममा २०० रोपनी जग्गा कसरी जोडियो ? 

यद्यपि, व्यक्तिगत सापटी लिएर सेयर किन्न नपाइने भन्ने प्रस्ट कानुनी बन्देज नभएकाले यो कानूनी विषय भने होइन । तर, नैतिक रूपमा यो अभ्यास कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । अर्कोतिर मन्त्री बन्नुभन्दा एक साता अघिसम्म पनि सुधनले विभिन्न कम्पनीको सेयर किनबेच गरेको विषय पनि बाहिर आएको थियो । तर, यी विषय बजारमा धेरै विवादमा नआएकोले उनले यसमा प्रष्टीकरण दिन आवश्यक ठानेनन् । 

गरिबीको कथादेखि करोडौँको यथार्थसम्म

गृहमन्त्री गुरुङले विगतमा स्वघोषणा गरेको आर्थिक हैसियत र अहिले उनीसँग रहेको सम्पत्तिबिच आकाशजमिनको फरक छ । उनी र उनको बाबुले दिएको यसअघिका अन्तर्वार्तामा विगतमा विगतमा उनको परिवार खानबस्न समेत नपुग्ने अवस्था रहेको भावनात्मक कथा सुनाएका थिए, तर सम्पत्ति विवरणमा गोरखामा २०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको उल्लेख छ । गरिबीको रेखाबाट उठेको दाबी गर्ने व्यक्तिको नाममा २०० रोपनी जग्गा कसरी जोडियो ? 

यति मात्र होइन, गुरुङले ‘आफ्नै कमाइले किनेको’ भनिएको धनकुटाको १९ रोपनी जग्गा र कैयौँ तोला सुन प्रस्ट स्रोत पनि खुलाएका छैनन् । जबकि राजनीतिमा आउनुअघि उनी एक सामाजिक अभियन्ता थिए र एउटा क्लब चलाउँथे । जानकारहरूका अनुसार उनको त्यो क्लब खासै चलेको थिएन । सामान्य क्लब चलाएर यति धेरै जग्गा र भारी मात्रामा सुन कसरी जोड्न सफल भए ? यो प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्रीले दिएका छैनन् । २२१ रोपनी जग्गा बाजेको भएको बताएका गुरुङले धनकुटाको जग्गाको विषयमा भने अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । 

दीपकको नजिरले सुधनलाई थप अप्ठ्यारो

केही दिनअघि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साह पदमुक्त भए । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा श्रीमतीलाई पुनर्बहाली गराएको आरोपका उनलाई पार्टीको अनुशासन समितिको निर्देशनबमोजिम पदमुक्त गरिएको थियो । आफूले प्रस्टीकरणको मौका समेत नपाएको उनले गुनासो गरेका थिए । 

तर सुधन गुरुङको हकमा भने यतिबेलासम्म पार्टीको सिंगो पङ्ति नै मौन छ । बरु उनीसँग पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पटक पटक छलफल गरिरहेका छन् । उनले ‘पार्टीले गरेको निर्णय मान्ने’ बताए पनि पार्टीका शीर्ष नेतृत्व नै उनलाई बचाउन लागिरहेको देखिन्छ । यही विषयलाई व्यङ्ग्य गर्दै पूर्वमन्त्री साहले ‘प्रस्टीकरण’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एक शब्दको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । 

के भन्छन् विज्ञ ?

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका सम्पत्ति कानुनसम्बन्धी विज्ञ बाबुराम दाहाल पनि अहिलेसम्म बाहिर सार्वजनिक विषय हेर्दा गृहमन्त्री कानुनी रूपमा दोषी देखिने अवस्था नभएको बताउँछन् । यद्यपि राजनीतिक विषय कानुनी दायराभन्दा फरक व्यापक हुने भएकोले यसमा सबै जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘कुनै पनि व्यक्ति त्यो बेलासम्म असल हुन्छ, जतिबेलासम्म उसले गरेको काम कानुनी रूपमा गलत हुँदैन । कानुनविपरीत काम गरेको अवस्थामा उसलाई खराब मान्ने हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीको सम्बन्धमा जुन सेयर किनेको र जुन स्रोतबाट किनेको भन्ने कुरा छ, त्यो कानुनी रूपमा खराब हो भन्ने अवस्था छैन । तर प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने विषयचाहिँ हुन सक्छ, यो राजनीतिक कुरा हो ।’