काठमाडौँ । ५७ वर्षीया सुशीला श्रेष्ठ बालाजुस्थित सुकुमबासी बस्तीमा ज्वाइँको सहारामा बस्दै आएकी थिइन् । सरकारले शुक्रबार विष्णुमती खोला किनारको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने सूचना दिएसँगै उनी रातभर सुत्न सकिनन् । ‘सरकारले कुनै पूर्वसूचना नदिई एक्कासि बस्ती हटाउने भन्यो । कुनै विकल्पको व्यवस्था विना एक्कासि सरकारले सडकमा पुर्‍यायो,’ उनले दु:खेसो पोखिन् । 

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । ‘नयाँ सरकारले केही गर्ला, सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै बस्ती खाली गराउला भन्ने आशा थियो,’ उनले आँखाभरि आँसु पार्दै भनिन्, ‘तर त्यस्तो नभएर प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति मानवीय व्यवहार समेत देखाउन सकेनन् । अहिले आफूहरु बिचल्लीमा पर्नु परेको छ ।’ 

विष्णुमती खोला किनारको यो बस्तीमा उनको जीवनको ४१ वर्ष बितेको छ । उनी १६ वर्षकी हुँदा उनको परिवार यहाँ बस्न आइपुगेको थियो । ‘१६ वर्षको उमेरदेखि यहीँ बसें । मेरो आमाबुवा यहीँ बित्नुभयो, सबै यहीँ बिते,’ सुशीलाले भनिन्, ‘अहिले मेरो कोही छैन, म एक्लै छु । परिवारमा एउटा अपाङ्ग सदस्य छ । भाँडा माझेर, चिया बेचेर बनाएको एउटा सानो छाप्रो थियो, त्यो पनि सरकारले भत्काइदिने भन्याे,अहिले हामी आफैँले आफ्नाे घर भत्कायाैँ।’

उनीसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी भएको नागरिकता छ, मतदाता परिचयपत्र छ । सरकारले सुकुमबासी पहिचान गरेर मात्रै व्यवस्थापन गर्ला भन्ने आशमा सबै कागजपत्र बारम्बार पेस गर्दै आएको सुनाइन् । तर यतिका वर्षसम्म पनि केही नपाएको उनको गुनासो छ । विगतका सरकारले व्यवस्थापन नगरेपनि बस्ने बास नउठाएको, तर अहिलेको सरकारले सुकुमबासीलाई अमानवीय व्यवहार गरेको उनी बताउँछिन् । 

‘अब अहिले हाम्रो बस्ने ठाउँ त के सामान राख्ने ठाउँ समेत छैन । तीन पुस्ता यहीँ बित्यो, तर हामी सडकको बास भएका छौँ,’ उनी भन्छिन् ।

‘भोट दिएर जितायौँ, अहिले सडकमा रुवाए’

सोही बस्तीकी ३५ वर्षीया सोनी श्रेष्ठको अहिलेको कथा पनि सुशीलाको भन्दा फरक हुने कुरै भएन । सात पुस्तादेखि यहीँ हुर्किएको दाबी गर्ने उनले नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । 

‘हाम्रो बाजे-बज्यैदेखि सबै यहीँ हुन् । हामी यही सडकको बासमा हुर्कियौँ,’ आक्रोशित हुँदै सोनी भन्छिन्, ‘हामीले नेताहरूलाई भोट दिएर जितायौँ । उनीहरूले सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्छौं भनेका थिए । तर आज जनतालाई यसरी रुवाएर सडकमा फालिएको छ ।’

सोनीको परिवारमा १० जना सदस्य छन् । साना बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म अहिले खुला चौर र सडकमा सुत्न बाध्य भएको उनले सुनाइन् । ‘अस्तिको दिन सात बजे आएर १८ गतेसम्म उठाउनु भने । कोठा खोज्न जाँदा कसैले पत्याउँदैन, बालबच्चा भएकालाई कोठा दिँदैनन् । समय नै नदिई यसरी भत्काउन पाइन्छ ?’ सोनी प्रश्न गर्छिन्, ‘कि हामीलाई मारिदिनुपर्‍यो, कि त बस्ने ठाउँ दिनुपर्‍यो । सानो बच्चालाई पेटमा बोकेर सुत्केरी आमाहरू सडकमा रोइरहेका छन् । सरकारले के हेरेर बसेको छ ?’

विष्णुमती किनारमा ३९ वर्षदेखि बस्दै आएका अर्का एक वृद्धको भनाइ पनि उस्तै छ । उनका अनुसार सुरूमा बालाजु आउँदा विष्णुमती खोलाले काटेको बगर थियो ।

‘हामीले आफैँ माटो हालेर, दुःख र मिहिनेत गरेर बस्न लायक बनायौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आएर एक्कासी उठीबास लगाइयो । पसिना बगाएर बनाएको छाप्रोमा पनि बस्न दिइएन । हामीले कमाएको केही छैन, त्यही एउटा छाप्रो थियो, त्यो पनि गयो ।’

ललितपुर पुर्ख्यौली घर बताउने राजकुमार पुरीको व्यथा पनि उस्तै छ । बुबा शिवराम पुरीले ४०–४५ वर्षअघि किनेको भनिएको सानो ठाउँमा उनीहरू बस्दै आएको उनी सुनाउँछन् । 

‘मेरो बाबुले ४५ वर्षअघि किनेर ल्याएको ठाउँ हो यो । तर अहिले हामीलाई सुकुमबासी भनेर निकालियो,’ राजकुमार भन्छन्, ‘सरकारले केही व्यवस्था गरिदिन्छ कि भन्ने आश थियो, तर निराश बनायो ।’

त्यस्तै, करिब ४० वर्षदेखि सोही स्थानमा बस्दै आएकी अन्तरीमाया स्याङ्तान सरकारले आफूहरूलाई बिचल्ली बनाएको बताउँछिन् । ‘हाम्रो जायजन्म नै यहीँ भएको हो । हाम्रा छोराछोरी यहीँ हुर्किए । अहिले आएर सरकारले यस्तो गरेपछि हामी कहाँ जाने ?’ उनले भनिन् ।

४० वर्षसम्म दुःख गरेको ठाउँ राज्यले भत्काइदिएपछि बाटोमा पाल टाँगेर बस्नुपरेको उनी बताउँछिन् । ‘प्लास्टिकले छाएको झुप्रोमा बस्दा पनि सरकारलाई किन लोभ लाग्यो ? सरकारले व्यवस्थापन गर्छु भन्छ, तर गर्दैन, यो सरकार पापी रहेछ ।’

बस्तीका बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई हटाउनुअघि बस्ने ठाउँ देखाउनुपर्ने माग गरेका छन् । भाडामा कोठा खोज्न जाँदा पनि बालबच्चा भएको भन्दै कसैले नदिने र आफूहरूसँग कोठा भाडा तिर्ने आर्थिक हैसियत पनि नभएको उनीहरू बताउँछन् । 

सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै एक सातादेखि निरन्तर रुपमा सडक र खोला किनारका अनधिकृत बस्तीमा डोजर चलाइरहेको छ । खोला किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाएर काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ । तर विकास र सौन्दर्यकरणको यो अभियानले सहरको मुहार त फेरिएला, तर खोला किनारमा आश्रय लिइरहेका हजारौं सुकुम्बासी भने घरबारबिहीन बन्न पुगेका छन् । 

सरकारले बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि डोजर चल्नुअघि नै त्यहाँका बासिन्दाले त्रसित हुँदै रातारात आफ्ना सामान सारे । जिन्दगीभरको पसिनाले जोडेका थाल, कचौरा र फाटेका लत्ताकपडा पोको पार्दै सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याए । बस्ती उठ्यो, अब कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उनीहरूले गरिरहेका छन् ।