आज काठमाडौँका अधिकांश ठाउँबाट सुकुमबासीहरू उठीबासमा परे । यस घटनाबाट  समाजका ठालुहरू धेरै खुसी भएका छन् । विगतमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीमा रहेका र  तिनीहरूको अयोग्यताका कारण बिरक्तिएकाहरू पनि सुकुमबासीहरूको उठीबासबाट खुसी  देखिएका छन्। यी दुईथरी मानिसका खुसी हुने कारणहरू भने बेग्लाबेग्लै छन्। ती फरक  खुसीको छुट्टै विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ ।  

समाजको ठालु वर्ग खुसी हुनुको पछाडि तर्क रहेछ– ‘सुकुमबासीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका  भोट बैंक थिए, यिनको उठीबासले अब कम्युनिस्ट पार्टीको भोट बैंक सकियो । अब नेपालका  कम्युनिस्टहरूको राजनीति पनि सकियो ।’ 

नेपाली समाजका ठालुहरूसँग छलफल गर्नु पर्ने  केही प्रश्नहरू छन्– के सुकुमबासीहरू सदैव कम्युनिस्ट पार्टीका भोट बैंक थिए ? सुकुम्बासीहरू  जन्माउने कारखाना के हो ? सुकुमबासी समस्याको स्थायी समाधान कसरी हुन सक्छ ? 

अब पहिलो प्रश्नमा जाऊँ– के सुकुमबासीहरू सदैव कम्युनिस्ट पार्टीका भोट बैंक थिए  ? बिलकुलै थिएनन्। पञ्चायती शासनकालमा अधिकांश सुकुमबासी बस्तीहरू दीपक बोहरा,  निरञ्जन थापा, हेमबहादुर मल्ल र कमल थापाजस्ताका भोट बैंक थिए । दीपक बोहरा र  हेमबहादुर मल्ल मरेर गइसक्नु भयो । अहिले आएर वहाँहरूलाई पञ्चायती व्यवस्थाका गुन्डा  भन्दा सम्बन्धित परिवारजनमा नराम्रो लाग्ला । कमल थापाजी र निरञ्जन थापाजी  व्यक्तिगतरुपमा मृदुभाषी हुनुहुन्छ । वहाँहरूलाई पनि अहिले आएर पञ्चायती गुन्डा भन्दा मन  दुख्ला नै । तर हामी रुपन्देही, मकवानपुर र धनुषाका वासिन्दाले निजहरुबाट के–कस्तो हुर्मत  बेहोरेका थियौँ भन्ने कुरा बयान गरी साध्य छैन । यो पङ्क्तिकार र बुटवलका बलबहादुर आचार्य  बुटवल क्याम्पसमा बिना कारण मण्डले गुन्डाहरूबाट मरणासन्न हुनेगरी कुटिएका थियौँ । ती  गुन्डा महानुभावहरूले हामीलाई कुट्दै गर्दा भन्थे– “हामीहरू दीपक बोहरा र निरञ्जन दाइका  मान्छे हौँ बुझिस् !”  

यो पङ्क्तिकार र बुटवलका बलबहादुर आचार्य  बुटवल क्याम्पसमा बिना कारण मण्डले गुन्डाहरूबाट मरणासन्न हुनेगरी कुटिएका थियौँ । ती  गुन्डा महानुभावहरूले हामीलाई कुट्दै गर्दा भन्थे– “हामीहरू दीपक बोहरा र निरञ्जन दाइका  मान्छे हौँ बुझिस् !”

दीपक–निरञ्जनको टोलीले परिचालित गरेका गुन्डाहरूको अगुवाइमा सुकुमबासीहरूको  ठुलो समूहले रुपन्देहीको सूर्यपुरामा भइरहेको नेपाली कांग्रेसको बैठकमा आक्रमण गरेको थियो  । रुपन्देहीका सुकुमबासीहरूको भोटले नै दीपक र निरञ्जनहरू चुनाव जित्थे, बुथ कब्जा गर्थे ।  सुकुमबासीहरूका बिचमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीका पनि संगठन थिए तर ती संगठन  बेलाबेलामा दीपक, निरञ्जन, कमल थापा इत्यादिबाटै परिचालित हुन्थे । उही हालत मकवानपुर र धनुषामा थियो । भूमिगत पार्टीका बैठकहरूमा आफैँले बनाएका सुकुमबासी  नेताहरूको दोहोरो चरित्रका बारेमा तिक्ततापूर्ण बहसहरू हुन्थे ।  

