सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारमा १ हजार ३६३ वटा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । तर स्थानीय सरकारले कर्मचारी दरबन्दी पदपूर्तिका लागि माग नै गर्दैनन् । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई करारमा जागिर खुवाउने प्रचलनका कारण लोक सेवासँग पदपूर्तिको लागि समन्वयन नै गर्दैनन् । यसअघि प्रदेश लोक सेवा आयोगले सूचना पनि जारी गरेको थियो । तर कुनै पनि स्थानीय तहले कर्मचारी नै माग गरेनन् ।

तर प्रदेशका स्थानीय तहहरूको रिक्त दरबन्दी सङ्ख्या नै कुल दरबन्दीको एक चौथाइ रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कूल ५ हजार ६६० स्वीकृत दरबन्दी रहेकामा १ हजार ३६३ दरबन्दी रिक्त छ ।शिक्षा सेवातर्फ पाँचौँदेखि नवौँ/दशौँ तहका १८३ स्वीकृत दरबन्दीमा १३२ पदपूर्ति र ५१ दरबन्दी रिक्त छन् । इन्जिनियरिङ सेवातर्फ १ हजार ५५ स्वीकृत दरबन्दीमा ६३४ पदपूर्ति र ४२१ रिक्त छ ।

प्रशासन सेवातर्फ ४७७, स्वास्थ्य सेवातर्फ १५२, कृषि सेवातर्फ २३७, विविध सेवातर्फ २५ रिक्त दरबन्दी छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार स्थानीय सरकारलाई एक पत्र लेख्दै खाली दरबन्दी माग गर्न पत्राचार गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहीका अनुसार, वैशाख २३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को एघारौँ बैठकले सङ्घ सरकारले स्थानीय तहका लागि स्वीकृत गरी पठाएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिम दरबन्दी अनुसार स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदका लागि दरबन्दीमा पदपूर्तिका विवरण पठाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार, आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक पत्र लेख्दै विवरण पठाउन माग गरेको हो ।

‘दक्ष कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा असर नपरोस् भनेर एक हप्ताभित्र स्थानीय तहलाई विवरण पठाउन भनिएको हो,’ सूचना अधिकारी शाहीले भने, ‘स्थानीय सरकारले माग गरे बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्नेछ ।’

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेयका अनुसार, यसअघि स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीबारे माग नै नआएकाले विज्ञापन नै खोलिएन ।