काठमाडौँ । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले संसद् छलेर (अधिवेशन अन्त्य गरेर) विभिन्न विषयका पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ । 

सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्व विद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । 

यी पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातमा छ । विगतमा पनि सुशीला कार्की सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले होल्ड गरिदिएका थिए । र अब पनि उनले यी अध्यादेश होल्ड गरे के होला ? सरकार कति संकटमा पर्ला ? प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । तर अध्यादेश राष्ट्रपतिले होल्ड गरे सरकार मात्र होइन, उनीमाथि पनि संकट आउन सक्छ । अर्थात् उनीमाथि सरकारले महाभियोगको बाटो रोज्न सक्छ । 

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश बिनाकारण राष्ट्रपतिले रोके शक्तिशाली सरकारले  उनीमाथि महाअभियोग दर्ता गर्न सक्छ, तर आफूअनुकुल निर्णय नगरेकै आधारमा सरकारले ‘महाअभियोग लगाउँछु’ भन्नुले संसद् अफ्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । यद्यपि संसद्मा विपक्षी दलले रास्वपालाई साथ दिने पनि देखिँदैन । 

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले ‘गलत’ र ‘कपटपूर्ण’ भएकाले ‘सुधार गरेर पठाउनू’ भन्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा काम गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले गलत गरे राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एकाएक संसद् स्थगन गराएर बिचैमा अध्यादेश ल्याउनु र राष्ट्रपतिलाई त्यसमा बाध्य पार्नु गलत भएको अधिवक्ता लुइँटेल बताउँछन् । ‘सरकारले राष्ट्रपतिलाई संविधानविपरीत काम गर्न उक्साउने र राष्ट्रपतिले त्यसो नगर्दा महाभियोग लगाउँछु भन्यो भने शक्तिको चरम दुरुपयोग हुन्छ,’ लुइँटेको तर्क छ, ‘दुईतिहाइको दम्भमा राष्ट्रपतिलाई दबाबमा राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन ।’ 

महाभियोग लगाउन कार्यक्षमता अभाव, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको हुनुपर्ने व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘तर राष्ट्रपतिले वर्तमान परिस्थितिमा संविधानको रक्षा गर्न खोज्दा उल्टै महाभियोगको त्रास देखाउनु कपटपूर्ण हुनेछ ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्दैमा महाअभियोगको आधार बन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु गम्भीर रूपमा संविधान उल्लंघन गरेको पुष्टि हुन सक्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘अध्यादेश रोकिएका कारण अन्य संबैधानिक अप्ठ्यारो भने सरकारले पार्न सक्लान् ।’ 

विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि सरकारले गरेको अध्यादेश सिफारिस रोकिएको उनले उदाहरण दिए । ‘अहिले सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी नगरेर राष्ट्रपतिले रोकेर राख्न सक्छन्,’ भण्डारी बताउँछन् । 

विधेयक कानुन भएर आउन कति समय लाग्छ ?

विधेयक कानुन बनेर आउन कम्तीमा चार महिना लाग्ने देखिन्छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिने कानुनको मस्यौदा चरणमा रहदाँसम्मको अवस्थालाई विधेयक भनिन्छ । विधेयकले संसद्मा विभिन्न चरण र पक्रिया पूरा गर्छ । सँगै संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र ऐन बनेर आउँछ । 

संसद्बाट कुनै विधेयक छिटो पारित हुन्छ भने कुनै विधेयक पारित हुन समय लाग्छ । संसद्बाट तत्काल कानुन बन्न सक्ने अवस्था नभए अध्यादेशमार्फत काम गराइन्छ । जस्तोः कुनै विधेयक प्रतिवेदन तयार गरेर कानुनी ढाँचाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइन्छ । कानुन मन्त्रालयले कुनै मन्त्रालयले दिएको मस्यौदालाई कानुनी रूप दिएर सोही मन्त्रालयमा फर्काइदिन्छ । मातहतका कुनै मन्त्रालयले सोही विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले आफूअन्र्तगत विधायन समितिमा पठाउँछ । विधायन समितिले मस्यौदा हेरफेर र संशोधन गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई संसद्मा विधेयक पेस गर्न अनुमति दिइन्छ । अनि संसद् सचिवालयको विधेयक शाखामा दर्ता हुन्छ । 

