काठमाडौँ । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र जबाफदेहीताका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले आयोजनाहरूको सफलता र समस्याको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले नै लिनुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाका बारेमा टिप्पणी गर्दै सांसद राईले भने,-'राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा योजना बनाउने र अनुगमन गर्ने निकाय मात्र हो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने कामको जवाफ योजना आयोगले दिन सक्दैन । मन्त्रालयमा कहाँ के बिग्रियो भन्ने कुरा मन्त्रीलाई मात्र थाहा हुन्छ, त्यसैले उहाँहरू नै समितिमा उपस्थित भएर जबाफदेही बन्नुपर्छ।'

अनुगमन रिपोर्टमा स्पष्टताको अभाव सांसद राईले राष्ट्रिय योजना आयोगले पेस गर्ने अनुगमन रिपोर्टहरू प्राविधिक र अपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

मध्यपहाडी राजमार्गको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'राजमार्गको काम कहाँ पुग्यो, कति प्रतिशत सकियो र कति बाँकी छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । नयाँ सांसदहरूलाई आयोजनाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोगले स्थान र प्रगतिसहितको पूर्ण विवरण ल्याउनुपर्छ ।' 

बाढीपहिरो र तत्कालको समस्यामा ध्यान दिन आग्रह मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोले सडक र पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिको विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै राईले तत्काल राहत र समाधानका लागि एजेन्डा तय गर्नुपर्ने बताए । रोशी खोला लगायतका क्षेत्रमा भएको ठुलो क्षतिको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले भने, 'अहिलेको मुख्य समस्या बीपी लगायत बाढीपहिरोले बिगारेका बाटोघाटो हुन्, यस्ता विषयमा समितिले एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्छ र काम गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ।' 

खानेपानी मन्त्रीलाई सुझाव सांसद राईले खानेपानीका अधूरा आयोजनाहरूको विषयमा खानेपानी मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । स्पष्ट कार्ययोजना विना काम सम्पन्न नहुने र जनताले खानेपानी नपाउने भन्दै उनले प्रत्येक आयोजनाको आउटपुट देखिने गरी काम गर्न मन्त्रीलाई सुझाव दिए । 

समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी बैठकहरूमा मन्त्रीहरूलाई पूर्ण तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गर्दै सांसद राईले अन्योल चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।