काठमाडौँ । नेपालले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित ‘नेपाल लिफ उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले सन् २०२२ र २०२३ को अवधिलाई समेट्दै तयार पारिएको ट्रीज मनिटरिङ रिपोर्ट सफलतापूर्वक तयार गरी ए–आर–टी सचिवालयमा पेस गरेको हो । यस प्रतिवेदन अनुसार उक्त दुई वर्षको अवधिमा नेपालले ३५ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको उत्सर्जन न्यूनीकरण हासिल गरेको उल्लेख छ । यो कार्यक्रमले नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिब ४१.३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने यसमा ३.६४ मिलियन हेक्टर वन क्षेत्र समावेश छ ।

बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका ६.१ मिलियन हेक्टर भू–भागलाई समेटेको यस कार्यक्रमले दिगो वन व्यवस्थापन, वन विनाश तथा क्षयीकरण न्यूनीकरण, वन डढेलो नियन्त्रण, पुनर्स्थापना तथा सामुदायिक सहभागितामार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाउने र अवशोषण बढाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख एवं वन मन्त्रालयका सहसचिव नमराज पुडासैनीले बताए । यो उपलब्धिले नेपालको राष्ट्रिय रेड प्लस रणनीति, जलवायु परिवर्तन नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग समन्वय गर्दै स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिहरूको सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको उनको भनाई छ  । 

उनले भने ‘बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ३५ लाख टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण हुनु भनेको हाम्रो वन संरक्षण प्रणाली विश्वस्तरीय छ भन्ने प्रमाण हो । हामीले आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं समावेशी सहभागितामा आधारित पारदर्शी प्रणाली सुदृढ गरेका छौँ,’ रातोपाटीसँग उनले भने । 

गत जनवरी २१, २०२६ मा नेपाल सरकार र इमरजेन्ट बिच भएको इमिसन रिडक्सन पर्चेज एग्रिमेन्टले यस कार्यलाई थप सुनिश्चितता र व्यावसायिक मार्ग प्रदान गरेको उनले बताएका हुन् । नेपाल सरकार र इमरजेन्ट बिच भएको सम्झौता अनुसार नेपालले हासिल गरेको यो उत्सर्जन न्यूनीकरणको नतिजाले जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँचलाई अझ बलियो बनाएको पुडासैनीले बताए।