काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको ताँती लगाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यतिवेला तनावमा छन् । यसअघि आफैले ‘होल्ड’ गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने सबैभन्दा बढी तनावमा परेका हुन् ।

सरकारले केही दिन पहिला मात्र संवैधानिक परिषद्सहित विभिन्न ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत बिहीबार स्वीकृत गरिसकेका छन् । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न संसद्का विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । 

एकातिर सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता अर्कोतिर विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण राष्ट्रपति पौडेल दोधारमा परेपछि बिहीबार र शुक्रबार लगातार कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका छन् । बिहीबार संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेका पौडेलले शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् । 

त्यति गर्दा पनि नभए स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको आफूहरूले राय दिएको राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा सहभागी नेपाल बारका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

शुक्रबार भएको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानहरू के कस्ता हुन् ? संविधानले सर्वसम्मति वा बहुमतको के परिकल्पना गरेको हो ? अध्यादेशमा उपस्थितिको बहुमतको कुरा आएको छ । यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ र मैले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? लगायतका जिज्ञासा राखेका थिए ।

जवाफमा बारका पदाधिकारीहरूले संवैधानिक परिषद् गठन र त्यसको उद्देश्यका बारेमा विस्तृत बताएका थिए । उनीहरूले अध्यादेश संस्कृति नै गलत भएको भन्दै सकभर संसद्बाटै त्यस्ता कानुनहरू संशोधन गर्नु लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत हुने सुझाव दिएका थिए । 

यद्यपि त्यस क्रममा उनीहरूले संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था भए पनि संशोधनमा रहेको बहुमतको व्यवस्थामाथि पुनर्विचारका लागि एक पटक प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सम्झाउन आग्रह गरेका छन् । तर त्यति गर्दा पनि नभए स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको आफूहरूले राय दिएको राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा सहभागी नेपाल बारका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले सर्वसम्मत या बहुमतको निर्णय अनुसार गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशले उपस्थितको बहुमत भन्ने व्यवस्था गरेको विषय समेत खुलाएका थिए । राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि नेपाल बारका अध्यक्ष विजय मिश्रले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक र मौजुदा कानुनी व्यवस्था राष्ट्रिय सहमतिका लागि बनाइएको स्मरण राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराएको बताए ।

‘पहिला त संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेश संस्कृति नै गलत हो । दोस्रो अध्यादेशको विरोध गरेर सरकारमा पुगेको शक्ति नै अध्यादेशको बाटोमा लाग्नु पनि ठिक होइन’, राष्ट्रपति पौडेललाई आफूहरूले दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै अध्यक्ष मिश्रले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना विशिष्ट व्यक्तिहरूको संवैधानिक परिषद् गठनको परिकल्पना गरेको हो ।’

यति ठुला पदका मानिसहरू सहभागी हुने भएपछि सर्वसम्मत निर्णय होस् भन्ने संविधानको मर्म र भावना भएको राष्ट्रपतिलाई आफूहरूले स्मरण गराएको मिश्रको भनाइ छ ।

संविधानको मर्म र भावना पवित्र भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा संवैधानिक परिषद् भागबण्डामा गएको र सोही कारण विगतमा बारले आन्दोलन समेत गर्नुपरेको बार पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराएका थिए ।

‘अहिले पनि बहुमतले गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । त्यो संविधानको भावना अनुकूल छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर वा लेखेर पुनर्विचारका लागि सुझाव दिनुस्’, आफूले दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै मिश्रले भने, ‘तैपनि उहाँले मान्नुभएन भने मुठभेडतिर जाने होइन यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । जनताले पाँच वर्षपछि मूल्याङ्कन गर्छन् ।’

‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा थप के गर्ने भन्ने सम्माननीयबाट आदेश आइसकेको छैन’, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति पौडेलको बोलावटमा शुक्रबार अध्यक्ष विजय मिश्रसहित उपाध्यक्ष तेज रावल, महासचिव केदार कोइराला, कोषाध्यक्ष जगत कार्की, सदस्यहरू मुकुन्द अधिकारी लगायत शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीहरूबिच करिब १ घण्टा छलफल भएको थियो ।

बार पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने मेकानिजमका बारेमा समेत सुझाव मागेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने मेकानिजम के हो ? लिखित या मौखिक ?’, राष्ट्रपतिले जिज्ञासा राखेका थिए । राष्ट्रपतिको जिज्ञासामा बार पदाधिकारीहरूले लिखित दिँदा राम्रो हुने भन्दै त्यसो गर्दा अभिलेख समेत रहने स्मरण गराएका थिए ।

बिहीबार भने राष्ट्रपति पौडेलले सोही अध्यादेशका बारेमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए । त्यस क्रममा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर कदम चाल्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । बार पदाधिकारी र संविधानविद्हरूसँगको परामर्शपछि पनि राष्ट्रपति पौडेल उक्त अध्यादेशबारे के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुगेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा थप के गर्ने भन्ने सम्माननीयबाट आदेश आइसकेको छैन’, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यको भनाइ छ ।