वि.सं.२०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायत पक्षलाई  जिताउनका लागि व्यापक बन फडानी गरी रातारात बस्ती बसालियो र सबै  सुकुमबासीहरूका घरमा पहेँलो झन्डा गाडियो । कतै थोरै जमिन भएका कारणले बाँच्न धौधौ  भएकाहरू वा जमिन नभएका पूर्णरुपमा भूमिहिनहरु पञ्चायती प्रशासनले खुला छुट दिएका  कारणले जङ्गल फडानी गरी बसे ।  

वि.सं. २०४२ साल फागुन २० गतेको कुरा हो, रुपन्देहीको खैरेनी बजारबाट अलिकति दक्षिणमा  सुरजपुरा भन्ने बस्ती छ । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता पुष्पानन्द गिरीजीको घर थियो । त्यही  घरमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा लगायतका  नेताहरूको उपस्थितिमा बैठक भइरहेको थियो । 

त्यस बैठकमा भाग लिने तत्कालिन विद्यार्थी  नेता चन्द्र भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो । बैठक चल्दाचल्दै दीपक बोहराहरूबाट परिचालित  सुकुमबासी बस्तीका युवाहरूले चारैतिरबाट घेरा हाले । बन्चरो प्रहारबाट यादवनाथ आलोक  र रामप्रसाद चौधरी गम्भीर घाइते हुनुभयो । बैठक भइरहेको घरमा आगो लगाइयो ।

  घरधनीसँग  लाइसेन्सवाला बन्दुक थियो । गिरिजा कोइरालाले ‘अब बाँच्नु त पर्‍यो, ए साथी हो यी  गुन्डाहरूलाई गोली ठोक्नुस् !’ भन्दै जोडले चिच्याएपछि आक्रमणकारीहरू अलि पर भागे ।  त्यसपछि कांग्रेसी नेताहरूले भाग्ने मौका पाए नत्र ज्युँदै जलाउने प्रपञ्च गरिएको थियो । चन्द्र भण्डारीले यो लेख लेख्दै गर्दा स्मरण गराउनु भए अनुसार शेरबहादुर देउवाको ओठ खुकुरी  प्रहारबाट काटियो । २२ गते लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा यादवनाथ आलोकको मृत्यु भयो ।  घाइते रामप्रसाद चौधरी उपचारपछि घर फर्किनु भएको थियो, वहाँलाई गुन्डाहरूले गोली  हानेर मारे ।

 त्यस घटनाको विरोधमा त्यतिखेरका हामी विद्यार्थीहरुले जुलुस निकालेर प्रतिवाद  गरेका थियौँ । के सुरजपुरा काण्डमा रुपन्देहीका सबै सोझा सिधा सुकुमबासी आएका थिए ?  के त्यहाँ आक्रमण गर्नेहरू सबै पेशेवर अपराधी थिए ? थिएनन् । उनीहरूलाई ‘कांग्रेस र  कम्युनिस्टहरूले तिमीहरूलाई लालपुर्जा दिन दिँदैनन् । यिनीहरूलाई लखेट्ने हो भने तुरुन्तै  लालपुर्जा पाइन्छ’ भनेर भड्काएर लगिएको थियो । आक्रमण गर्ने अग्रपङ्क्तिमा पञ्चायती  सरकारले पालेका मण्डले गुन्डा हुन्थे, पछाडि हुल देखाउन सुकुमबासी बस्तीका युवाहरू  परिचालित गरिन्थे । पार्टीहरू भूमिगत थिए । खुला गतिविधि गर्ने विद्यार्थीहरूलाई कुटाउन  सुकुमबासीहरू परिचालित गरिन्थे । 

