बारा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काँटगाउँमा मुआब्जा दिइसकिएको जग्गा खाली गराउन सकस देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चारकिल्लाभित्र पर्ने काँटगाउँका ११२ घरधुरीमध्ये छिटफुटबाहेक अधिकांशले २०७४ सालदेखि मुआब्जाको रकम बुझिसकेका छन् ।

काँटगाउँका स्थानीयहरूले मुआब्जाको रकमले कोल्हवी र आसपासको क्षेत्रमा घरजग्गा समेत किनिसकेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।

तत्कालीन समयमा ७० बिघा जग्गाको चलनचल्तीको मूल्याङ्कनअनुसार रकम वितरण गरिएको थियो । मुआब्जा पाएका स्थानीयहरूले आफ्नो घरमा भएका काठदाउरासहित सम्पूर्ण सरसामान लैजान पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

टाँगियाबस्ती संघर्ष समितिका सदस्य रमेश सापकोटाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाहेक निजी जग्गामा बसोबास गर्ने अधिकांशले मुआब्जा बुझेर अन्यत्र घरजग्गा किनिसकेका बताए ।

‘१० वर्षअघि मुआब्जा बुझेकाहरूले जग्गा किनेर घर बनाइसकेका छन् । जग्गाको भाउ बढेर धेरै भइसक्यो,’ संघर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले भने, ‘तर अहिले पनि विमानस्थलको जग्गाबाट घर सारिएको छैन, बाली पनि खाइरहेकै छन् ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काँटगाउँको जग्गालाई वर्गीकरण गरेर मूल बाटोले छोएको जग्गालाई प्रतिकट्ठा ४ लाख ६० हजार, भित्री वा सहायक बाटोसँग जोडिएकोलाई प्रतिकट्ठा ३ लाख ३९ हजार २५० र खेतलाई प्रतिकट्ठा २ लाख ४१ हजारको दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।

विमानस्थलको चारकिल्लाभित्र काँटगाउँ, टाँगियाबस्ती र मटियानी गरी तीन गाउँ पर्छन्, जहाँ करिब २ हजार घरधुरी बसोबास गर्छन् ।

निजी जग्गामा बसोबास गर्ने ११० घरधुरीबाहेक अन्यले भने सहजनाथ साझेदारी र राष्ट्रिय वनको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिमरा कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख विजय यादवले सरकारले घरसारको निर्णय गर्न नसक्दा मुआब्जा बुझिसकेका स्थानीयहरूलाई हटाउन नसकिएको बताए ।

‘मुआब्जा दिए पनि सरकारले छुटपुर्जी उपलब्ध गराउन नसक्दा काँटगाउँ खाली गर्न सकिएको छैन,’ कार्यवाहक प्रमुख यादवले भने, ‘छुटपुर्जी सङ्घीय सरकारले जारी गर्छ । त्यसका लागि हामीले पहल गरेका छौँ ।’

विमानस्थल कार्यालयले घरसारको अनुमतिका लागि लगत उठाएर डिभिजन वन कार्यालयमार्फत प्रदेश वन निर्देशनालय हुँदै प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो ।

तर प्रदेश वन मन्त्रालयबाट काम अगाडि बढ्न नसक्दा घरसारको काम अगाडि बढ्न नसकेको यादवको भनाइ छ ।

उनले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट नयाँ आदेश आएकाले पुरानो चारकिल्ला बदर गरेर पुनः नयाँ चारकिल्ला प्रमाणित गरेर मात्रै घरसारको निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराले भने सरकारले घरसारको इजाजत रोक्का गरेकाले काँटगाउँ खाली गराउन नसकिएको जनाएको छ ।