काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा कार्यरत नेपाली र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई प्राथमिकता दिएको छ ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा डायस्पोराको पुँजी, सीप र अनुभवलाई मुलुकको विकाससँग जोड्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

एनआरएनको लगानी र अधिकार संरक्षण

सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागितालाई सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने घोषणा गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा लगाउन ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ (नलेज बैंक) स्थापना गरिने नीति लिइएको छ ।

यस्तै, एनआरएन लगानीका लागि कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ। धेरै लगानी गर्ने विदेशी तथा गैरआवासीय लगानीकर्तालाई लक्षित गरी ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने नयाँ नीति समेत ल्याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र हित

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन २४ घण्टा सञ्चालन हुने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ । 

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली गठन गरी नेपालीहरूको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने घोषणा गर्दै सरकारले विदेशमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

पुँजी र सीपको सदुपयोग

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई प्रमाणीकरण गर्न डिजिटल ‘सीप पासपोर्ट’को व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसले उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी पाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

यस्तै, हुन्डीलाई निरुत्साहित गरी रेमिटेन्सलाई उत्पादित क्षेत्रमा लगाउन ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसले उपभोगमा खर्च भइरहेको रेमिटेन्सलाई दीर्घकालीन लगानीमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

रिभर्स आप्रवासन र ‘रिमोट वर्क’ नीति

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको छ ।

विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरूका लागि ‘रिभर्स आप्रवासन’ एकीकृत प्याकेज ल्याइनेछ, जसले उनीहरूलाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। यसका साथै, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। 

कुटनीति र ‘ब्रान्ड नेपाल’

परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विदेशमा नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको व्यापक प्रचारका लागि ‘ब्रान्ड नेपाल अभियान’ सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

डायस्पोरा पुँजी र वैकल्पिक विकास वित्तलाई एकीकृत गरी पूर्वाधार विकासको नयाँ मोडल कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।