काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विभिन्न ७ बुँदे निर्णय गरेको छ ।  

सोमबार बसेको बैठकले लिपुलेक मार्गका सम्बन्धमा भारत र चीनबिच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य भूमि भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ । 

ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बैठकले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई विशेष अपिल गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रियताको विषयमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बैठकले सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले चालेको कदमको कडा भर्त्सना गरेको छ । खोला किनाराका बस्तीहरू बलपूर्वक हटाउने र नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाउने कार्यले स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले विस्थापितहरूको अवस्था बुझ्न विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूलाई राहत पुर्‍याउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिँदै कांग्रेसले शक्ति र दमनको शासन नभई कानुनको शासन पालना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी संवैधानिक र कानुनी मुद्दामा कांग्रेसले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधान विरोधी र बदनियतपूर्ण ठहर गर्दै कांग्रेसले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। 

यसैगरी, बैठकले संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्रको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार के.सी.लाई तोकेको छ भने मर्यादा निर्धारण समितिमा नानु वास्तोला र रामपल्टन साहलाई मनोनयन गरेको छ।