पोखरा । गण्डकी सरकारले नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित नहुने गरी ऐन ल्याएको छ । जसअनुसार अस्पतालले पहिले बिरामीको उपचार र त्यसपछि मात्र पैसा लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रहरी रिपोर्ट वा धरौटी नभएको आधारमा पनि आकस्मिक उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने नियम ऐनमा राखिएको हो ।

यस्तै, मदिरा, सुर्ती, जंक फुडको विज्ञापन गर्न नपाइने र विद्यालय तथा अस्पतालको १ सय मिटर वरपर बेच्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पैसा नभएको वा प्रहरी रिपोर्ट नल्याएको कारणले अस्पतालले आकस्मिक उपचार गर्न नमाने ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । बिरामीलाई पर्न गएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत सोही संस्था वा व्यक्तिबाट भराउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

निषेधित क्षेत्रमा मदिरा, सुर्ती, जंक फुड बिक्री वितरण गरेमा वा सेवन गरेमा संघीय कानुनहरू आकर्षित हुनेछन् । यस्तालाई ३० हजारसम्म जरिबाना र निषेधित क्षेत्रमा बेच्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले गण्डकीका स्वास्थ्य संस्थालाई बिचौलिया निषेध परिकल्पना गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन मार्फत कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा बिचौलिया प्रवेशलाई रोक लगाइएको हो ।

ऐनको दफा २३ ले कुनै पनि व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन आउने बिरामीलाई आर्थिक लाभ लिएर बिचौलियाको रूपमा काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । बिचौलिया भेटिए ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई जानाजान गलत सूचना दिनेलाई पनि कानुन अनुसार कारबाहीको व्यवस्था छ । उपचारमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले बिरामी वा सेवाग्राहीले सेवा प्रदायकलाई झुक्याउन नपाइने नियम बनाइएको हो ।

ऐनले हब र स्याटलाइट अस्पताल घोषणा गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । महामारी वा आपत्कालमा मन्त्रालयले कुनै मुख्य अस्पताललाई हब र अन्यलाई त्यस मातहत स्याटलाइट अस्पताल तोकेर एकीकृत उपचार प्रणाली लागु गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको हो ।

यस्तै, बिरामीको डाटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई पनि विशेष चासो दिइएको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यहार गरेमा कडा सजायको व्यवस्था छ ।

डाक्टर वा नर्सलाई हातपात गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अस्पताल वा स्वास्थ्यकर्मीलाई भएको सबै नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पनि हातपात गर्नेले नै भर्नुपर्नेछ । अस्पतालका उपकरण वा अन्य क्षतिको भर्पाइ पनि सोही व्यक्तिबाट भराइने नियम बनाइएको छ ।

प्रदेशले प्रत्येक नागरिकलाई तोकिएबमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि बिरामीलाई धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, यौनिक पहिचान वा रोगको आधारमा भेदभाव गर्न पाउने छैन ।

बिरामीको उपचार वा शल्यक्रिया गर्नुअघि बिरामी वा निजको आफन्तलाई रोग, उपचार प्रक्रिया, लाग्ने खर्च र जोखिमबारे जानकारी गराई अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानेर बन्द, हड्ताल गर्ने वा एम्बुलेन्स रोक्ने जस्ता कामलाई निषेध गरिएको छ ।

अबदेखि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको समयमा अन्यत्र सेवा दिन पाउने छैनन् । ऐनको दफा ९२ मा प्रचलित कानुन बमोजिम समेत सजाय हुने व्यवस्था छ । ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिबानाका अतिरिक्त त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, तलब–भत्ता वा बढुवा रोक्का गर्नेदेखि जागिरबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था ऐनमा छ ।

ड्युटी समयबाहेकको समयमा अन्यत्र सेवा प्रदान गर्न चाहेमा पनि तोकिएबमोजिमको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्नेछ भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले निजी क्षेत्रमा काम गर्दा आफू कार्यरत सरकारी अस्पतालको नाम, पद र आबद्धताको प्रचार गर्न पाइने छैन ।

नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी अस्पतालले तोकिएका निःशुल्क औषधि अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सुपथ मूल्यमा औषधि दिनुपर्नेछ ।

महामारी वा ठुलो विपद् आएमा प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरी लकडाउन गर्ने, आवागमन रोक्ने, विद्यालय/सिनेमा हल बन्द गर्ने र निजी अस्पताललाई समेत नियन्त्रणमा लिएर उपचारमा लगाउन सक्नेछ । चैत २७ गते प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको ऐन प्रमाणीकरण भएर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।