काठमाडौँ । नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले नेपाली श्रमिकहरू प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्नेगरी लागू गरेको नयाँ व्यवस्था अव्यवहारिक भएको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका छन् । 

तर, सरकारले लामो समयसम्म समस्या समाधान गर्न पहल नगर्दा अझैपनि नेपाली श्रमिक युएई जानका लागि प्रहरी प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रमाणीकरणका नाममा भीएफएस सेन्टरलाई अतिरिक्त करिब १४ हजार ५ (३५३ दिराम) रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् । 

भीएफएस मोटाउने गरी असुल गरिएको यो रकम खारेज गरिनुपर्ने श्रमिक र व्यवसायीले समेत माग गर्दै आएपनि लामो समयसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको हो । 

२०२५ डिसेम्बर ४ पछि प्रहरी रिपोर्टलाई भीएफएस मार्फत युएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गरिएको थियो । खासगरी नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि धेरै कैदीबन्दी भागेको लगायतका कारण देखाउँदै युएईले एकाएक भिसामा कडा नीति लिएको थियो । जसअनुसार सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै युएईले सुरुमा नेपालीलाई भिजिट र वर्किङ भिसा नै रोकेको थियो । तर सरकारले कूटनीतिक पहलबाट सहजीकरण गरे पनि श्रमिक भिसा प्रक्रियामा भने परराष्ट्र मन्त्रालयको छापलाई मात्र विश्वास गर्न छाडेर आफ्नै दूतावासको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको थियो । 

जेनजी आन्दोलनको अवस्थापछि मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्किसकेपनि प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने विषय भने कायमै राखिएको हो । यो व्यवस्था हटाउन कूटनीतिक रूपमा पहल गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।  तत्कालीन सरकारले यसमा चासो नदिएको अवस्थामा निर्वाचनपछिको दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा यसतर्फ ध्यान नपुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण श्रमिकहरू मारमा परेको प्रतिक्रिया दिए । जसका कारण देशबाट अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिएको उनको भनाइ छ ।   यो समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा पटक–पटक धाउँदा पनि कसैबाट सुनुवाइ हुन नसकेको उनले सुनाए । 

नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने र ३ महिना मात्र म्याद हुने प्रहरी रिपोर्टमा एउटा छाप लगाउनकै लागि श्रमिकले भीएफएस मार्फत १४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । 

‘नेपाल प्रहरीले जारी गरेको आधिकारिक कागजात हो । नेपालमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको गफ लगाइन्छ, तर अन्त्यमा श्रमिककै गोजीबाट एउटा पुलिस रिपोर्टका लागि यत्रो रकम असुलिन्छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले गर्दा श्रमिक मारमा छन् ।’

त्यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि व्यवसायीहरूले सरकारसँग बारम्बार खबरदारी गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको बताए । श्रमिकको विषयमा सरकार अहिलेसम्म मौन बस्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘श्रमिकलाई अनावश्यक रूपमा आर्थिक भार थप्ने काम भइरहेको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । पछिल्लो ७ महिनाभन्दा बढीदेखि निरन्तर रूपमा एउटा प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको लागि १४ हजार ५०० रुपैयाँ रकम बुझाउँदै आएका छन् । अहिलेसम्म सहजीकरण हुन सकेको छैन ।’

मूकदर्शक सरकार

गत वर्ष मात्रै झण्डै डेढ लाख नेपाली श्रमिक युएई गएका छन् । यो रेसियोमा हिसाब गर्ने हो भने प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणकै नाममा एक वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा मात्रै ६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । जसमा ६ लाख मध्ये युएई जानेको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ । वैशाखसम्म यूएईका लागि १ लाख ५४ हजार ४९३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।  युएई नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । 

यही संख्यालाई आधार मानेर हिसाब हेर्ने हो भने पनि प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणकै नाममा मात्रै ठुलो रकम श्रमिकबाट असुल हुने देखिन्छ । 

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले यसबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व प्राप्त गर्न सक्दैन । एकातिर ऋण काढेर विदेश जान लागेका श्रमिकको खल्ती रित्तिएको छ भने अर्कोतिर देशको पुँजी बाहिरिएको अवस्था छ । साथसाथै निजी कम्पनी मोटाउने गरी छिद्र खडा गरिएको छ । तर सरकार यो विषयमा मूकदर्शक बनेको देखिन्छ । 

सरकारलाई श्रमिकको वास्तै नभएको गुनासो 

सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको वास्तै नभएको पाइको व्यवसायीहरूले गुनासो गरे । संघका महासचिव बस्नेतले परराष्ट्रमन्त्रीसहित उच्च तहका कर्मचारीले समेत श्रमिकको समस्याप्रति कुनै चासो नदेखाएको गुनासो गरे । 