वि.सं. २०४६ पछि माओवादी विद्रोह नहुन्जेल सुकुमबासी बस्तीहरू अवश्य पनि नेकपा  (एमाले)का भोट बैंक बने । माओवादी विद्रोहपछि अधिकांश सुकुमबासी बस्तीका युवाहरू त्यतै  लागे । २०८२ सालमा सम्पन्न संसदीय चुनावमा अधिकांश सुकुमबासीहरू रास्वपाका भोट  बैंक बने, जुन कुरा २०८३ साल वैशाख १२ गते काठमाडौँमा उठीबासमा परेकाहरूले रुँदै रुँदै  बताए । सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्नु अघि घरघरमा घण्टी छाप झन्डा झुण्ड्याइएकै थिए  । अहिले सुकुमबासी बस्ती बिना योजना उजाडेर वा अलि पहिलेदेखि नै आप्रवासी श्रमिकहरूका  ठेला खोसेर सहर छोड्न बाध्य पार्नेहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको भोट बैंक लखेटेका होइनन्, गत  चुनावमा आफूलाई अत्यधिक मत दिने आफ्नै भोट बैंकलाई लखेटेका हुन्।  

आज रुँदै रुँदै आफ्नो वासस्थान चुपचाप छाड्नेहरूका तस्बिर साझा गर्दै रमाउने  ठालुहरूको आशय प्रस्ट छ– देश गरिबहरूको होइन, यिनलाई लखेटेर मात्रै सहर सुन्दर बनाउन  सकिन्छ । ठालु सत्ताको चाल नबुझेर खुसी मनाउने केही अरू मानिसहरू छन् जो विगतका  आफ्नै पार्टीका नालायकीबाट सिर्जित कुण्ठा र हतासाका कारण गरिबहरूको उठीबासमा खुसी  व्यक्त गरिरहेका छन्।  

किन सुकुमबासी बन्न बाध्य बनेकाहरू कहिले कसको त कहिले कसको भोट बैंक बन्ने  गरेका छन्? यसको एउटै उत्तर हो– कसो गर्दा बाँच्न पाइन्छ, कसलाई पत्याउँदा बासको  ठेगान हुन्छ भन्ने खोजी र विश्वासमा सुकुमबासीहरू विभिन्न सत्ताका गोटी बन्ने गरेका छन्।  

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बनेका विभिन्न आयोगहरूले धेरै ठाउँका सुकुमबासी  बस्तीमा  पुर्जा वितरण गरे, धेरैका समस्या समाधान भए तर सुकुमबासी बन्ने प्रक्रिया रोकिएन । किन  ? इतिहासदेखि वर्तमानसम्म मानिसहरू किन सुकुमबासी बने र बनिरहेछन् भन्ने बारे केही  बुँदागत चर्चा गरौँ ।  

आज रुँदै रुँदै आफ्नो वासस्थान चुपचाप छाड्नेहरूका तस्बिर साझा गर्दै रमाउने  ठालुहरूको आशय प्रस्ट छ– देश गरिबहरूको होइन, यिनलाई लखेटेर मात्रै सहर सुन्दर बनाउन  सकिन्छ । ठालु सत्ताको चाल नबुझेर खुसी मनाउने केही अरू मानिसहरू छन् जो विगतका  आफ्नै पार्टीका नालायकीबाट सिर्जित कुण्ठा र हतासाका कारण गरिबहरूको उठीबासमा खुसी  व्यक्त गरिरहेका छन्।  

सुकुमबासी शब्दको व्युत्पत्ति– दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मा (म्यानमार)बाट विस्थापित भएका  नेपालीहरू महिनौँ जंगलैजंगल हिँडेर भारतको आसाम हुँदै सिक्किम आइपुगे । कति त्यहाँ बसे,  कति त्यहाँबाट पनि विस्थापित हुन बाध्य भए र पुर्ख्यौली थातथलो खोज्दै नेपाल आए । त्यसरी  घरबारविहीन ‘सिक्किमबासी’ शब्दबाट पछि जनजिभ्रोले ‘सुकुमबासी’ शब्द बनायो ।  

