विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गरेका अर्बौँका योजनाहरूमा मापदण्ड नपुर्‍याई कागजी सेटिङ भएको पुष्टि भएको छ ।

गत चैत २० गते रातोपाटी अनलाइनमा ‘योजना सिफारिसमा कागजी सेटिङको आशङ्का, २ अर्बका नयाँ योजना सिफारिस गर्दा कार्यविधि मिचिएको दाबी’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचारको खण्डन गर्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले कागज नपुगेको भन्ने आफ्नै कुराबाट भ्रम फैलिएको भन्दै समाचार सच्याउन आग्रह गर्दै रातोपाटीलाई पत्राचार गरेका थिए ।

यो पनि

योजना सिफारिसमा ‘कागजी सेटिङ’को आशङ्का

तर, प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानका लागि सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गरेका चारवटा नयाँ आयोजनाको भने आवश्यक मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ । समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०८१ मा योजना प्रविष्ट गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र सङ्खुवासभाले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमै आयोजना सिफारिसका बेला अनिवार्य कागजात नभएको जनाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले २०८२ पुस २५ गते (प.सं. ०८२/०८३, च.नं. ६५५) मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘गौरादह–गौरीगञ्ज–भारत सीमा जोड्ने १० किमी सडकको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा रहेको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभाले पनि २०८२ माघ ६ गते (प.सं. ०८२/०८३, च.नं. ६०५) मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘पिलुवा करिडोर पुल तथा सडक निर्माण आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा रहेको’ जानकारी दिएको छ ।

यी दुवै पत्रले योजनाहरू सङ्घीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा कार्यविधिले अनिवार्य गरेका अध्ययन प्रतिवेदन नभएको पुष्टि गर्छन् । कार्यविधिको दफा ७ ले प्रविष्टिका बेलै स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनिवार्य गरेको छ । तर, यहाँ त योजना सिफारिस भएपछि ‘प्रतिवेदन बन्दै छ’ भन्ने जवाफ लेखिएको छ । यो सीधै ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ को बर्खिलाप हो ।

झापा र सङ्खुवासभाले प्रतिवेदन बन्दै छ भनेर पत्र लेखे पनि ओखलढुङ्गा जिल्लाका लागि सिफारिस गरिएका नयाँ आयोजनाहरूको हकमा भने त्यतिसमेतको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरिँदा पनि विवरण प्राप्त नभएको हो । 

प्रदेश सरकारले ओखलढुङ्गाका ‘लिखु–खिजिफलाटे–भुसिङ सडक’ र ‘रमाइलोडाँडा–रुम्जाटार सडक’ जस्ता २१ करोडभन्दा माथिका योजनाहरूको न वातावरणीय अध्ययन गरेको छ न त कुनै कार्यालयले यसको जिम्मा लिएको विवरण नै प्राप्त भएको छ । यसले ओखलढुङ्गाका योजनाहरू पूर्णतः राजनीतिक दबाबमा केवल नाम मात्रै टिपेर बजेट माग गरिएको आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले सिफारिस गरेका कुल २२ योजनामध्ये १३ वटा नयाँ योजनाको कुल लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ छ । समपूरक अनुदानमा पेस गरिएका नयाँ आयोजनामा ओखलढुङ्गाका दुई सडक (करिब ५२ करोड), झापाको सीमा सडक (३० करोड) र सङ्खुवासभाको पिलुवा करिडोर (३० करोड) गरी १ अर्ब १२ करोडका ४ वटा ठूला सडक योजना छन् ।

विशेष अनुदानतर्फका नयाँ योजनामा ८ जिल्लामा सञ्चालन हुने नमुना आवास (१० करोड), खोरेत नियन्त्रण, किशोरी सशक्तीकरण, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ र विभिन्न खानेपानी तथा सिँचाइ गरी ९ वटा नयाँ आयोजना छन् ।

यी १३ वटै नयाँ योजनाका हकमा ‘विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ को दफा ६ र ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ को दफा ७ को अनिवार्य सर्त पालना भएको छैन । १० करोडमाथिका योजनामा डीपीआर र सबै योजनामा वातावरणीय प्रतिवेदनबिना योजना प्रविष्ट गर्नै नमिल्ने कानुनी व्यवस्था मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै मिचिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले चैतको तेस्रो हप्ताको सुरुमै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफू पनि कागजातको खोजीमा रहेको बताएका थिए । यद्यपि, उनले फेरि उक्त कुरालाई सच्याउँदै आफ्नो भनाइ सच्याइदिन अनुरोध गरेका थिए । 

उपाध्यक्ष निरौलाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय सरकारमा प्रस्ताव गरिने सबै प्रकारका समपूरक र विशेष आयोजनाहरू कागजातबिना प्रणालीमा प्रविष्ट नहुने भएकाले प्रदेश योजना आयोगबाट हुने निर्णयसमेत सोहीबमोजिम हुने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै कागजपत्रसहित प्रस्ताव गरिएको विषयसमेत अनुरोध गर्दछु । तसर्थ पत्रकार सम्मेलनमा कागजपत्र नभएको भन्ने परेको पाइएका कारण यसबाट भ्रम सिर्जना हुने हुँदा सम्बन्धित वाक्यांशलाई करेक्सन हुने गरी सच्याइएको सन्देश प्रवाह गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’

यो पनि

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष भन्छन्–‘मेरो भनाइबाट भ्रम सिर्जना भयो, यसलाई सच्याइयोस्’