काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेको छ। 

संघले विश्वभर रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा जोड्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई एक सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ।
संघका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा विशेषगरी 'डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल' र 'ज्ञान बैंक' स्थापना गर्ने घोषणाले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूमा नयाँ आशा र भरोसा जगाएको उल्लेख गरिएको छ। 

विगत लामो समयदेखि एनआरएनएले उठाउँदै आएका नागरिकता, वित्तीय पहुँच र लगानीको सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई सरकारले नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुलाई संघले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सरकारले पुँजी बजारको सुधार, नेप्सेको पुनर्संरचना, पूर्वाधार फण्ड र वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि लिएका नीतिहरूले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा ठोस आधार तयार गर्ने एनआरएनएको विश्वास छ। 

विदेशमा रहेका नेपाली र एनआरएनएलाई लक्षित गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा के–के ल्यायो ?

प्रवासी नेपालीहरू केवल रेमिट्यान्सका स्रोत मात्र नभई उनीहरू ज्ञान, प्रविधि र उद्यमशीलताका विशिष्ट वाहक समेत हुन् भन्ने यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गर्नु आफैँमा गौरवको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यद्यपि, घोषणा गरिएका यी राम्रा नीति र कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेमा संघले विशेष जोड दिएको छ। 'घोषित नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई नतिजामुखी ढङ्गले व्यवहारमा उतार्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र अपरिहार्यता हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

आगामी बजेटमार्फत यी व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन र नियमावलीको संशोधन हुनेमा समेत गैरआवासीय नेपालीहरूले पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

एनआरएनएले नेपालको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी र प्रविधिको सेतुका रूपमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा सरकारसँग थप सशक्त र संगठित रूपमा साझेदारी गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।