काठमाडौँ । कृषि प्रधान देश भनिँदै आएको नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहे पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता चुलिँदै गएको छ । विशेष गरी नेपालीको मुख्य खानाको रूपमा रहेको धान–चामल आयातमा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ ।

हालै सार्वजनिक गरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को नौ महिनामा मात्रै नेपालले ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको धान, चामल, कनिका र बिउ आयात गरेको छ ।

साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा ६ लाख ३८ हजार ७८७ टन खाद्यान्न भित्रिनुले हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसकेको स्पष्ट पार्छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा परिमाणमा केही गिरावट देखिए पनि मूल्यका आधारमा भने नेपालबाट बाहिरिने रकम बढेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा धानको आयात केही घटे पनि चामलको आयात भने ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । गत वर्षको ९ महिनामा १८ अर्ब ५ करोडको धान आयात भएकोमा यस वर्ष सो रकम घटेर १५ अर्ब ८६ करोडमा सीमित भएको छ । अर्कोतर्फ बासमती र अन्य मसिनो चामलको आयातमा भने ठुलो वृद्धि भएको छ ।

यो अवधिमा ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बासमती चामल भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढी हो । त्यस्तै अन्य तयारी चामलको आयात पनि ८ अर्ब ७४ करोडबाट बढेर ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसका साथै कनिका र धानको बिउको आयातमा समेत दुई देखि तीन गुणासम्मको वृद्धि हुनुले नेपालको बिउ बिजन र प्रशोधन प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई समेत देखाएको छ । सरकारले यस अवधिमा धान–चामल आयातबाट २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरे पनि बाहिरिएको ठुलो पुँजीको तुलनामा यो उपलब्धि नगण्य देखिन्छ ।

• आत्मनिर्भरको विकल्प ‘चैते धान’

यस्तो अवस्थामा कृषि विज्ञहरूले नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने एकमात्र र भरपर्दो विकल्पको रूपमा ‘चैते धान’लाई अघि सारेका छन् । नेपालमा हाल असारे धान र चैते धान गरी दुई सिजनमा धान खेती हुने गरे पनि चैते धानको हिस्सा निकै न्यून छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा करिब १ लाख २० हजारदेखि १ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र चैते धान खेती भइरहेको छ । जबकि नेपालमा सिँचाइ सुविधा पुगेका र वर्षभरि पानी लाग्ने करिब ४ देखि ५ लाख हेक्टर जमिनमा चैते धान खेती विस्तार गर्न सकिने प्राविधिक सम्भावना छ ।

यदि यो सम्भावित क्षेत्रफलमा चैते धान खेती विस्तार गर्न सकिएमा नेपाल चामलमा सजिलै आत्मनिर्भर हुन सक्ने र अर्बौँको आयात प्रतिस्थापन हुने डा. श्रेष्ठको दाबी छ । बर्खे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व बढी हुने भएकाले पनि यसलाई रणनीतिक बालीका रूपमा लिइएको हो ।

चैते धानको उत्पादन क्षमता बर्खे धानको तुलनामा निकै उत्साहजनक छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का बाली वैज्ञानिक विवेक सापकोटाका अनुसार धान एक ‘फोटोजेनिक’ बाली हो, जसलाई फल्नका लागि पर्याप्त घामको आवश्यकता पर्छ । ‘वर्षा याममा आकाश बादलले ढाकिने र घाम कम लाग्ने हुनाले धानको उत्पादनमा केही सीमितता हुन्छ, तर हिउँद र वसन्त ऋतुमा आकाश सफा हुने र पर्याप्त घाम लाग्ने भएकाले चैते धानको उत्पादकत्व निकै उच्च हुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरणको तथ्याङ्क अनुसार बर्खे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८ देखि ४ टनसम्म रहने गरेकोमा चैते धानको उत्पादकत्व ५ देखि ६ टनसम्म पुग्ने गरेको छ । यसको अर्थ उही मेहनत र उही जमिनमा चैते धान लगाउँदा किसानले बर्खे धानको तुलनामा करिब डेढ गुणा बढी उत्पादन लिन सक्छन् ।

• चैते धानमा के छन् चुनौती ? 

यति ठुलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि चैते धान विस्तारमा केही गम्भीर चुनौती विद्यमान छन् । डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार चैते धानको सबैभन्दा ठुलो समस्या यसको भित्र्याउने समय र मौसम बिचको तालमेल नमिल्नु हो । फागुनमा रोपेको चैते धान असारको मध्यतिर काट्ने बेला हुन्छ, जुन समयमा नेपालमा मनसुन सुरु भई झरी पर्न थाल्छ ।

असारको झरीमा धान काट्दा सुकाउन निकै कठिन हुने, ओसका कारण धानको गुणस्तर बिग्रने र भण्डारण गर्दा कुहिने समस्या किसानले भोग्दै आएका छन् । आधुनिक ‘ड्रायर’ मेसिनको अभावमा किसानहरूले सडकमै धान सुकाउनुपर्ने वा ओसिलो धान सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।

• खानपानको परम्परागत बानीले समस्या

यसका साथै नेपाली उपभोक्ताको खानपानको परम्परागत बानीले पनि समस्या पारेको छ । हाल नेपालमा उत्पादित चैते धान धेरैजसो मोटो प्रजातिका छन्, तर बजारमा मसिनो र बास्नादार चामलको माग उच्च छ । उपभोक्ताले मसिनो चामल खोज्ने र स्वदेशी उत्पादन मोटो हुने हुँदा उत्पादन बढे पनि आयातित मसिनो चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ ।