१.साहूले घर वास उठिबास पारिएकाहरू र गरिबीले गाउँमा बस्न नसकेकाहरू  रोजगारीको खोजीमा कति बर्मा त कति भारतका विभिन्न स्थानमा गएका थिए । दोस्रो  विश्वयुद्धमा तत्कालीन बर्माबाट विस्थापितहरू पुर्खौली थातथलो खोज्दै नेपाल आए । विदेशबाट विस्थापित हुनु अघि तिनैको रेमिटेन्सले देशमा वैदेशिक मुद्रा र सुनचाँदी भित्रिन्थ्यो ।  लखेटिएपछि उनीहरू नेपालमा सुकुमबासी बने ।  

२. विभिन्न स्थानमा खेतिहर मजदुर बनेर वा स्थानीयको सहयोगमा बन फडानी गरेर  भारतको आसाम लगायतको स्थानमा पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेकाहरू लखेटिए र नेपालमा  सुकुमबासी भए ।  

३.देशमै रहेकाहरू साहुबाट लखेटिएपछि तराई झरे र सुकुमबासी भए ।  

४. भुटानबाट लखेटिएका नेपालीहरूले भने सुकुमबासी बन्न पाएनन् वा बनेनन् किन  भने उनीहरू भुटान नै फर्किन चाहन्थे । अर्कोतर्फ नेपाल सरकार विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी  दबाबमा थियो, यसैले विगतमा बर्माबाट लखेटिएकालाई जस्तै सहजै सुकुमबासी स्वीकार गरेर  बस्न दिन सक्ने अवस्था थिएन । उनीहरू झन् अन्तर्राष्ट्रिय सुकुमबासी भए । 

५. वि.सं. २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउनका लागि खुलारुपमा  बन फडानी गर्न राज्यले नै उक्साउने घटनाभन्दा अघिसम्म बाध्यतामा पर्नेहरू मात्रै सुकुमबासी  बन्थे । जनमतसंग्रहपछि भने आफूसँग रहेको जमिन बेचेर सुकुमबासी बनी जङ्गल वा  सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी बस्ने प्रवृत्ति विकास भयो ।  

६.नेपाली समाज पुँजीवादी प्रक्रिया तीव्र हुँदै गएपछि जेनतेन जीवन धान्ने वा  गुजारामुखी ‘आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र’ ध्वस्त भयो । गुजारामुखी नै भए पनि मट्टितेल, नुन  र लत्ता–कपडा बाहेक अरू बाहिरबाट किन्नु नपर्ने ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गएपछि  मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा सहर पस्न बाध्य भए । तिनीहरू नै आजका विभिन्न  सहर छेउछाउ बस्ने ‘सुकुमबासी’ हुन्। वास्तवमा तिनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने हैसियत  नभएका घर छोडेका आप्रवासी श्रमिक हुन् । अलिकति नगद लिएर सहर पस्ने हैसियत  भएकाहरू राम्रो ठाउँमा डेरा लिएर सानोतिनो रोजगारी गर्न थाले, त्यति पनि हैसियत  नभएकाहरू बर्खामा ज्यानको खतरा मोल्दै नदी किनारमा बस्न बाध्य भए ।  

७. दास प्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको कमैया–कमलरी राख्न नपाइने कानुनी  व्यवस्थाका लागू गराउन कम्युनिस्टहरूले नै आवाज उठाएका हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीले दासताका  विरुद्ध आवाज उठायो तर त्यस काममा केही आइ.एन.जी.ओ.हरूले खेतीपाती गरे । मुक्त  कमैया र कमलरीलाई एक/एक कट्ठा जग्गा दिइयो तर २५ वर्षसम्म बेच्न नपाउने गरी ।  बेच्न पनि नपाउने, बैंकले धितो पनि नमान्ने । अनि एक कट्ठामा खेती गरेर बाँच्न पनि  नसकिने । रोजगारीको खोजीमा ती पनि त सुकुमबासी नै भए ।

