काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको ‘खल्तीका योजना’ हाल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निषेध गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको छलफलका क्रममा उनले अबदेखि अर्थ मन्त्रालयले सीधै कुनै पनि आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने र सबै आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रणालीबाटै आउनुपर्ने कडा व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा अन्तिम समयमा पहुँचका आधारमा आयोजनाहरू थप्ने जुन बेथिति थियो, त्यसलाई अन्त्य गर्न नयाँ प्रणाली विकास गरिएको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ‘अब अर्थ मन्त्रालयले सीधै कुनै पनि आयोजना इन्ट्री गर्दैन,’ उनले दृढताका साथ भने, ‘कुनै बाटोको योजना छ भने त्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाटै प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ, खानेपानीको छ भने खानेपानी मन्त्रालयबाटै आउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना योजनाहरू प्रविष्ट गर्दा १६औँ आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग मेल खानुपर्नेछ । मन्त्रालयहरूले सिफारिस गरेका र कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा भएका योजनाहरूलाई मात्र अर्थ मन्त्रालयले साधन र स्रोतको सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गर्नेछ । यसले गर्दा बजेट निर्माणमा मन्त्रालयहरूको जवाफदेहिता बढ्ने र डकुमेन्ट नभएका योजनाहरू हट्ने उनले बताए ।

मन्त्रालयहरूले पनि अब मनपरी योजना पठाउन पाउने छैनन् । पठाइएका योजनाहरू १६औँ आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग मेल खानुपर्ने कडा मापदण्ड बनाइएको छ । मन्त्रालयहरूले आफ्नो प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्ने योजनाहरूलाई मात्र अर्थ मन्त्रालयले साधन र स्रोतको सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गर्नेछ । यसले खुद्रे प्रकृतिका योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने उनको तर्क छ ।

• वित्तीय सङ्कट र प्रणाली सुधारको बाध्यता

मन्त्री वाग्लेले यस्तो कडा कदम चाल्नुको पछाडि देशको गम्भीर वित्तीय यथार्थ रहेको खुलासा गरे । उनले देशको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको, तर राजस्व जम्मा १३ खर्ब मात्र उठ्ने देखिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । ‘हामीले केही नगरे पनि १३ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुन्छ, जुन राजस्वले मात्र धान्दैन,’ उनले भने । यस्तो अवस्थामा ‘खल्तीका योजना’ हालेर सीमित स्रोतको अपव्यय गर्न नहुने र बजेटलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

• १ खर्ब १९ अर्बका योजनामा कैँची

छलफलका क्रममा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पनि नतिजा नदिने र हचुवाका भरमा छनोट भएका योजनाहरूलाई बजेटले निषेध गरेको जानकारी दिए । सचिव उपाध्यायका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुरुमै सरकारले विना तयारीका साना र टुक्रे आयोजनाहरूमाथि ठूलो अङ्कको बजेट कटौती गरेको छ । ‘तयारी पूरा नभएका, साना, टुक्रे, दोहोरो परेका र स्पष्ट नतिजा नदिने खालका करिब १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरूको बजेट स्थगन गरिएको थियो,’ सचिव उपाध्यायले भने ।

स्थगन गरिएका ती योजनाहरूमध्ये अत्यावश्यक र दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरूलाई मात्रै पुनः अध्ययन गरेर फुकुवा गरिएको उनले बताए । जसमा करिब ४२ अर्बका आयोजनाहरू मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् भने बाँकी बजेटलाई फजुल खर्च हुनबाट रोकिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

• राष्ट्रिय गौरवको बजेट साना योजनामा सार्न नपाइने

पहुँचवाला व्यक्तिहरूले ठूला आयोजनाको बजेट काटेर आफ्ना खल्तीका साना योजनामा लैजाने (रकमान्तर गर्ने) प्रवृत्तिलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था नै गरिएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि विनियोजित रकम विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य साना र टुक्रे योजनामा सार्न पाइने छैन ।

साथै, फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले आफ्नै संरचनामा पनि सुधार गरेको उनले बताए । यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका ३९ वटा अनावश्यक संरचना र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरिएको जानकारी उनले दिए ।

