विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उच्च अदालतले केही दिन अगाडि एउटा निवेदन पठायो । उक्त निवेदनमा आफ्नो कार्यालयको नाममा रहेको १ बिघा ८ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको र खाली गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

अरुलाई न्याय दिने अदालत आफ्नै जग्गा अतिक्रमणको मारमा परेको घटना कतिपयलाई नौलो लाग्न सक्छ, तर विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ (साविक कञ्चनबारी गा.वि.स. वडा नम्बर ३ क) मा रहेको उच्च अदालत विराटनगरको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ११२ को १ बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

अदालतको जग्गामा अनधिकृत रूपमा घर टहरा निर्माण गरी, सिमेन्टका पोलहरू गाडेर सिमानासमेत छुट्ट्याई केही व्यक्तिले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन् । आफ्नो जग्गामा पक्की र कच्ची संरचना बनाएर कब्जा जमाएपछि उच्च अदालत विराटनगरले अतिक्रमण हटाइदिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गरेको हो ।

उच्च अदालतले न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकको निर्णयानुसार जग्गा खाली गराउन आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि प्रशासनलाई गुहारेको हो ।

प्राप्त विवरण र जग्गामा बसेका व्यक्तिहरूको सूचीअनुसार उक्त सरकारी जग्गामा ४३ भन्दा बढी घरधुरीले अतिक्रमण गरेका छन् । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि खाली नभएपछि देशभर अभियान चलेकै बेला प्रशासनलाई सहयोगका लागि पत्र पठाएको उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलले बताए ।

उच्च अदालतमात्र होइन, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले पनि सोमबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आफ्नो जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै खाली गराउन अनुरोध गरेको छ । जिसस मोरङकी जिल्ला समन्वय अधिकृत जानुका न्यौपानेका अनुसार विराटनगरका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा रहेको जिससको जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिहरूले कब्जा जमाएका छन् ।

वडा नम्बर ८ को कित्ता नम्बर ४०७ मा रहेको ६ कट्ठा जग्गा र वडा नम्बर १० को कित्ता नम्बर ३३ मा रहेको १६ धुर जग्गामा अतिक्रमणकारीले घर बनाएर पूरै जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । ‘त्यहाँ दुई वटा साना टहरा छन्, तर उनीहरूले पूरै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको कुनै भाडा वा राजस्व राज्यलाई प्राप्त भएको छैन,’ अधिकृत न्यौपानेले भनिन् ।

सरकारी कार्यालयहरूले नै आफ्नो जग्गा जोगाउन प्रशासनको गुहार माग्नुपर्ने अवस्थाले मोरङमा जग्गा अतिक्रमणको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

कोशी अस्पताल विराटनगरको जग्गा अतिक्रमणको कथा उस्तै छ । अस्पतालको जमिन विभिन्न संस्थाले हडपेर संरचना बनाएका छन् । अस्पतालको जग्गामा संरचना बनाएर भाडा लगाउने र मासिक लाखौँ रकम असुली गरिरहेका छन् । अस्पतालकै जग्गामा गणेश मन्दिर, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र देवकोटा पुस्तकालयले ओगटेर पक्की संरचना बनाएका छन् ।

क्षयरोग संस्थाले ६ कट्ठा ८ धुर, गणेश मन्दिरले २ कट्ठा, देवकोटा पुस्तकालयले २ कट्ठा १० धुर, रेडक्रस सोसाइटीले २ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा ओगट्दै आएको छ । अस्पतालको जग्गामा ती संस्थाले पक्की भवन बनाएर ३० जनाभन्दा बढीलाई भाडामा दिएको छ । अस्पतालको जग्गामा संरचना बनाएर भाडा बापतमात्रै क्षयरोगले मासिक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाउँदै आएको छ । गणेश मन्दिरले भाडाबापत मासिक १ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुली गरिरहेको छ । रेडक्रसले संरचना बनाएर वाणिज्य बैंकदेखि विभिन्न पसललाई भाडामा लगाउँदै करिब १ लाख ५० हजार आम्दानी गर्ने गरेको छ । देवकोटा पुस्तकालयले विभिन्न पसललाई कोठा भाडामा दिएको छ ।

