काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले साेमबार सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर रहेको देखाएको छ।

सरकारी श्वेतपत्र अनुसार मुलुकको कुल एकीकृत खर्चको करिब एक तिहाइ हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहले ओगटेका भए पनि विनियोजित बजेटको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।

खर्चको हिस्सा र तथ्याङ्क

श्वेतपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल एकीकृत खर्चमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा ६५.६ प्रतिशत रहँदा प्रदेशको ९.८ प्रतिशत र स्थानीय तहको २४.६ प्रतिशत रहेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको हिस्सामा सामान्य गिरावट आएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेशको खर्च हिस्सा ९.९ प्रतिशत र स्थानीय तहको २५.८ प्रतिशत थियो ।

कुल एकीकृत खर्चमध्ये पुँजीगत (विकास) खर्चको हिस्सा मात्र २८.० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

राजस्व सङ्कलनमा परनिर्भरता

तथ्याङ्क अनुसार राजस्व सङ्कलनमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान अझै पनि न्यून छ । कुल राजस्वमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान संयुक्त रूपमा जम्मा ७.९ प्रतिशत मात्रै छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो हिस्सा ८.० प्रतिशत थियो । यसले स्थानीय र प्रदेश तह अझै पनि वित्तीय हस्तान्तरण र सङ्घीय सरकारको अनुदानमै बढी निर्भर रहेको देखाउँछ ।

कमजोर खर्च क्षमता: मुख्य चुनौती

श्वेतपत्रले प्रदेश र स्थानीय तहको सबैभन्दा ठुलो समस्या कमजोर खर्च क्षमतालाई मानेको छ । वित्तीय सङ्घीयता लागू भएयता सङ्घीय सरकारले कुल बजेटको औसत २२.६ प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत र करिब ११ प्रतिशत राजस्व बाँडफाँटमार्फत तल्लो तहमा पठाउँदै आएको छ । 

तर, बजेट उपयोगको अवस्था भने निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश तहले विनियोजित बजेटको मात्र ७१.३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छन् । स्थानीय तहले विनियोजित बजेटको ७६.४ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकेका छन्।