काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीलाई अर्थ मन्त्रालयले तीव्रता दिइरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले बजेटका विषयमा वैशाख २ गते राजस्व परामर्शको बैठक राख्यो । त्यस्तै, वैशाख ३ गते अन्तर(सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक राख्दै १६ वटा निर्णय गरेको छ । परिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अबन्डा बजेटको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ । बिनायोजना तथा उद्देश्यका ‘फ्री बजेट’ विनियोजन गर्ने यसअघिको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भन्दै खारेज गरेको छ । 

सरकारले ठुलो बजेट अबन्डाको रूपमा छुट्याउने गरेको थियो । अब त्यस्तो बजेटले खासै उपलब्धि नदिएको भन्दै यस्तो बजेट हटाउन स्थानीय पालिका तथा प्रदेशहरूको सहमतिमा आगामी वर्षको बजेटमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । 

यसैगरी पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज गर्ने वा फर्स्योट गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रक्रियागत रूपमा बाँडफाँट गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने गरी साउन १ गते, २०८३ देखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

समितिको बैठक बसेको चार दिनपछि बजेट केन्द्रित विषयमा सोमबार सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसहित उच्चस्तरीय बैठक राखेर छलफल गरिसकेको छ । त्यति मात्रै नभएर बजेट समितिले निरन्तर रूपमा हरेक मन्त्रालयगत रूपमा छलफल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेकै दिन आगामी बजेट रूपान्तरणकारी ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सोही अनुसार बजेट ल्याउने गरी व्यापक रूपमा छलफल गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार छलफलकै क्रममा सोमबार मन्त्रीहरूले नयाँ कार्यक्रमहरू थप गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । 

मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत आवश्यकताका आधारमा नयाँ आयोजना थप गर्नुपर्ने बताए । तर अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रीहरूलाई आगामी बजेटमा आवश्यकताभन्दा बाहेकका नयाँ आयोजनाहरू थप नगर्ने स्पष्ट बनाए ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘आगामी बजेटमा नयाँ आयोजना समावेश गर्न सकिँदैन । मन्त्रालयहरूले पुराना, परिपक्व नभएका र प्राथमिकतामा नपरेका आयोजनाहरू कटौती गर्नुस् । अनि मात्रै नयाँ आयोजना राख्नुस् ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्य विभागीय मन्त्रीहरूलाई बजेटमा नयाँ आयोजनाका लागि मन्त्रालयहरूले आफैँले स्पेस बनाए मात्रै नयाँ आयोजना बनाउन आग्रह गरे । उनले बजेट कस्तो बनाउने विषयमा मन्त्रालयहरू आफैँले स्पेस बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै अनावश्यक रूपमा झुण्डिएका पुराना आयोजना हटाएर मात्र नयाँ आयोजनाको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘नयाँ आयोजना राख्ने हो भने पुराना आयोजना कटौती गर्नुपर्छ । विकासमै प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना काट्ने भनिएको होइन, तर परिपक्व नभएका र वर्षौँदेखि झुण्डिएका पुराना आयोजनाहरू हटाएर नयाँका लागि स्पेस आफैँ बनाउनुस् भनिएको हो ।’

उनले मन्त्रालयहरूले आफ्ना आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुक अहिले सार्वजनिक वित्तीय संकटको संवेदनशील अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सबैका लागि सामूहिक परीक्षण हुने समेत बताए । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय टोलीले बजेट लेख्ने काम गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि बजेट लेखनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका पाँच जनाले पाएका छन् । 

नले राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र राजस्व संकलन ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको वर्तमान अवस्थाले बजेट निर्माणलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, सदाचारिता, फराकिलो आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, हरित तथा दिगो विकास, पूर्वाधार निर्माणमार्फत पुँजी निर्माण, मध्यम वर्गको विकास र विपन्न वर्गको उत्थानलाई बजेटका मुख्य सैद्धान्तिक आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो प्राथमिकता यथार्थपरक रूपमा निर्धारण गरी उपलब्ध स्रोत र सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय हुन आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रीहरूलाई गराएको जानकारीले आगामी बजेटमा नयाँ र अत्यावश्यक आयोजना पार्नका लागि उनीहरूले आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका तर काम अघि बढ्न नसकेका वा औचित्यहीन पुराना आयोजनाहरूबाट बजेट कटौती गर्नुपर्ने भएको छ ।

चैत १५ सम्म मन्त्रालयगत बजेटका कार्यक्रम र रकम अंक प्रविष्ट गरी नयाँ सरकार आएसँगै बजेट लेखन प्रक्रियालाई अघि बढाएको थियो । जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालय फागुनदेखि नै बजेटको पूर्वतयारीमा लाग्ने गरेको थियो । 

उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय टोलीले बजेट लेख्ने काम गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि बजेट लेखनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका पाँच जनाले पाएका छन् । 

उनीहरूले अहिले मन्त्रालयले दिएको म्यान्डेट अनुरूप बजेट लेखनका लागि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल गर्दै काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उक्त पाँच सदस्यीय समितिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्ने र बजेटका सिद्धान्त एवम् प्राथमिकता निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरूलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ । जसअनुसार समितिका सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा. सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेल रहेका छन् । 

संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा लेखन कार्य पनि यसै टोलीले गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने कार्यभार समेत यस समितिलाई तोकिएको छ ।

बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्ब

गत फागुनमै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ९२०८३र८४० का लागि १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । उक्त सिलिङमध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब १० करोड मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान समितिले गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १७ अर्ब ८७ करोड कम हो । 

चालु बजेटमा ७ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोडसम्मको सीमा दिइएको छ । तर चालु आवमा ७ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोडको बजेट थियो । त्यस्तै, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था) तर्फ ३ खर्ब ४८ अर्बको मात्रै सीमा कायम छ । तर ४ खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा दिइएको छ ।