काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा सेवा प्रवाह र प्रणाली सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाइमा तीव्रता, हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा विशेष जोड दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस अवधिमा १२ लाख थान अनुमति पत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ भने थप १७ लाख थान पुराना अनुमति पत्र असार मसान्तसम्म छापिसक्ने गरी सम्झौता भएको छ । साथै, ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा विकास गर्दै राहदानी घरमै पुर्‍याउने कार्य सुरु गरिएको छ । हाल कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मीमा यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ भने गोरखा, संखुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको छ । साथै नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिन ५ अङ्कको पोस्टल कोडलाई परिमार्जन गरी ७ अङ्कको बनाइएको छ ।

दूरसञ्चारतर्फ प्रिपेड सेवाका सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्‍याइएको छ भने नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताका लागि डाटा सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने प्रणालीलाई ग्राहकले चाहे अनुसार सुचारु वा बन्द गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । साथै ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्व–सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘फाइब जी’ प्रविधि विस्तारका लागि ३३००–३६०० मेगाहर्ज ब्याण्ड खुल्ला गरिएको छ भने ‘फोर जी’ सेवाको गुणस्तर सुधार्न ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरिएको छ । कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरी ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य र जिम्मेवार अधिकारी तोकिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिक एपको नयाँ भर्सन अपडेटसँगै अब एपबाटै प्रहरी प्रतिवेदन ट्रयाकिङ, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवाको प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्न सकिने भएको छ । राहदानी र यातायात विभागमा बायोमेट्रिक डाटा अटो–फिल हुने गरी एपीआई को व्यवस्था गरिएको छ ।

रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरिया राई र मुडियारी भाषामा कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरी समावेशी सञ्चारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद् भवनसम्म उच्च गुणस्तरको लाइभ प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनधिकृत विज्ञापन नियन्त्रण गर्न विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबिच समन्वय गरी नियमन कार्य सुरु गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यस एक महिनाको अवधिमा नीतिगत सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा र जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने गरी कामको थालनी गरेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा यी कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।