काठमाडौँ । २०७५ भदौ १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयको ठुलो आलोचना भएको थियो ।

पूर्व आईजीपीहरु र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णय सच्याउन दबाब दिएका थिए । तर, केपी ओलीले सो असन्तुष्टिलाई वास्तै गरेनन् । राष्ट्रपति कार्यालयको लागि पार्किङ लट बनाउने र हेलिप्याड बनाउने त्यसबेलाको सरकारको तयारी थियो ।

त्यसबेला प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक रहेका तत्कालीन एआईजी पुष्कर कार्कीले तत्कालीन आईजीपी र गृहमन्त्रीसँग परेड खेल्न कान्ति अस्पताल पछाडिको जग्गा चाहिने ‘अडान’ राखेका थिए ।

पूर्वएआईजी कार्की भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयले पार्किङ लट बनाउन ठाउँ दिनुपर्ने भनेको थियो, मैले सट्टामा कान्ति पछाडिको जग्गा चाहिन्छ भनेको थिएँ ।’ तालिम गर्ने प्रहरी निरीक्षक र अन्य अधिकृतहरूलाई परेड खेल्न फराकिलो जग्गा आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसबेलाका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले प्रतिष्ठानको जग्गा र संरचना नछाड्न खोजेका थिए । तर, केपी ओली महाराजगन्जबाट प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाएर राष्ट्रपति कार्यालयलाई त्यहाँको जग्गा र संरचना दिने निर्णयबाट टसमस भएन ।

सो निर्णय भएको साढे ७ वर्षपछि बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो निर्णय उल्टाउँदै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई महाराजगन्जमा नै राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वैशाख १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो निर्णय उल्टाएसँगै अब ११४ रोपनी ३ आना जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै नाममा आउने भएको छ । प्रहरीले आफ्नो एडभान्स तालिम त्यहीँ चलाउन पाउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय लिएसँगै आईजीपी दानबहादुर कार्कीले सो कदमलाई प्रहरी सङ्गठनका लागि महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन् । कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘यस निर्णयले नेपाल प्रहरीको संस्थागत सुदृढीकरण, दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।’

आईजीपी कार्कीले सङ्गठनको हितमा निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् । अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकबाट अकावश पाएका पूर्वमन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी सो निर्णयबारे भन्छन्– ‘महाराजगन्जको प्रशिक्षण हाम्रो तीर्थस्थल हो, राम्रो निर्णय भएको छ ।’

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएर काम गरेका भण्डारीले आफू मन्त्री हुँदा पनि सो जग्गा प्रहरीलाई फिर्ता दिनेबारे छलफल चलेको बताए । उनले भने– ‘सुशीला कार्की पनि प्रहरीको संरचना र जग्गा फिर्ता गर्नेमा सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, वर्तमान सरकारले त्यसबारे निर्णय गरेको छ ।’

सरकारले एकेडेमीको जग्गा अन्य निकायमा लानै नहुने पूर्व एआईजी कार्कीको भनाइ छ । उनी भन्छन्– ‘सो जग्गा त्यसबेला लान हुने थिएन ।’ २०७८ मा तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि १४ जना पूर्व आईजीपीहरुले महाराजगन्जको जग्गा फिर्ता गर्न र त्यहाँबाट एकेडेमी हटाउने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसबेला मोतीलाल बोहराले सो अभियानको नेतृत्व गरेका थिए । तर, देउवाले ओलीको निर्णय बदर गरेनन् ।

सरकारले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कुनै नयाँ संरचना नबनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको थियो । भूकम्पमा भत्केको एउटा घर बनाउँदा छोपेर बनाउनु परेको प्रतिष्ठानमा कार्यरत अधिकृतहरू बताउँछन् ।

२०११ सालमा ललितपुरको श्रीमहलबाट प्रहरीले तालिम लिन थालेको थियो । श्रीमहल पछि महाराजगन्जमा सदर प्रहरी तालिम केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको सो तालिम केन्द्रले २०८२ माघमा ७० औँ वार्षिकोत्सव मनाएको थियो ।

प्रहरीले काभ्रेपलान्चोकको पनौतीमा पनि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गरिरहेको छ । पनौतीमा संरचना तयार भएपछि त्यहाँ आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको योजना छ । महाराजगन्जमा चाहिँ एडभान्स लेभलको तालिम सञ्चालन गर्ने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

विभिन्न उच्चस्तरका तालिम सञ्चालन गर्दा श्रोत व्यक्तिलाई पनौतीमा लैजान असम्भव हुने पूर्वएआईजी कार्की बताउँछन् । उनले भने– ‘पनौतीमा पनि तालिम केन्द्र बनाउने प्रयास धेरै अगाडीदेखि नै भएको थियो, त्यहाँ बेसिक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना पहिले देखि नै थियो ।’

मनोबल उकास्ने कदम

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रहरीको मनोबल उकास्ने कदम भएको भन्दै सुरक्षा अधिकृतहरूले प्रशंसा गरेका छन् । आईजीपी कार्कीले निर्णयको स्वागत गर्दै भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा पनि प्रहरीका संस्थागत सुदृढीकरण, पेसागत क्षमता तथा मनोबल अभिवृद्धि एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागी सरकारबाट निरन्तर अभिभावकत्व प्राप्त हुने अपेक्षा छ ।’

जेनजी प्रदर्शनमा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका जिल्लामा प्रहरी युनिटहरूमाथि आक्रमण भएको थियो । भदौ २३ र २४ पछि केही दिन प्रहरी कर्मचारी ड्युटीमा फर्किन सकेनन् । त्यसबेला खस्केको मनोबल उठाउन पछिल्लो निर्णय महत्त्वपूर्ण भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताए ।

ती अधिकृतले भने, ‘राशन रकममा केही वृद्ध भएको छ, एकेडेमी फिर्ता आएको छ यस्ता निर्णयले नै मनोबल वृद्धि हुँदै जाने हो ।’