धनगढी । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले देशैभरका सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र सरकारी भोगाधिकारमा रहेका क्षेत्रहरूको अतिक्रमण हटाउन कडा निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि अतिक्रमण हटाउने पहिलो चरणको काम सुरु भएको छ ।

दशकौँदेखि राजनीतिक संरक्षण, सुकुमबासीका नाममा ओगटेको जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासका कारण जेलिएको यो समस्या सुल्झाउन प्रशासन अहिले सक्रिय देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा विशेषगरी सार्वजनिक जग्गा, वन जङ्गल, खोलानाला र पोखरीहरू अतिक्रमणको चपेटामा छन् । कैलाली र कञ्चनपुरका प्रशासन कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय बढाएका छन् ।

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाका अनुसार जिल्लामा अतिक्रमण हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त भएलगत्तै सबै सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहलाई सोही अनुसार पत्राचार गरिएको छ ।

‘हामीलाई गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ । सोही अनुसार हामीले जिल्लाभरका सबै सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहलाई अतिक्रमण भएको जग्गाको यथाशीघ्र विवरण पठाउन पत्राचार गरेका छौँ,’ कोइरालाले भने ।

उनका अनुसार अहिले कञ्चनपुरमा कति र कुन–कुन ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ भन्ने विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । ‘विवरण आइसकेपछि हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ । त्यसमा वास्तविक सुकुमबासी कति छन् र अतिक्रमणकारी को हुन् भन्ने छुट्टिनेछ,’ उनले भने ।

कञ्चनपुरमा वन क्षेत्रको अतिक्रमण डरलाग्दो छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको ७७ हजार ६३० हेक्टर वनमध्ये ३ हजार १९५ हेक्टर क्षेत्रफल पूर्ण रूपमा अतिक्रमणको चपेटामा छ । यहाँ २५ हजारभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुमबासी बसोबास गरिरहेका छन् ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई विपद् व्यवस्थापन र विकास आयोजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा विशेष कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

कैलालीको अवस्था कञ्चनपुरको तुलनामा झनै भयावह देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको निवेदन अनुसार कैलालीमा मात्रै एक लाख ३० हजारभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुमबासी छन् । यहाँ २१ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको छ ।

‘विपद्को दृष्टिकोणबाट जोखिम भएका, विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध पुर्‍याएका र मठमन्दिर वा विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएका ठाउँहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने । कैलालीका गोदावरी क्षेत्रको वन, टीकापुरको सडक छेउका टहराहरू र चुरे गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा अतिक्रमण बढी देखिएको छ ।

‘अतिक्रमण हटाउनु चुनौती त हो, तर असम्भव छैन । मानिसहरूले आफूले बनाएको संरचना छोड्नुपर्दा केही आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हामीले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरेर उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको योजना पनि बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।

कैलालीको अवस्था कञ्चनपुरको तुलनामा झनै भयावह देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको निवेदन अनुसार कैलालीमा मात्रै एक लाख ३० हजारभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुमबासी छन् । यहाँ २१ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको छ ।

विशेषगरी वन्यजन्तुको महत्त्वपूर्ण मार्ग मानिने बसन्ता कोरिडोरको १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अहिले घना बस्तीमा परिणत भएको छ । कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा सुकुमबासीहरूको बसोबास छ, जो दशकौँदेखि सरकारी जग्गा ओगटेर बसिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा सुकुमबासी, भूमिहीन र आरक्ष पीडितहरूको समस्या दशकौँदेखि बल्झिरहेको घाउजस्तै बनेको छ । बाढी, पहिरो, डुबान, कटान र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित भएकाहरू र पुस्तौँदेखि सुकुमबासी जीवन बिताइरहेका बादी समुदाय, दलित तथा मुक्त कमैयाहरू अहिले पनि सुरक्षित बासको पर्खाइमा छन् ।

उनीहरूमध्ये धेरैजसो सरकारी वनमा, नदी किनारका असुरक्षित बस्तीमा वा सडकको छेउमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । यो मानवीय संवेदनाको विषय पनि भएकाले प्रशासनले हटाउने मात्र नभई व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको बताइएको छ ।

अहिले दुवै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरू तथ्याङ्क सङ्कलन र कार्ययोजना निर्माणमा जुटेका छन् । गृह मन्त्रालयको यो सक्रियताले सुदूरपश्चिमका सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमणमुक्त हुने र वास्तविक सुकुमबासीले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको कैलारी गाउँपालिकाको बसन्ता गाउँका पिरुदेवी चौधरीले बताइन् ।

सुदूरपश्चिमका तराई क्षेत्रमा सुकुमबासीको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा सुकुमबासी बस्तीलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । निर्वाचनका बेला लालपुर्जा दिने आश्वासन पाउने यी समुदायलाई बस्तीबाट उठाउन खोज्दा राजनीतिक दबाब आउने गरेको थियो ।

‘जब हामीले खुला नाला र खोला छेउका अतिक्रमण हटाउँछौँ, यसले भोलि आउने ठुलो बाढी र डुबानको जोखिम कम गर्छ । यो कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ । समन्वय र सहकार्य भयो भने यो काम सहजै सम्पन्न हुन्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले भने ।

अहिले दुवै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरू तथ्याङ्क सङ्कलन र कार्ययोजना निर्माणमा जुटेका छन् । गृह मन्त्रालयको यो सक्रियताले सुदूरपश्चिमका सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमणमुक्त हुने र वास्तविक सुकुमबासीले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको कैलारी गाउँपालिकाको बसन्ता गाउँका पिरुदेवी चौधरीले बताइन् ।

‘यहाँ ठुलो अतिक्रमण भएको छ, हाम्रो त एक धुर पनि जग्गा जमिन छैन । वास्तविक सुकुमबासी पत्ता लगाएर सरकारले अतिक्रमण हटाउन पर्छ । दुई दुई ठाउँमा घर हुनेहरुको पत्ता लगाउनु पर्‍यो । जो गलत छन्, उनीहरूलाई डर छ । हामी पीडितले न्याय पाउने आशामा छौँ,’ उनले भनिन् ।