विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित बजेट ३६ अर्ब ०२ करोड २६ लाख ७२ हजार रुपैयाँको तुलनामा १२.२९ प्रतिशतले बढी हो । बजेटको आकार बढे पनि सरकारले प्रशासनिक तथा चालु खर्च नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । विकास निर्माणतर्फ बजेट भने उल्लेख्य बढेको छ । 

चालु वर्षमा विकासतर्फ २० अर्ब ४२ करोड ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसलाई २१.५२ प्रतिशतले बढाएर २४ अर्ब ८१ करोड ६५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 

चालु खर्चतर्फ सरकारले न्यून वृद्धि गर्दै नियन्त्रण कायम गर्ने कोशिस गरेको देखिएको छ । चालु वर्षमा साधारण खर्चतर्फ १५ अर्ब ६० करोड १५ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि केवल ०.२ प्रतिशतको सामान्य वृद्धिसहित १५ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

साधारण खर्च नियन्त्रण गर्ने क्रममा सरकारी कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा समेत समावेश हुने प्रतिवद्ध खर्चतर्फ चालु वर्षको तुलनामा १९.४४ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ ।

चालु वर्ष ६ अर्ब ७ करोड ३५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको यस शीर्षकमा आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ८९ करोड २९ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्र राखिएको छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण समपूरक अनुदानतर्फ पनि चालु वर्षको तुलनामा ११.२२ प्रतिशतले गिरावट आई आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ४२ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ससर्त पुँजीगत अनुदानमा भने २७५.६५ प्रतिशतको भारी वृद्धि गरी चालु वर्षको १९ करोड ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँबाट आगामी वर्षका लागि ७३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 

मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सरकारले पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेकोे छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको सबैभन्दा बढी ३०.६३ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ३८ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यस्तै, दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको १५.५४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कुल बजेटको ८.९१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६० करोड ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ८.६४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ६० लाख १७ हजार रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७.६८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १० करोड ५३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको ७.२३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक तथा संवैधानिक निकायहरूमा भने न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि सबैभन्दा कम ०.०६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश योजना आयोगका लागि ०.२२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूका लागि वित्तीय हस्तान्तरण र विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत जाने अनुदान गरी कुल बजेटको १३.७३ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ५५ करोड ३५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा स्थानीय तहका लागि प्रत्यक्ष अनुदानका रूपमा २ अर्ब ९२ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।