२०७६ यता कोशी अस्पतालले उक्त जमिन फिर्ता दिन भनिरहेको छ, तर यी संस्था पहुँचको दबाब देखाएर अस्पताल प्रशासनलाई नै थर्काउँदै आएका छन् । अस्पताल विकास समितिका पूर्वसदस्य मुकेश बुढाथोकीका अनुसार २०८० सालमा जग्गा खाली गराउने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला त्यसलाई असफल बनाइयो । अस्पताल प्रशासनले पनि अहिले उक्त क्षेत्र खाली गर्न चासो देखाएको छ ।

सरकारी निकायले मात्रै होइन, नयाँ सरकारको गठन र प्रशासनको सक्रियता बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरीको ओइरो लाग्न थालेको छ । विशेषगरी मिटरब्याज, ठगी र जग्गा अतिक्रमणका उजुरीहरू ह्वात्तै बढेका हुन् । जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको अवस्था यस्तै–यस्तै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार प्रशासनले काठमाडौँमा जस्तो सिधै गएर डोजर चलाउने भन्दा पनि नयाँ तरिका अपनाउने रणनीति लिएको छ । ‘कतिपय व्यक्तिहरू सार्वजनिक जग्गामा बसेका छन्, तर उनीहरूको बैंक खातामा लाखौँ रुपैयाँको कारोबार छ । अन्यत्र उनीहरूको आफ्नै नाममा जग्गा र सम्पत्ति छ । गरिबको भेषमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका छन् । यस्ताहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिइने छैन र तुरुन्तै त्यहाँबाट हटाइनेछ,’ कोइरालाले भने ।

वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा भने प्रशासनले मानवीय पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर कदम चाल्ने उनले बताए । पालिकाहरूसँगको समन्वयमा त्यस्ता वास्तविक सुकुमबासीलाई अस्थायी वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेरमात्र जग्गा खाली गराइने उनले बताए ।

‘पालिकाहरूले वार्षिक ५०औँ करोडको बजेट चलाउँछन् । यदि उनीहरूले १–२ करोडमात्रै छुट्ट्याउने हो भने पनि दुरदराजमा जग्गा किनेर यी वास्तविक सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । मुख्य चोककै सार्वजनिक जग्गा वा वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्न पाइँदैन,’ कोइरालाले भने ।

यसका लागि मोरङ प्रशासनले सबै १७ वटै पालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । पालिकाहरूबाट पूर्ण विवरण आएपछि प्रशासन एक्सनमा उत्रिने उनले बताए ।

विगतमा प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन वा सुशासन कायम गर्न खोज्दा राजनीतिक दलका नेता, सांसद र मन्त्रीहरूबाटै चर्को दबाब आउने गर्थ्यो । भोट बैंक भत्किने डरले नेताहरू नै अतिक्रमणकारीको संरक्षणमा उभिने गरेका कारण प्रशासन पछि हट्न बाध्य हुन्थ्यो । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ ।

सहायक प्रजिअ कोइरालाका अनुसार नयाँ सरकार र नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि प्रशासनलाई काम गर्न निकै सहज भएको छ । ‘अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य छ । विगतमा जस्तो काम रोक्नका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताहरूका फोन आउँदैनन् । यसले हामीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न निकै सजिलो बनाएको छ र प्रशासनको मनोबल उच्च छ,’ कोइरालाले भने ।

जग्गा अतिक्रमणको सन्दर्भमा भने प्रशासनले तथ्याङ्क सङ्कलन र वर्गीकरणको काम सकिने बित्तिकै आक्रामक कदम चाल्ने उनले बताए । ‘एकपटक मिडिया र प्रशासनमार्फत कडा सूचना जारी गरेपछि आधा अतिक्रमणकारी आफैँ भाग्नेछन् । अटेर गरेर बस्ने हुकुमबासी र माफियाहरूलाई हामी कानुनी दायरामा ल्याएर डोजर चलाएरै हटाउँछौँ,’ उनले भने ।