काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठन नेपालका नेताहरूले बुधबार संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्यहरू सन्दीप थापा, अधिवक्ता प्रदीप विश्वकर्मा, सुमित मैनाली, मिली गौतम र कलश चम्लागाइँले दायर गरेको रिटमा सरकारको यो कदमले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ’विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ’भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिँदै आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गर्न सकिने बताएपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेका हुन् ।

रिट निवेदनमा कार्यकारी आदेशको भरमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय संविधानको धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र सङ्घ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ।

निवेदकहरूले विद्यार्थी सङ्गठनहरू कुनै कम्पनी वा दर्ता ऐन अन्तर्गतका कर्पोरेट निकाय नभई समान विचार र आस्था भएका विद्यार्थीहरूको स्वैच्छिक वैचारिक मञ्च भएकाले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सरकारलाई नभएको जिकिर गरिएको छ। 

साथै, रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठन तथा स्ववियुहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामै निर्बाध कार्य गर्न दिन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ। रिटको पेसी भोलिलाई तोकिएको छ।