८. मानिस आफू बाँच्न र परिवार पाल्नका लागि रोजगारीको भरपर्दो व्यवस्था नभएपछि  अनेक कर्म गर्छ, त्यसलाई आधुनिक खातापिता वर्गले बनाएको कानुनले ‘अवैधानिक’ देख्छ ।  सुरुमा केही थोरै मानिसले सार्वजनिक जमिनमा टहरो बनाउँछन्। उनीहरू पुराना भैसकेका  हुन्छन्। नयाँ आउनेले थोरै पैसामा त्यही टहरो किन्छन्। सुरुमा टहरो बनाउनेमध्येको बाठो  मानिसले त्यो बेच्छ र अर्को टहरो बनाउने खेलोमा लाग्छ । यस्तो काम पुलिस–प्रशासनलाई  रिझाउन सक्ने, पार्टीका नेतासँग सम्पर्क भएको बाठो मानिसले नै गर्छ अनि घानमा पर्छन् वास्तविक पीडितहरू ।  

आज लालपुर्जा पाइसकेका विभिन्न जिल्लाका पूर्वसुकुम्बासी बस्तीहरूमा सुरुमा टोकन  (निस्सा) पाउने मानिस छैनन्, प्राय ती स्थान अरूलाई बेचेर उनीहरू अन्तै सरिसकेका छन्।  अहिले खुबै धेरै चर्चा गरिएका एमाले नेता विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली र यस्तै अरूले  बुटवलमा रहेको जमिन कब्जा गरेर बसेका होइनन्, सुकुमबासीबाट किनेर बसेका हुन्।  

सुकुमबासी समस्याको श्रोत र समाधान 

धनीहरूका लागि मात्रै बनेको वर्तमान समाजले सिर्जना गरेका गरिबी, अभाव,  बेरोजगारी, कृषि क्षेत्रको संरक्षणको अभाव (खेतीबाट श्रमको मूल्य पनि नउठ्ने समस्या)का  कारण कृषि जनशक्तिको पलायन, औद्योगिक रोजगारीको निरन्तर खस्कँदै गरेका अवस्था र  स्वयं औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षणको अभाव, तीव्र युवा पलायनले सिर्जना गरेको आर्थिक मन्दी,  वैदेशिक कमाई उपभोगमा सिद्धिने अवस्था, चर्को व्यापार घाटाले र वैदेशिक ऋणले सिर्जना  गरेको पुँजीगत खर्चको निरन्तर ओरालो लागेको अवस्थाहरूले नै सीमित व्यक्ति र समूहलाई  धनी झन् धनी र मध्यम वर्गलाई क्रमशः सुकुम्बासीकरणतिर लगिरहेका छन् । आज जुन  सहरिया मध्यम वर्गसमेत सुकुमबासी उठीबासलाई समस्या समाधान भयो भनेर खुसी  मनाइरहेको छ, यही अर्थ राजनीति रहेमा त्यो वर्ग पनि ऋणग्रस्तताको कारणले क्रमशः थाहै  नपाई सुकुम्बासीकरणतिर धकेलिइरहेको छ ।  

सयौँ वर्षदेखि बसोबास गरेका काठमाडौँकै कतिपय नेवार बस्ती लगायत लालपुर्जा  नपाएका देशका कतिपय स्थान अझै छन्। तिनलाई पनि सुकुमबासी समाधानकै सिलसिलामा  विगतका विभिन्न सरकारले समाधान गर्दै आएका छन्। वास्तवमा ती सुकुमबासी होइनन्।  

रोजगारीको व्यवस्था नहुने हो भने भूमिहीनलाई आवासका लागि जग्गा दिएर वा बस्ने  फ्ल्याट दिएर मात्रै त्यसबाट समस्या समाधान हुँदै हुन्न । तत्काल कृषि क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने  हो भने मानिसहरू आफ्नै जमिनमा ‘सुकुमबासी’ हुने छन्, भइरहेका छन्।

रोजगारीको व्यवस्था नहुने हो भने भूमिहीनलाई आवासका लागि जग्गा दिएर वा बस्ने  फ्ल्याट दिएर मात्रै त्यसबाट समस्या समाधान हुँदै हुन्न । तत्काल कृषि क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने  हो भने मानिसहरू आफ्नै जमिनमा ‘सुकुमबासी’ हुने छन्, भइरहेका छन्। राम्रो ज्यालासहित रोजगारी पाउने हो भने मानिसहरू दुर्गन्धित नदी किनारमा बर्खामा हुने खतरा मोलेर बस्न  जाँदै जाँदैनन्, भूमिहीन भए पनि भाडा तिरेर राम्रो ठाउँमा बस्छन्।  