‘हामीले धेरै पटक परराष्ट्रमन्त्री, श्रममन्त्री र उच्च कर्मचारीहरूलाई भेटेर यो विषय उठायौँ । तर यो भित्रको चलखेल के हो हामीलाई थाहा भएन, उहाँहरूले सुनेको नसुन्यै गर्नुहुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

उनले कूटनीतिक कर्मचारीहरूले सन् १९६१ को कूटनीतिक सम्बन्धका ठुला कुरा गरेपनि श्रमिकले पाइरहेको दुःख र व्ययभार कम गर्न कुनै पहल नगरेको बताए । 

श्रम मन्त्रालयले समेत शून्य लागतको कुरा गर्ने तर प्रमाणीकरणको नाममा श्रमिकलाई भार पार्ने काम रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको बस्नेतको भनाइ छ ।

यदि सरकारले नेपाली कूटनीतिक नियोगले प्रभावकारी पहल गर्ने हो भने यो समस्या सजिलै समाधान हुनसक्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ । नेपाल प्रहरीले अनलाइनमार्फत क्युआर कोड सहितको पुलिस रिपोर्ट दिने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा त्यसैलाई आधिकारिक मानेर मान्यता दिन युएई सरकारलाई मनाउनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ । 

के भन्छन् मन्त्रालय ?

 परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रहरी रिपोट प्रमाणीकरण र भीएफएसको विषयमा सहजीकरणको प्रयास भइरहेको बताएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जाने श्रमिकले प्रहरी रिपोट प्रमाणीकरणका लागि तिर्न परेको महँगो शुल्कका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले अर्को देशको कानुन र शुल्कमा नेपालले सिधै हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भए पनि श्रमिकको खर्च र झन्झट कम गर्न मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमा काम गरिरहेको बताए ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘सुरुमा भिसा नै रोकिएको अवस्थामा हाम्रो प्रमुख उद्देश्य नेपालीको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य नरोकिओस् भन्ने थियो । खुलाउने क्रममा उनीहरूले तोकेको एजेन्सी (भीएफएस) मार्फत जाँदा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । कुनै पनि देशले कति शुल्क लिने भन्ने उनीहरूकै नियममा भर पर्छ । तर, हामीले श्रमिकलाई कम खर्चिलो कसरी बनाउने भनेर सहजीकरण गरिरहेका छौँ।’

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार श्रमिकको सहजताका लागि मन्त्रालयले अहिले मुख्य गरी तीन वटा विकल्पमा काम गरिरहेको छ । पहिलो अहिले भइरहेको एजेन्सीमार्फत जाने प्रक्रिया दोस्रो, नेपालको कन्सुलर विभागबाट प्रमाणित गरेर काठमाडौँस्थित यूएईको दूतावास र त्यसपछि यूएईको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित गर्ने व्यवस्था । यसका अलावा मन्त्रालयले सबैभन्दा सहज र कम खर्चिलो तेस्रो विकल्प पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए ।

‘नेपालमा उत्पादन भएका कागजपत्रहरू कन्सुलर विभागमा नलगीकन सिधै काठमाडौँस्थित यूएईको एमबीसी (दूतावास) मा लगेर छाप लगाउने र सोही आधारमा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले छाप लगाइदिने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। यसले गर्दा श्रमिकको समय र पैसा दुवै उल्लेख्य रूपमा बचत हुन्छ,’ उनले भने । त्यो शुल्क युएई सरकारको नियमअनुसार भएको भन्दै शुल्क घटाउने विषयमा कूटनीतिक पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले अर्को देशलाई तिमीहरूको कानुन परिवर्तन गर वा शुल्क हटाइदेऊ भनेर सिधै भन्न त मिल्दैन तर प्रक्रियालाई थप सरलीकृत र कम खर्चिलो बनाउन हामीले निरन्तर पहल जारी राखेका छौँ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘युएई लगायत खाडी मुलुक र अन्य श्रम गन्तव्यमा जाने सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकको सहजता र उनीहरूको हकहितको पक्षमा परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बद्ध दूतावासहरू गम्भीर र पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छन्।’

नयाँ सरकार र नेतृत्व आएसँगै श्रमिकका समस्यालाई थप नजिकबाट हेरिएको र आगामी दिनमा प्रमाणीकरण प्रक्रिया अझै सरल र सस्तो बनाउने विषय कूटनीतिक रूपमा पहल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

भिसामा कडाइ गर्नुअघि नेपाल प्रहरीले निःशुल्क उपलब्ध गराउने चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले ५ सय रुपैयाँ दस्तुर लिएर प्रमाणीकरण गरेपछि युएईको भिसाका लागि मान्य हुन्थ्यो ।