सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशभर १६१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिसम्म लक्ष्यको करिब एक तिहाइ प्रगति भएको हो ।

सडक कालोपत्रे मात्र होइन, अन्य तथ्याङ्कमा पनि यो मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।

कुन जिल्लामा कति किलोमिटर भयो सडक कालोपत्रे ?

यो वर्ष सुर्खेतमा मात्रै प्रदेश सरकारले ५९.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म २०.२८ किलोमिटरको काम सम्पन्न गरेको छ ।

दैलेखमा १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ६, सल्यानमा १५ किलोमिटर लक्ष्य राखेकोमा ६.५०, रुकुम पश्चिममा २० किलोमिटर लक्ष्य राखेकोमा १.२०, जाजरकोटमा ३ किलोमिटर लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १.२० किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे हुन सकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, २ किलोमिटर लक्ष्य राखिएको डोल्पामा ०.१३, जुम्लामा २.५० किलोमिटर लक्ष्य राखिएकोमा ०.८५, मुगुमा ४ किलोमिटर लक्ष्यमा ०.६० सडक कालोपत्रे भएको छ । हुम्ला र कालिकोटमा अहिलेसम्म सडक कालोपत्रेको काम सुरु हुनै सकेको छैन ।

यो वर्ष कालिकोटमा ५ र हुम्लामा ०.८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहे पनि ९ महिनामा कालोपत्रे सडक निर्माणको काम सुरु नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।

ग्राबेलदेखि पुल निर्माणका काममा पनि विलम्ब

सडक कालोपत्रे मात्र होइन, ग्राबेल/खण्डस्मित, नयाँ ट्रयाक खोल्नेदेखि स्तरोन्नति, नाला निर्माण र पुल निर्माणका काममा पनि मन्त्रालयले अपेक्षित काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, सुर्खेत, दैलेख लगायतका पहाडी जिल्लामा सडक कालोपत्रे प्राथमिकता भए पनि हिमाली जिल्लामा नयाँ सडक सञ्जाल नै विस्तार गर्नुपर्ने छ । हिमाली जिल्लामा सबैजसो भू–भागमा सडक सञ्जाल जोडिन सकेको छैन ।

यो वर्ष १३९ किलोमिटर ग्राबेल, १८४ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक र ९६ किलोमिटर स्तरोन्नति, नाला निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य थियो ।

९ महिनाको अवधिमा ६१ किलोमिटर ग्राबेल, ११३ किलोमिटर नयाँ सडक खनिएको छ । नाला निर्माण तथा स्तरोन्नति शीर्षकमा भने लक्ष्यभन्दा धेरै (१०० किलोमिटर) प्रगति हासिल भएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, सुर्खेत, दैलेख लगायतका पहाडी जिल्लामा सडक कालोपत्रे प्राथमिकता भए पनि हिमाली जिल्लामा नयाँ सडक सञ्जाल नै विस्तार गर्नुपर्ने छ । हिमाली जिल्लामा सबैजसो भू–भागमा सडक सञ्जाल जोडिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष हुम्लामा ५ किलोमिटर ग्राबेल र ४० किलोमिटर नयाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ९ महिनाको अवधिमा ग्राबेलको काम नै भएको छैन भने नयाँ सडक जम्मा १६ किलोमिटर खनिएको छ ।

डोल्पामा ५ किलोमिटर ग्राबेल र ३५ किलोमिटर नयाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना रहेकामा हालसम्म ०.८० किलोमिटर ग्राबेल र १४ किलोमिटर नयाँ सडक खनिएको छ ।

अन्य जिल्लामा नयाँ सडकभन्दा यसअघि नै खनिएको सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रेको काम धेरै छ । तर ती जिल्लामा पनि अपेक्षित रूपमा काम नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय अन्तर्गत हरेक जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय छन् । ती कार्यालयका प्रमुख तथा मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यसअघि साउनमै कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।

