काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चल्दै आएका स्थानीय तहहरूमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिएसँगै प्रशासनिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले सुगममा रमाइरहेका कर्मचारीलाई दुर्गम पठाउन थालेपछि कतिपयले पदबाटै राजीनामा दिन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म मुलुकको स्थानीय प्रशासनको अवस्था निकै दयनीय थियो । चैत १० गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये झन्डै एक चौथाइ अर्थात् १७४ वटा पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन थिए । निमित्तको भरमा चल्दा स्थानीय तहको नीतिगत निर्णय र ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन ठप्पजस्तै थियो ।

विशेष गरी ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये ६ वटा प्रशासनिक नेतृत्वविहीन थिए भने २७६ नगरपालिकामध्ये ९० वटा (३३ प्रतिशत) मा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त थियो । त्यस्तै, ४६० गाउँपालिकामध्ये ७८ वटामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था थियो ।

२७६ वटा नगरपालिकामध्ये हाल ११ वटामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । ती स्थानमा यसै साताभित्र कर्मचारी पठाइसक्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये बाजुराको गौमुल गाउँपालिकामा मात्र प्रशासकीय अधिकृत रिक्त देखिएको छ ।

कतिपय गाउँपालिकामा कर्मचारी नपुगेको गुनासो सुनिए पनि मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको र कर्मचारीहरू बाटोमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कानुनले हाजिर हुनका लागि २१ दिनको समय दिने भएकाले कर्मचारी पुग्न केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल १३ वटा पालिकामा मात्रै प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । मन्त्रालयले ७४० वटा पालिकामा दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पुर्‍याएर ‘निमित्त’ प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानलाई सफलताको नजिक पुर्‍याएको छ ।

• सुगम मोहले राजीनामा

मन्त्रालयले लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका र सुगम क्षेत्रमा बसिरहेका तथा स्थानीय तहमा जान नमानेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरुवा गर्न थालेपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ । यही असन्तुष्टिका कारण केही उच्च तहका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका छन् ।

राजीनामा दिनेहरूमा गृह मन्त्रालयले डोल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बाट पाँचथरको सहायक प्रजिअमा सरुवा गरेका उपसचिव भीम कोइराला पनि छन् । उनले आफ्नो पदको गरिमा घटेको महसुस गर्दै राजीनामा दिएका हुन् ।

यस्तै सिंहदरबारको आरामदायी पोस्टिङ छाडेर अछामको मल्लेख गाउँपालिका जानुपर्ने भएपछि शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले पनि राजीनामा बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत चुणामणि केसीलाई सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा सरुवा गरिएपछि राजीनामा दिएका छन् । यस्तै, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा सरुवा गरिएका हरि पौडेलले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन् । नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा सरुवा गरिएका शाखा अधिकृत शेखरनिधि पौड्यालले पनि दुर्गममा सेवा गर्न जानुभन्दा पद त्याग गर्नु उचित ठानेका छन् । यद्यपि मन्त्रालयले यी राजीनामाबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भइनसकेको तर अनौपचारिक जानकारी भएको जनाएको छ ।

• वीरगन्ज महानगरपालिकाको खाता रोक्का

कर्मचारी खटाउने क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकामा भने अनौठो र जटिल समस्या देखिएको छ । मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार सहसचिव तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए पनि त्यहाँका मेयरले उनलाई हाजिर गराउन मानेका छैनन् । परिणमस्वरुप मन्त्रालयले वीरगन्ज महानगरपालिकाको खाता सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीलाई हाजिर गराएर उनकै हस्ताक्षरबाट आर्थिक कारोबार अघि बढाउन मन्त्रालयले महानगरलाई पत्राचार गरेको छ ।

• सरकारको नीतिः नयाँलाई अनिवार्य स्थानीय तह

मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन समेत गरेको छ । अब नयाँ बढुवा भएर आउने कर्मचारीलाई पहिलो पोस्टिङ अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमै गर्ने नीति लिइएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र सुगम स्थानमा मात्र बसिरहेका तथा स्थानीय तहमा जान नमानेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर खटाउने मन्त्रालयको नीति छ ।

तर, मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षमात्र बाँकी रहेका कर्मचारीलाई भने उनीहरूको इच्छा विपरीत स्थानीय तहमा नखटाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले क्यान्सर, मिर्गौला जस्ता जटिल रोग लागेका वा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका बाहेक अन्य सबै सक्षम कर्मचारीलाई पालैपालो स्थानीय तहमा खटाउने ‘रोटेसन’ प्रणाली लागु गर्न खोजेको मन्त्रालयको एक सहसचिवले बताए ।

कतिपय अवस्थामा निमित्त कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी जाँदा आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा ५ देखि १० दिनको समय लाग्ने भएकाले केहीबेर काम प्रभावित भएको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले सुशासनमा मद्दत पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘२१ दिनसम्म हाजिर हुन पाउने कानुनी प्रावधान छ । यसले गर्दा कहीँ न कहीँ खाली भइहेको देखिन्छ, तर यो लामो समय रहँदैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

• मन्त्रीको चेतावनी : जनताको सेवामा सम्झौता हुँदैन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरुवा र काजमा खटाइएको ठाउँमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट पारेकी छन् । उनले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न चेतावनी दिएकी छन् ।

‘जनतालाई सहज सेवा दिन सरकार जुनसुकै चुनौती सामना गर्न तयार छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘कर्मचारी राज्यको सेवक हो, त्यसैले सरकारले जहाँ आवश्यक देख्छ, त्यहाँ जानुपर्छ । यदि कसैलाई जान मन छैन भने उहाँहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, उहाँको ठाउँमा अर्को योग्य व्यक्ति आउँछ ।’

मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार मन्त्रीको कडा निर्देशन र मन्त्रालयको सक्रियताले अबको केही समयभित्रै ७५३ वटै स्थानीय तहले दरबन्दी अनुसारका नेतृत्व पाउने छन् । यसबाट स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा सुधार आउने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धमाधम खटाइएको विषयमा स्थानीय तह भने उत्साहित देखिन्छन् । लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली हुँदा स्थानीय तहले आर्थिक र प्रशासनिक समस्या भोग्दै आएका थिए । सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले प्रशंसा गरेका छन् । स्थानीय तहमा अब लेखा अधिकृतको विषयमा पनि यसैगरी सङ्घले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।