अहिलेको सरकार जेनजी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप अत्यधिक जनमत प्राप्त गरेर गठन भएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथ ग्रहण गरेकै दिन, अर्थात् चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ।नतिजामुखी शासकीय प्रबन्धका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सुधार, सुशासन, मितव्ययिता, प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर प्रणाली र शैक्षिक क्षेत्र लगायतका विषयहरू प्रतिबद्धता, कार्ययोजना र कार्यतालिकामा समावेश गरिएका छन्। यसै सिलसिलामा, सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ बनाउने र चुस्त प्रशासन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यस कार्ययोजनामा अनावश्यक समिति, कार्यालय, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानहरू खारेज गर्ने विषय प्रस्टसँग उल्लेख छ। सार्वजनिक प्रशासनमा क्रियाशील कर्मचारी सङ्घ-सङ्गठनहरूको दलीय आबद्धताका कारण प्रशासनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब बढेको महसुस सरकारले गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा हुनुपर्ने निष्पक्षता र तटस्थता कायम हुन नसकेकाले त्यस्ता सङ्गठनहरू खारेज गरिएको देखिन्छ । यहाँ प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने, यो श्रम ऐन र संविधानको धारा ३४ अन्तर्गतको ट्रेड युनियन अधिकारको खारेजी होइन, बरु निजामती प्रशासनभित्र दलीय आधारमा खोलिएका सङ्घ-सङ्गठनहरूको खारेजी हो। प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी तटस्थ बनाउन अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था ल्याइएको हो।

अर्कोतर्फ, चुस्त प्रशासनकै लागि विगतको सरकारले प्रतिस्पर्धा बिना राजनीतिक आस्था वा विभिन्न चलखेलका आधारमा गरेका नियुक्तिहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। वर्तमान सरकारले के अनुभव गरेको छ भने ती पदाधिकारीहरूबाट सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र सुधारका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन्।
त्यसैले, राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा भएका नियुक्तिहरू हटाई नयाँ र व्यावसायिक नेतृत्व ल्याउने उद्देश्यले यो अध्यादेश आएको देखिन्छ। यस अध्यादेशमार्फत करिब १,५९४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएको सार्वजनिक घोषणा गरिएको छ।
अब पदपूर्ति कसरी हुन्छ ?
रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा सरकारले योग्यता, सक्षमता र खुला प्रतिस्पर्धालाई मुख्य आधार बनाउने देखिन्छ। कतिपय पदका लागि दरखास्त आवेदन आह्वान समेत भइसकेको छ। उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, सक्षमता र उनले पेस गर्ने कार्ययोजनाको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरिएला ।
यसका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू सम्मिलित समिति बस्ने र उनीहरूकै सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गर्ने पद्धति सरकारले अपनाउने देखिन्छ। मन्त्रीज्यूहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई हेर्दा पनि पदको प्रकृति र कार्यभार अनुसार विज्ञहरूबाटै छनोट गर्ने सोच देखिन्छ। त्यसैले, यो अध्यादेशमार्फत रिक्त भएका ठाउँहरूमा जहाँ नियुक्ति आवश्यक छ, त्यहाँ निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू ल्याइनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
के राजनीतिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा सम्भव छ ?
यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ– विगतका नियुक्तिहरू राजनीतिक आस्था र आबद्धताका आधारमा गरिएका थिए। त्यसैले वर्तमान सरकारले सुरुमा उनीहरूबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग गरेको हाेला। तर, कतिपयले राजीनामा दिएका र कतिपयले नदिएका कारण सबैलाई समान रूपमा लागू हुने गरी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएको होला।
अब एउटा स्पष्ट नजीर र परम्परा बस्न जरुरी छ। राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले सरकार परिवर्तन हुनासाथ स्वतः पद छोड्ने संस्कृति विकास हुनुपर्छ। लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट आएका र वृत्ति-विकास भएका स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा यो लागू हुँदैन, उनीहरूको पद्धति छुट्टै छ। तर, मन्त्रिपरिषद्लाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले गरिने नियुक्तिहरूमा सरकार फेरिएसँगै पदाधिकारी पनि हट्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री हट्नासाथ महान्यायाधिवक्ताले पद छोड्ने वा योजना आयोग पुनर्गठन हुने जस्तै अन्य राजनीतिक पदहरूलाई पनि वर्गीकरण गरिनुपर्छ। कुन पद राजनीतिक हो र कुन पद योग्यतामा आधारित व्यावसायिक हो भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि हामीले यस्तो पद्धति बसाल्न सक्यौँ भने बारम्बार हुने मुद्दा-मामिला र प्रशासनिक अस्थिरताको अन्त्य हुनेछ।
छनोटको मापदण्ड र प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ?
विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित निकायका लागि कस्तो व्यक्ति र योग्यता आवश्यक पर्ने हो, सोही अनुसारका विज्ञहरू छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। प्राविधिक पदका लागि प्राविधिक क्षेत्रकै विज्ञहरू चाहिन्छ।
उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि निश्चित अङ्कभार छुट्याएर वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। यस्तो नियुक्ति प्रक्रिया पदको तह हेरेर कतै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट त कतै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुन सक्छ।
कतिपय अवस्थामा लोकसेवा आयोगको संलग्नता वा प्रतिनिधित्वमा पनि यस्ता छनोटहरू गर्न सकिन्छ। सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। विगतमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू समेत राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुँदा सुशासन कमजोर भएको र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको सरकारको बुझाइ देखिन्छ। त्यसैले, अब राजनीतिक पदहरू सरकारसँगै जाने र व्यावसायिक पदहरू प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरी छुट्टिनुपर्छ। योग्यताका आधारमा आएका व्यक्तिहरूलाई हटाउनु परेमा पनि ठोस आधार चाहिन्छ।
यदि उनीहरूले अनियमितता गरे, भ्रष्टाचार गरे वा कार्यक्षमता देखाउन सकेनन् भने छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र हटाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाए जस्तै अन्य पदका लागि पनि पदमुक्त गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार भएमा प्रशासनिक प्रणाली सहज रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ।
ठुलो मात्रामा पदाधिकारी मुक्त हुँदा सरकारको काममा प्रभावित हुँदैन ?
त्यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। सरकारले अहिले बजेटसँग सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्र बैंक र बैंकिङ सेक्टरमा त्यस्तो केही चलाएको देखिएन। त्यो बजेटसँग आबद्धता, सम्बद्धता भएको कारणले होला।
अरू पदको के देख्यो भने तत्कालै बजेटसँग यसले त्यति सरोकार राख्दैन। हरेक बजेटहरू मन्त्रालय–मन्त्रालयको तहबाट आउने, स्थायी कर्मचारी रहिरहेकै हुन्छन्। ती पदाधिकारी नहुँदा पनि आर्थिक अन्तर गर्दैन भन्ने अध्ययन गरेकै, गरेरै यो आएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।