कृषि उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी हुने हो भने अरब, मलेसिया, कोरिया लगायत  ठाउँमा जान बाध्य श्रमिकहरू गाउँ फर्किने छन्, गाउँ गुलजार हुने छन्, कोही पनि सुकुमबासी  बनेर नदी किनार खोज्दै हिँड्ने छैनन्। किसानले दूध पोख्नु पर्ने, मूल्य नपाएर तरकारीवारिमा  डोजर लगाउनु पर्ने अवस्थाका कारणले नै मानिसहरू गाउँको हराभरा खेतबारी छोडेर सक्ने  विदेश, नसक्ने सहरका छेउछाउमा सुकुमबासी बन्न बाध्य छन्।  

कृषि क्षेत्रको संरक्षण भनेको किसानलाई कृषिबाट विस्थापित हुन नपर्ने र बिदेसिएका  युवालाई कृषिमा फर्काउने वातावरण तयार गर्नु हो, जसबाट स्वरोजगारीको व्यापक विस्तार  हुनुका साथै चर्को व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने छ । औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भनेको  निजी हुन् वा सरकारी बन्द भएका उद्योग खुल्ने, नयाँ नयाँ उद्योग खुल्ने वातावरण तयार गर्नु  हो, रोजगारी र अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नु हो। यसो भयो भने मात्रै सुकुमबासी समस्याको धेरै  समाधान हुने छ । त्यति गर्दा पनि धनको असमान वितरण र गरिबीको दुष्चक्रलाई ‘प्राकृतिक  नियम’ बताउने पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म नेपालमा मात्रै होइन, विश्वस्तरमै ‘सुकुमबासी  समस्या’ रहिरहने छ । 

नेपालमा अझै पनि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हो भने आम सामाजिक  विस्थापन र सामाजिक दरिद्रीकरणको गतिलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । कांग्रेस र  कम्युनिस्ट पार्टीका विगतका सरकारले समस्या समाधानको जरोसम्म पुग्न चाहेनन्, एक टुक्रा  जमिन वितरण मात्रै समस्याको समाधान देखे । सही नीति नअपनाएर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय  मुद्रा कोषको दलाली गरेर देशलाई ऋणको भारी बोकाएर पिसाबको न्यानो जस्तै अर्थतन्त्र धाने  मात्रै । त्यसमा जति आलोचना गरे पनि हुन्छ तर वर्तमान सरकारले जे गरेको छ, त्यो समाधान  हैन ।  

 के यो सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न सक्छ ? 

देशको अर्थ राजनीतिक बर्बादीका कारण घरबारबाट विस्थापित श्रमिक, जसलाई अचेल  आप्रवासी श्रमिक भन्ने गरिएको छ, जसको सङ्ख्या निरन्तर बढ्ने निश्चित छ । उनीहरूलाई  गाउँमा टिकाउने कसरी भनेर माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । आफ्नै देशका आप्रवासी  श्रमिकले सहरको श्रम शक्ति आपूर्ति गरिरहेका छन् । उनीहरूले सहरी अर्थतन्त्र चलायमान  बनाउन सहयोग गर्छन्। उनीहरूलाई सहरमा बाँच्न दिनका लागि स्वरोजगारको मौका दिनु 

