नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासन एउटा यस्तो आधारशिला हो, जसले राज्यका हरेक संयन्त्रलाई कानुनको परिधिभित्र रहन बाध्य बनाउँछ।

प्रहरी प्रशासन कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भए तापनि, पछिल्लो समय सडकमा चेकजाँचका नाममा सवारी चालकको साँचो, लाइसेन्स वा ब्लुबुक जफत गर्ने कार्यले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हकमाथि प्रश्न खडा गरेको थियो।

यसै सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको यस्तो कार्यलाई 'स्वेच्छाचारी' र ‘गैरकानुनी’ ठहर गर्दै नागरिकको आत्मसम्मानको रक्षा गरेको छ। प्रहरीले अब के बुझ्नुपर्छ भने, उनीहरूका यस्ता कार्यहरू स्वेच्छाचारी छन् र यदि कानुन कार्यान्वयनका नाममा 'स्वेच्छाचारी' अधिकार प्रयोग गरी नागरिकको हक-अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाइन्छ भने, त्यो स्वतः बदरभागी हुन्छ।

यो आदेश केवल एउटा निर्देशन मात्र नभई, बर्दीको आडमा हुने शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने कडा संवैधानिक कडी हो। अबका दिनमा अदालतको यो आदेश उल्लङ्घन गर्ने प्रहरी अधिकारीले कानुनी सजाय मात्र होइन, आफ्नो व्यावसायिक करियर नै जोखिममा पार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यस लेखमा प्रहरीले कानुन मिच्दा भोग्नुपर्ने गम्भीर परिणाम र नागरिक सशक्तीकरणका विविध पक्षबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ।

• विधिको शासन र संवैधानिक ग्यारेन्टी: 

नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनको शासन सर्वोपरि हुन्छ, जसको अर्थ राज्यको कुनै पनि निकाय वा व्यक्ति कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने हो। लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार त छ, तर त्यो अधिकार असीमित छैन। सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको कार्यलाई 'स्वेच्छाचारी' ठहर गर्नुको अर्थ प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर नागरिकको निजी सम्पत्ति जस्तै साँचो वा ब्लुबुकमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी हो। यसले प्रहरीलाई शक्तिको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्दै विधिको शासनलाई जीवन्त राख्छ। सडकमा चेकजाँचका नाममा नागरिकलाई सास्ती दिने र उनीहरूको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई गैरकानुनी घोषणा गरिनुले नागरिकको आवतजावतको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको रक्षा गरेको छ।

• अदालतको आदेशको बाध्यकारिता: 

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा जारी गरेको 'निर्देशनात्मक आदेश' केवल सल्लाह मात्र नभई यो तत्काल पालना गर्नुपर्ने आदेश हो। संविधानको धारा १२६ र १२८ ले स्पष्ट रूपमा अदालतको फैसला वा आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यदि कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै आनाकानी गर्छ भने त्यो राज्य संयन्त्रकै असफलता मानिन्छ। लोकतन्त्रमा अदालतको आदेश पालना गरिँदैन वा हुँदैन भन्ने कुरा सोच्नु पनि न्यायको उपहास हो। यस आदेशले सर्वसाधारणमा राज्यप्रतिको भरोसा बढाउँछ र न्यायपालिका नागरिकको अधिकारको अन्तिम संरक्षक हो भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गर्दछ।

• अदालतको अवहेलना र कडा सजाय : 

नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई 'अभिलेख अदालत' को रूपमा स्थापित गरेको छ, जसको अर्थ यसका आदेशहरू कानुन सरह लागू हुन्छन्। यदि कुनै प्रहरी अधिकारीले अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरी नागरिकको सवारीको साँचो, लाइसेन्स वा ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिन्छ भने, त्यो सिधै संविधानको अपमान ठहरिन्छ। यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरेको छ। दोषी ठहरिने प्रहरी कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यस्तो सजायले प्रहरीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र खोस्दैन, बरु उसलाई एक 'अपराधी' को रूपमा कानुनी अभिलेखमा दर्ता गराउँछ।

• विभागीय कारबाही र सेवाबाट निष्कासन

प्रहरी संगठन एक कडा अनुशासनमा चल्ने संयन्त्र हो, जहाँ अदालतको आदेशको पालना गर्नु अनिवार्य कर्तव्य मानिन्छ। अदालतले दिएको स्पष्ट निर्देशनको उल्लङ्घन गर्नु 'गम्भीर अनुशासनहीनता' र 'बदनियतपूर्ण कार्य' हो। यस्तो अवस्थामा प्रहरी नियमावली अनुसार दोषी प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गरी विभागीय छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। यदि जानाजानी अदालतको अवहेलना गरेको पुष्टि भएमा, सम्बन्धित कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी वा नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिन्छ। एउटा सानो स्वेच्छाचारी कार्यले प्रहरीको वर्षौँको मेहनत र पेन्सन समेत गुम्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

• व्यक्तिगत जवाफदेहिता र क्षतिपूर्ति

आधुनिक कानुनको सिद्धान्त अनुसार सरकारी पदमा बसेर गरिएको गैरकानुनी कार्यको भार अब राज्यले मात्र बोक्दैन। यदि प्रहरीले अवैध रूपमा कसैको ब्लुबुक वा साँचो नियन्त्रणमा लिएकै कारण नागरिकले आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम छुटाउनु पर्‍यो, व्यापारिक घाटा बेहोर्नु पर्‍यो वा मानसिक सास्ती पायो भने, पीडितले व्यक्तिगत क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्छन्। अदालतले यस्तो क्षतिपूर्ति सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत पारिश्रमिक वा सम्पत्तिबाट भराउने आदेश दिन सक्छ। यसले प्रहरीलाई "माथिको आदेश" भन्ने बहानामा बच्न दिँदैन र उनीहरूलाई आफ्नो प्रत्येक कदमप्रति व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउँछ।

• नागरिक सशक्तीकरण र कानुनी उपचार

अदालतको यो आदेशले प्रहरीलाई मात्र होइन, नागरिकलाई पनि आफ्ना हक अधिकारप्रति सचेत गराएको छ। यदि प्रहरीले आदेश टेरेन भने नागरिकले तत्कालै भिडियो, अडियो वा साक्षी जस्ता प्रमाण सङ्कलन गरी कानुनी उपचार खोज्न सक्छन्। न्यायपालिकाले आफ्नो आदेश कार्यान्वयन गराउन असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। यस प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुख समेत जबाफदेही हुनुपर्ने हुनाले, तल्लो तहका प्रहरीले गर्ने गल्तीले सिङ्गो नेतृत्वलाई नै कठघरामा उभ्याउँछ। प्रहरीले यो बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन् र कानुनको कार्यान्वयन कानुन बमोजिम हुन्छ र उनीहरू कानुन निर्माता वा न्यायाधीश होइनन्।