यद्यपि सम्झौतामा भएको प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेल असन्तुष्ट छन् ।

तुइनमुक्त हुन सकेन कर्णाली, सडक पुलको अवस्था उस्तै

प्रदेश सरकारले यही वर्षभित्र तुइनमुक्त कर्णाली घोषणा गरेको छ । उक्त काम यही आर्थिक वर्षभित्र असम्भव रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

तुइन भएका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । सोही अनुसार, यो वर्ष ६३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ, तर हालसम्म २६ वटा मात्रै बनेका छन् ।

‘घोषणामात्र गरेर के गर्नु ? न पर्याप्त बजेट छ, न काम नै हुन सकेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘जिल्लाहरूबाट दर्जनौँ तुइन रहेको विवरण आएको छ । त्यसमाथि अध्ययन गर्नुपर्ने काममा पनि ढिलाइ भएको छ ।’

तुइन भएका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । सोही अनुसार, यो वर्ष ६३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ, तर हालसम्म २६ वटा मात्रै बनेका छन् ।

यस्तै, ४४ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने योजना रहेकामा हालसम्म ९ वटाको मात्रै काम हुन सकेको छ ।

५१ वटा सार्वजनिक भवनमध्ये ७ वटा बनेका छन् भने जनता आवासतर्फ २३२ वटा घर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ३० वटामात्रै बन्न सकेका छन् ।

अधिकांश आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन, बहुवर्षीयको भारी

यो वर्ष प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा ११ अर्ब ४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको ७० प्रतिशत हिस्सा दायित्व सरेर आएका पुराना आयोजनामै सीमित छ ।

नयाँ आयोजनाका लागिमात्र ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयमा सडक, पुल लगायतका ५१२ नयाँ आयोजना छनोट गरिएका थिए । असोज मसान्तसम्म सबै योजना कार्यान्वयनमा गइसक्नु पर्ने भए पनि हालसम्म कतिपय योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

अर्कोतिर विगतदेखि काम भइरहेका आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले सडक पूर्वाधारका अधिकांश आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताए ।

‘थोरै आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नजिक छ, तर अधिकांश आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय दुवै प्रगति सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने ।

यसअघि जेनजी आन्दोलनलाई दोष, अहिले इरान युद्ध

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कार्यप्रगति कमजोर हुनुका पछाडि यसअघि गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई दोष दिने गरेका थिए ।

अहिले फेरि इरान युद्धका कारण बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामग्री अभावका कारण पूर्वाधारका काम प्रभावित भएको तर्क उनीहरूले गरिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता, सीडीई रमेश सुवेदीले इरान युद्धका कारण यो वर्ष सम्पन्न गरिसक्ने भनिएका अधिकांश सडक पूर्वाधारका आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको र बढेको भाउले पनि सडक कालोपत्रे तथा अन्य निर्माणका सामग्री नपाइने अवस्था आएको उनले बताए ।

उनका अनुसार, अहिले आरसीआईपीका प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो वर्ष ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य थियो । ती अहिले सम्पन्न हुनेवाला थिए, तर इरान युद्धको असरका कारण रोकिएको उनले बताए । ३९ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म १६ किलोमिटर मात्रै प्रगति हासिल भएको छ ।

बाँकी ३ महिनामा बढीमा १०—१६ किलोमिटरसम्म मात्रै सडक कालोपत्रे हुने आकलन भौतिक मन्त्रालयले गरेको छ ।

स्थापनाकालदेखि हालसम्म कति खन्यो प्रदेश सरकारले सडक ?

रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार, प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रदेशभर ३०२.८४ किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारले कालोपत्रे गरेको छ ।

यस्तै, हालसम्म ७७४ किलोमिटर ग्राबेल, ३ हजार २७६ किलोमिटर नयाँ सडक सञ्जाल जोडेको छ ।

७४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, नाला निर्माणको काम प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ ।