विराटनगर । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले गत बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घीय सरकारमा पेस गरिएका समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरूको कागजातबारे आफूले पनि खोजी गरिरहेको भन्ने भनाइ सच्याउन अनुरोध गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घमा आयोजना पेस गर्दा आयोजनाको न्यूनतम कानुनी मापदण्ड र कागजात नपुर्‍याइएकोबारे आफू पनि अध्ययनको क्रममा रहेको बताएका थिए । 

उक्त विषयमा रातोपाटी अनलाइनमा ‘योजना सिफारिसमा ‘कागजी सेटिङ’ को आशङ्का, २ अर्बका नयाँ योजना सिफारिस गर्दा कार्यविधि मिचिएको दाबी’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि आफ्नो भनाइ सच्याउन अनुरोध गर्दै निरौलाले भने, ‘अन्तरवार्ताको एक अंशमा कागजपत्र नभएको भन्ने परेको पाइएको कारण यसबाट भ्रम सिर्जना हुने हुँदा सम्बन्धित वाक्यांशलाई करेक्सन हुने गरी सच्याइएको सन्देश प्रवाह गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।’

उनले सङ्घीय सरकारमा प्रस्ताव गरिने सबै प्रकारका समपूरक र विशेष आयोजनाहरू बिना कागजात प्रणालीमा प्रविष्ट नहुने भएकाले प्रदेश योजना आयोगबाट हुने निर्णय समेत सोही बमोजिम हुने दाबी गरे । 

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारसँग २२ वटा ठुला योजनाका लागि अर्बौँको बजेट माग त गरेको छ, तर ती योजनाहरूको सिफारिस प्रक्रिया नै कानुनी र प्रक्रिया पुर्‍याइ पेस भएको भन्ने विषय उठेको छ । विशेष र समपूरक अनुदानका नाममा सिफारिस गरिएका ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरका योजनाहरूमा सङ्घीय सरकारले तोकेको न्यूनतम कानुनी मापदण्ड र कागजात नपुर्‍याइएको तथ्य बाहिर आएको छ । जसमध्ये माग गरिएका १३ वटा आयोजनाहरू नयाँ हुन् ।

विशेष गरी नयाँ प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरूमा ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ ले अनिवार्य गरेका प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययनका प्रतिवेदनहरू समावेश नगरिएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि र समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रदेश वा स्थानीय तहले योजना प्रस्ताव गर्दा केही न्यूनतम कागजात विद्युतीय (अनलाइन) प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

जसमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेशनसहितको विस्तृत विवरण (प्रपोजल), प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, र प्रदेशको हकमा योजना आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य छ । तर, स्रोतले भने नयाँ प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रतिवेदन तयार नभएको दाबी गरेको छ ।