• आगामी बजेटको रणनीति

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पनि यो अनुशासनलाई निरन्तरता दिइने उपाध्यायले बताए । मन्त्रालयले अहिले बजेट सिलिङमा छलफल गर्दा अनावश्यक संस्था र पुराना संरचना हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिने क्षेत्र र चालु रहेका आयोजनालाई कसरी छिटो सम्पन्न गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ,’ उनले भने ।

बजेटमा पारदर्शिता ल्याउन र पुँजीगत खर्चको नतिजा देखिने गरी काम गर्नका लागि मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै प्रत्यायोजन गरेको समेत उनले समितिलाई जानकारी दिए ।

• निर्वाचन क्षेत्रका योजनालाई महत्त्व दिन सांसदको आग्रह

छलफलका क्रममा सांसद नरेन्द्र केरुङले जनप्रतिनिधिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सैद्धान्तिक बहसभन्दा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका ठोस योजनाहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे । उनले विगतमा अर्थमन्त्री वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा भएका अर्थपूर्ण संवादहरूको स्मरण गर्दै अहिले पनि सोही स्तरको छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

‘हामीले जतिसुकै सैद्धान्तिक, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका कुरा गरे पनि हामीलाई चाहिएको चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरू नै हुन्,’ केरुङले भने, ‘योजनाहरू केवल सरकारी प्रणाली (सिस्टम) को सूचीमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयन र सम्पन्न हुनुपर्छ ।’ उनले बजेट विनियोजन गर्दा योजनाहरू पूरा हुने सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

सांसद पारसमणि गेलालले उदयपुरमा २० वर्षदेखि पुल र सडक निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा आफ्ना मान्छेलाई फाइदा पुग्ने गरी प्लटिङका लागि पुल बनाइएको छ, तर जनतालाई आवश्यक पर्ने गिदेरी खोलाको पुल र मुतिगडा–फत्तेपुर सडक अझै बनेको छैन ।’ वर्षाको समयमा बाटो र पुल नहुँदा जनताले उपचारसमेत नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए । सांसद गेलालले आगामी बजेटमा भौगोलिक अवस्था हेरेर सबै ठाउँमा समान रूपले बजेट वितरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरे । उनले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न र अलपत्र परेका योजनाहरू पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, अन्य सांसदहरूले पनि लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनामा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।

• ७०–७५ प्रतिशत काम पुगेका आयोजनामा बजेट दिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

सांसदहरूको जिज्ञासा र मागको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले अधुरा आयोजनाहरूलाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिएको बताए । मन्त्री वाग्लेले ७० देखि ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेका विकास आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट दिएर यही आर्थिक वर्षभित्र टुङ्ग्याउने घोषणा गरे ।

धेरै आयोजनामा थोरै बजेट छर्ने विगतको परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने बताउँदै मन्त्री वाग्लेले भने, ‘७०–७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका खानेपानी, सिँचाइ र सडकका आयोजनाहरूलाई यही वर्ष टुङ्ग्याउन जति बजेट चाहिन्छ, हामी दिन्छौँ । १०० किलोमिटरको बाटोमा ५ लाख मात्र बजेट हाल्ने शैलीले लगानीको ठूलो हिस्सा खेर गइरहेको छ, त्यसलाई हामी सच्याउँछौँ ।’

मन्त्री वाग्लेले १०–१५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएका र विना तयारी सुरु गरिएका आयोजनाहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गरिने स्पष्ट पारे । उनले ‘खोला नभएका ठाउँमा पुल बनाउने’ जस्ता विसङ्गतिपूर्ण कार्यहरू अब दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई वैज्ञानिक र परिणाममुखी बनाइने उल्लेख गरे ।

साथै, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प रहेका आयोजनाहरूलाई सुचारु गर्न राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मूल्य सूचकाङ्क (कस्ट प्राइस इन्डेक्स) का आधारमा वैज्ञानिक मूल्य समायोजन गरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप सहजीकरण गरिने जानकारी उनले दिए ।