पर्दछ । संसारका सबै विकसित देशमा ‘स्ट्रिट फुड’ का ठेला–पसल हुन्छन् । यातायातलाई  अवरोध नगरी छेउछाउमा उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न दिइन्छ । लन्डन, न्यु योर्क, वासिङ्टन,  मस्को, पेरिस, बर्लिन, दिल्ली, बेइजिङजस्ता हरेक ठुला सहरमा गरिबहरूले निश्चित समय र  स्थानमा सडक–पेटीमा सामान बेच्न पाउँछन्, खानेकुराका पसल चलाउन पाउँछन्। सडक  व्यापार गर्नेहरू आफू मात्रै बाँच्दैनन्, उनीहरूले उही गुणस्तरका सामान आम मानिसलाई  सस्तोमा उपलब्ध गराउँछन्, न्यून आय भएका अरू श्रमिक, न्यून वैतनिक सरकारी कर्मचारी र  विद्यार्थीहरूका लागि सस्तोमा खाना–खाजा उपलब्ध गराउँछन् । यसरी विकसित देशले पनि  सडक व्यापारमा छुट दिएका हुन्छन् यातायात अवरुद्ध नहुने गरी । यहाँ त सडक व्यापारी ( 

जो गरिब हुन्छन्)का सामान खोस्ने, ठेला लुट्ने गरियो । यो सबै देश सुधार्छु भनेर  आएकाहरूबाट गरियो । यसैले यो सरकारले सुकुमबासी वा आप्रवासी श्रमिकहरूको समस्या  समाधान गर्दैन ।  

मूल कुरा समस्या समाधानको मानवीय पक्षको पनि हो । नयाँ सरकारलाई आम  मानिसले विश्वास गरेकै थिए, कम्तीमा पन्ध्र दिनको समय दिएर सामान सार्ने छूट पनि यो  सरकारले दिएन । आफ्नो आवास आफैँले व्यवस्था गरेजस्तो हुन्छ प्याकेटको खाना बाँडेर ?  अनि राज्यको श्रोतकै कुरा गर्ने हो भने आवासको विकल्प तयार गरेर हटाउने की राज्यलाई  आर्थिक भार पर्ने गरी होटेल र रङ्गशालामा राख्ने ? कतिन्जेल यस्तो गर्न सकिन्छ र गर्नु  उपयुक्त हुन्छ ? 

जे गरिएको छ, त्यो समाधान भन्दा पनि स्टन्ट बढी भयो । विगत सरकारहरूलाई किन  गाली गर्नु ? ती सरकार चलाउने पार्टीहरू आफैँ नुन खाएका कुखुराजस्ता भएका छन् ।  जनताले ठुलो विश्वास गरेर विकल्पको सरकार बनाइसकेपछि यस सरकारले आफूलाई धनी  र सहरियाको मात्रै सेवक ठान्यो र गरिबहरूलाई सहरमा बस्नै नसक्ने बनायो । सवाल बागमती,  मनोहराका सुकुमबासीको उठीबास मात्रै होइन, सहरमा छेउ कुनामा सडक व्यापार गर्न पाउने  कि नपाउने ? बाटो हिँड्ने गरिब र विद्यार्थीले सस्तोमा कपडा र खानेकुरा किन्न पाउने कि  नपाउने ? के दिल्ली र बेइजिङ भन्दा सम्पन्न बनाइसके यिनले नेपालका सहरलाई ? 

यो सरकारले अल्प सूचनाको भरमा किन सुकुमबासी बस्ती उजाड्यो ? यस सरकारले  दिन खोजेको सन्देश हो– ‘हामीलाई आधारभूत मानव अधिकार, आफ्नै देशका आप्रवासी  श्रमिकका अधिकार, देशको कानुन इत्यादि कुनै कुरासँग पनि मतलब छैन । हामी जे पनि गर्न  सक्छौँ ।’ बागमती किनारमा बस्न दिनु पर्छ भन्ने होइन तर समाधानको तरिका यस्तो  आतङ्ककारी हुनु हुँदैन । राज्य सबैको हो । कम्तीमा विकसित देशका ठुला सहरमा कसरी  सडक व्यापार चल्छ भन्ने त हेर ।  

अब जङ्गल फडानी गरेर खेती गर्ने सुकुमबासी बढ्दैनन् किन भने खेतीले उनीहरूको  श्रमको मूल्य पनि उठ्न छोड्यो । अब रोजगारी खोज्न सहर पस्ने आप्रवासी श्रमिक नै  सुकुमबासी हुन् । सुकुमबासीहरू विभिन्न सत्ताका भोट बैंक बनेका छन्, बन्ने छन् । अहिले  उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका होइन, रास्वपाका भोट बैंक थिए ।