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश बिनाकारण राष्ट्रपतिले रोके शक्तिशाली सरकारले  उनीमाथि महाअभियोग दर्ता गर्न सक्छ, तर आफूअनुकुल निर्णय नगरेकै आधारमा सरकारले ‘महाअभियोग लगाउँछु’ भन्नुले संसद् अफ्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । यद्यपि संसद्मा विपक्षी दलले रास्वपालाई साथ दिने पनि देखिँदैन । 

मन्त्रीले विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्छन्, सभामुखले अनुमति दिन्छन् । मन्त्रीले विधेयक विचार गरियोस् भनी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्छन् । सांसदहरूलाई विधेयक संशोधन गर्न समय दिइन्छ । 

मन्त्रीले पेस गरेको विधेयक समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ । विधेयकमा दफाबार छलफलपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गरिन्छ र सोही दिन पारित हुन सक्छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक सोही दिन राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभालाई पारित भएको जानकारी गराएपछि सो विधेयकको संसद्–चक्र पूरा हुन्छ । 

संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखाले उक्त विधेयकलाई कानुनी ढाँचामा तयार गरेपछि सभामुखले सनाखत गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउँछन् । र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र कानुनी रूप पाउँछ । 

यसरी फास्ट ट्रयाकमा काम भए विधेयकले कानुनी रूप पाउन कम्तीमा तीन महिना लाग्ने गरेको नेपालमा अभ्यास छ । तर राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता हुन सक्ने अवस्था आए यसको पक्रिया थप लामो र जटिल बन्न सक्छ । 

विधेयकको लामो प्रक्रिया छल्न अध्यादेशको बाटो

विधेयकमार्फत संसद्को लामो प्रक्रियागत उल्झन छल्न सरकारले अहिले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो समातेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेका बेला ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परे’ अध्यादेश जारी हुन सक्छ भनिएको छ । 

हाल सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुमा मुख्यत; संबैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अल्पमतमा रहेको कारण देखिन्छ । अर्थात् संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यााधीश सिफारिस गराउन सरकार अनुकूल हुन खोजेको देखिन्छ । 
यो धारा (धारा १४४) को उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ 

उपधारा २ (१) मा अध्यादेशको आयुबारे व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि ऐनसरह मान्य हुने व्यवस्था छ । ती अध्यादेश संसद्बाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो पनि निश्चित समयभित्र । 

राष्ट्रपतिबाट जारी हुँदैमा अध्यादेशले ऐनसरह मान्यता पाए पनि आयु भने पाउने छैन । संविधानमा अध्यादेश ‘(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने संविधानमा लेखिएको छ । 

अध्यादेश असफल हुने अर्को व्यवस्था छ, ‘(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ ।’ यी दुवै अवस्थाका अलवा संसद्बाट पारित नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यो हो, ‘(क) र (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’  

राष्ट्रपतिबाट जारी हुँदैमा अध्यादेशले ऐनसरह मान्यता पाए पनि आयु भने पाउने छैन । संविधानमा अध्यादेश ‘(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने संविधानमा लेखिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नसक्ने अध्यादेश संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । केही वर्षदेखि संविधानमा भएको व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै सत्तारुढ दलहरूले ऐनसरह जारी हुने अध्यादेशलाई आफ्नो हितअनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति आफूअनुकुल गर्न सहज हुनेछ । अध्यादेश जारी भए दोस्रो दिनबाटै विभिन्न संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति फास्ट ट्रयाकमा गर्न सक्छ ।

याे पनि...

यसअघि विधेयक फिर्ता र अध्यादेश ‘होल्ड’मा राखेका राष्ट्रपतिले अहिले के गर्लान् ?