• बिस्तारै बढ्दैछ चैते धान

यी चुनौतीका बाबजुद सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत चैते धान प्रवर्द्धनमा केही सकारात्मक कदम चालेको छ । परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित २१ जोन र ५ सुपर जोन कार्यक्रम लागु भएका २६ जिल्लामा चैते धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मामात्रै चैते धानको उत्पादन ३८ हजार ९३८ टनले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । उक्त वर्ष १७ हजार ४८६ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट १ लाख १ हजार टनभन्दा बढी धान उत्पादन भएको छ, जसको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५.८० टन पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवै हिसाबले बढी हो ।

चैते धान खेती विस्तारका लागि अबको बाटो केवल उत्पादन बढाउनुमा मात्र सीमित नभई ‘पोस्ट–हार्भेस्ट’ अर्थात् बाली भित्र्याएपछिको प्रविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । बाली वैज्ञानिक विवेक सापकोटाका अनुसार किसानलाई धान भित्र्याउँदा सुक्खा पारेर भण्डारण गर्न मिल्ने खालका आधुनिक मेसिनरी र औद्योगिक स्तरका ‘ग्रेन ड्रायर’ उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ ।

झरीमा काटिएको धानलाई तत्काल मेसिनबाट सुकाउन सकेमा मात्र यसको गुणस्तर जोगाउन सकिन्छ । साथै, चैते धानका लागि छोटो अवधिमा फल्ने र मसिनो जातका बिउहरूको विकास गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हाल सिफारिस गरिएका हर्दिनाथ–१, हर्दिनाथ–३, चैते–२, ५ र ६ जस्ता जातहरूलाई अझ परिष्कृत गर्दै उपभोक्ताको स्वाद र चाहना अनुसारको मसिनो चामल उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

• बर्सेनि २०–२५ लाख टन धान अपुग

नेपालको कुल खाद्यान्न आवश्यकतालाई हेर्दा खाना, पशु आहार (दाना) र अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि वार्षिक करिब ८० लाख टन धान आवश्यक पर्ने अनुमान छ । हाल नेपालको कुल उत्पादन ५५ देखि ६० लाख टनको हाराहारीमा मात्रै छ ।

यो करिब २० लाख टनको खाडललाई पुर्नका लागि चैते धान नै सबैभन्दा बलियो कडी बन्न सक्छ । १५ लाख हेक्टरमा हुने बर्खे धानले मात्र पुग्दैन, तर सिँचाइ सुविधा भएका ५ लाख हेक्टरमा चैते धान लगाउन सकेमा मुलुकले खाद्यान्न सुरक्षामा ठुलो फट्को मार्ने निश्चित रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

यसका लागि फागुनको दोस्रो हप्तादेखि रोपाइँ सुरु गर्ने, जाडोबाट बेर्ना जोगाउन ‘प्लास्टिक टनेल’ प्रविधि अपनाउने र ‘राइस ट्रान्सप्लान्टर’ जस्ता मेसिनको प्रयोग बढाएर श्रम लागत घटाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

‘नेपालले धान–चामलमा बेहोर्दै आएको अर्बौँको व्यापार घाटा कम गर्न चैते धान एक रणनीतिक अस्त्र हो, तर यसका लागि सरकारले कागजमा मात्र योजना नबनाई साना किसानसम्म पुग्ने गरी सिँचाइ विस्तार, मलको सुनिश्चितता, मेसिनरीमा अनुदान र धान सुकाउने प्रविधिमा ठुलो लगानी गर्नुपर्छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।

• सरकारसँग छैन तथ्याङ्क

नेपाल चैते धानको रोपाइँ सिजन सकिएको छ, तर देशको मुख्य जिम्मेवार निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग यस वर्ष कति क्षेत्रफलमा चैते धान रोपाइँ भयो भन्ने ठोस तथ्याङ्क छैन । तथ्याङ्कको अभावमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै आगामी योजना बनाउन अन्धकारमा छामछाम–छुमछुम गरिरहेको स्वीकार गर्छन् ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले वर्तमान कार्यशैलीलाई व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘अहिलेको अवस्था भनेको आँखामा पट्टी बाँधेर गन्तव्यमा जाऊँ भनेको जस्तै हो । कुन दिशामा जाने, लक्ष्य के हो भन्ने टुङ्गो छैन । तथ्याङ्क पनि तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन् ।’

उनका अनुसार सिजन सकिँदा पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चैते धान रोपाइँको क्षेत्रफल बढ्यो कि घट्यो भन्ने यकिन विवरण सङ्घीय सरकारसँग छैन ।

संविधानतः कृषि क्षेत्रको धेरै अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा गएपछि तथ्याङ्क सङ्कलनमा ठुलो खाडल देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेका छन् भने स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन ।

कृषि विभागका सूचना अधिकारी तिलकराज चौलागाँईले तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्राविधिक र संरचनागत कठिनाइ रहेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तल्लो तहबाट सूचना आउने संयन्त्र सुस्त हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

‘चैते धानको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया जारी छ, तर हामीले सोचेजस्तो छिटो विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशबाट विवरण आउन ढिलाइ हुँदा सिजन सकिए पनि अन्तिम तथ्याङ्क आउन बाँकी छ,’ उनले भने ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर र अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोगबारे सोचिरहेको उनको भनाइ छ । तथ्याङ्क नहुँदा नीति निर्माणमा केही असर परेको स्वीकार गर्दै उनले तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।