काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका सरकारी जग्गालाई थप व्यवस्थित बनाउने भएकाे छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै “सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित)” अनुसार, विगतमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न पर्याप्त अवसर दिइएको थियो। यसका लागि २०७३/२/३१ र २०७४/०१/२१ मा प्रकाशित सूचनामार्फत ६ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो।

तर, तोकिएको समयभित्र लिजमा परिणत गर्न आवेदन नदिएका पक्षहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले अब त्यस्ता जग्गा तथा त्यसमा बनेका संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, सम्झौताअनुसार बाँकी कुनै रकम भए सो सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ।

यस कदमले सरकारी जग्गाको उचित उपयोग, पारदर्शिता र कानुनी व्यवस्था सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।