मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने गरी ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेटले नागरिक र उद्यमीहरूलाई राहत दिने गरी विभिन्न कर छुटका योजनाहरू समेत समेटेको मन्त्री तामाङले बताए । बजेटले प्रदेशमा दर्ता भएका २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारी साधनका धनीले आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र आफ्ना सवारी पत्रु गरी दर्ता खारेज गराएमा कर छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार सवारीको कर र नवीकरण दस्तुरमा लाग्ने जरिवाना शतप्रतिशत मिनाहा हुने भएको छ । नवीकरण नगरेका यातायात सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना र वर्कसपहरूले पनि पछिल्लो अवधिको शुल्क तिरेमा अघिल्लो जरिवानामा शतप्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको मन्त्री तामाङले बताए ।

युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न बागमती प्रदेशमा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क ५० प्रतिशतले घटाइएको छ भने स्वदेशी लगानीका उत्पादनमूलक र सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

सामूहिक खेती, चिया, कफी, र कपास खेती जस्ता विशिष्ट कृषि क्षेत्रका लागि जग्गा खरिद गर्दा पनि ५० प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बजेटले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा विभिन्न सामाजिक समूहहरूलाई विशेष सहुलियत दिएको छ । एकल महिलाका लागि घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने महिला, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकका हकमा रजिस्ट्रेसनमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ।

दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यकका लागि रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत, गाउँपालिकाका महिलाका जग्गा स्वामित्व लिँदा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत, हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानका जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेस आन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका नाममा जग्गा नामसारी गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ । भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋणबाट जग्गा खरिद गर्दा पनि रजिस्ट्रेसन र सेवा शुल्क पूर्ण मिनाहा गरिएको छ।

राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले डिजिटल राजस्व प्रणाली स्थापना गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने नीति लिएको छ। ३०० जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा खरिदमा ५० प्रतिशत छुट दिँदै औद्योगिक विकास र राजस्वको दायरा दुवै बढाउने सरकारको लक्ष्य छ।