काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका छन्। 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले भारत र चीनले नेपाली भूमिलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने कार्य आपत्तिजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले भारत र चीन दुवै मुलुकसँग प्रत्यक्ष वार्ता (टेबल टक) गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। कूटनीतिक नोट पठाएर मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, यसलाई कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग गरिएको छ। हामीले हाम्रा पौराणिक मान्यता र पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयलाई पनि कूटनीतिक पहलको एजेन्डा बनाउनुपर्छ।’ 

नेपालमा रहेका चारवटा कैलाशको प्रचार गरेर पर्यटनमार्फत पनि आफ्नो दाबी बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेकपा (एमाले) की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले लिपुलेकका विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट आएको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको आरोप लगाइन्। नेपालले प्रश्न उठाउनु उपयुक्त छैन भन्ने भारतीय पक्षको तर्कलाई प्रतिवाद गर्न सरकारले ठोस नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद सुब्बाले यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर एउटा एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाउन र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराइन्।

अर्को प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेशकुमार हमालले लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने भारत र चीनको गतिविधिप्रति सरकारले जनाएको असहमति सकारात्मक भए पनि त्यो मात्रै पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे। उनले बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले बाँकी राजनीतिक शक्तिहरूलाई विश्वासमा लिएर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए। विगतका सरकारले गरेका पहलहरूलाई समेत आधार मानेर सीमा सुरक्षा र अतिक्रमण रोक्न ठोस कदम चाल्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे।

बैठकमा सांसदहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग जोडिएको यो गम्भीर विषयमा सरकारले अलमल नगरी छिमेकी राष्ट्रहरूसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र सरकारले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।