काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, युवा पलायन इतिहासकै तीव्र बिन्दुमा पुगेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नयाँ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्रका जानकारहरूले चासोका साथ हेरेका छन् । 

फागुन २४ गते भएको राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनसँगै नयाँ आशा जगाउने गरी कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेज कत्तिको यथार्थपरक छ भन्ने बहस सुरू भएको छ ।  

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आम नागरिक, साना व्यवसायी, कृषि क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ त ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा) :

सरकारले सोमबार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो दृष्टिमा हेर्दा तपाईंले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभयो, के पाउनुभयो ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विगतमा भन्दा त्यस्तो धेरै फरक देखिँदैन । अहिले जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो र फागुन २४ देखि यता आउँदा जुन किसिमको हल्लाखल्ला छ, त्यो हिसाबमा अलिकति नयाँ ढंगले आउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर हिजोकै जस्तो निरन्तरता आएको देखिन्छ । त्यस्तो धेरै नयाँ कुरा ल्याएर जादु नै होला जस्तो अवस्था छैन ।

यसको आफ्नै सकारात्मक पक्ष पनि छ । सरकार अविच्छिन्न संस्था हो, त्यसले गर्दा हिजोका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनु आफैंमा नराम्रो कुरा होइन । त्यो अर्थमा राम्रो मानिन्छ । तर जनताका पछिल्ला अपेक्षाहरूलाई समेट्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

जस्तै, विदेश पलायनको कुरा घोषणापत्र र श्वेतपत्रमा पनि लिएर आयो, तर चैत महिनामा मात्रै ६२ हजार मान्छेहरू बाहिर गएको तथ्याङ्क छ । त्यसले गर्दा जनजीविकासँग सम्बन्धित रहेर अलिकति नयाँ तरिकाले आएको चाहिँ देखिँदैन ।

तपाईंले कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको थियो, अहिले आयो कस्तो ?

अधिकांश पुराना अधुरा काम पूरा गर्छु भनेर ल्याएको कुरा सकारात्मक छ । म अर्थमन्त्रीसँग किन पनि सकारात्मक छु भने उहाँले हिजो घोषणापत्रमा र स्थिति पत्र (श्वेतपत्र) मा जे ल्याउनुभयो, अहिले लगभग त्यसको तालमेल देखिन्छ । उहाँले स्थितिपत्रमा आर्थिक अवस्था जे हो, त्यो नढाँटीकन इमानदारीका साथ ल्याउनुभएको थियो, यद्यपि राजनीतिक पाटोमा अलिकति ट्विस्ट गर्नुभएको छ ।

तर जनजीविका र तल्लो लेभलका गरिबहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा खड्किएको छ । जस्तै, सुकुम्बासीकै कुरा गरौँ । सुकुम्बासीलाई जुन ढंगले विस्थापन गरियो, त्यो आफैंमा गलत हो । विस्थापनभन्दा पहिला व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । एक सुकुम्बासी परिवारलाई एक रोजगार दिन सकेको भए सजिलो हुन्थ्यो । किनभने सरकारले १२ लाखलाई रोजगार दिन्छु भनेको छ र त्यो सम्भव पनि छ । अदालतले पनि पहिला व्यवस्थापन गर भनेर निर्णय गरिसकेपछि त उहाँहरूले जबर्जस्ती र अमानवीय ढंगले गर्नुभएको रहेछ भन्ने देखियो नि ।

अर्को कुरा, अहिलेका युवा र विद्यार्थीहरूले जुन सम्बोधनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा भएन । पुराना दलले केही गरेनन् भनेर आउनेहरूले नै सुनका डल्ला र करोडौँ पैसाका कुराहरू आइरहेका छन् । युवाहरूलाई नेपालमै बस्ने वातावरण मिलाउने गरी यो नीति तथा कार्यक्रम आएन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ‘एक परिवार एक रोजगार’ र युवाको विषयमा चाहिँ के आउनुपर्थ्यो ? 

हाम्रा युवाहरू बाहिर जाने मुख्य दुईवटा उद्देश्य छन्- अध्ययन र वर्किङ भिसा । वर्किङ भिसामा साउदी, कतार र मलेसिया जान्छन् भने अध्ययन भिसामा युरोप, अमेरिका जान्छन् । युरोप–अमेरिका जानेहरू कामको ग्यारेन्टी नभई जाँदैनन् र नेपाल फर्केर पनि आउँदैनन् । उनीहरूले ठुलो सम्पत्ति उतै लैजान्छन् । अर्को पक्ष चाहिँ काम गरेर रेमिट्यान्स पठाउने र जीविकोपार्जनका लागि जान्छन् ।

सरकारले पाँच वर्षमा १२ लाखलाई रोजगार दिने भनेको छ । त्यसो भए पहिलो चरणमै 'छ महिनाभित्र यति लाख नेपालीलाई यो यो क्षेत्रमा तालिम दिइनेछ' भनेर सुरुवात किन गर्नुभएन ? कपाल काट्ने, प्लम्बिङ, बिजुली बनाउने, रङ लाउने र सुनचाँदी बनाउने जस्ता काममा आज पनि मान्छे बोलाउँदा एक हप्तासम्म पाइँदैनन् । यहाँ अधिकांश विदेशीहरूले काम गर्छन् । एउटा धारा बनाउनेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले भन्दा बढी कमाउँछ । ६ महिनाको तालिम दिने हो भने ती युवाले सजिलै काम पाउँछन् ।

अर्को ठुलो सम्भावना कृषिमा छ । अर्थतन्त्रमा २२/२३ प्रतिशत योगदान कृषिको छ । तर आज एउटा नेपाली युवाले कृषिमा सपना देख्दैन । हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनौँ । त्यसैले कृषि अत्यन्तै छिटो काम दिन सक्ने र सुरक्षित ठाउँ हो, तर युवालाई त्यहाँ सपना देखाउन हामी चुक्यौँ ।

सरकारले विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई कृषिमा आबद्ध गराउने र डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यक्रम ल्याएकै छ नि । के विषय चाहिँ आएन ?

त्यसरी मात्र हुँदैन । कृषिको उत्पादनमा मल र बिउको ग्यारेन्टी के हो ? उत्पादनपछि बजारको ग्यारेन्टी के हो ? हाम्रोमा लगानी नहुनुको कारण 'इफेक्टिभ डिमाण्ड' नहुनु हो । बैंकमा धेरै पैसा छ तर लगानीकर्ता डराइरहेको छ ।

लगानी गर्दा बैंकले ७/८ प्रतिशत ब्याजदर भन्छ, बजारमा तरलता अभाव हुनेबित्तिकै बढाएर १२/१४ प्रतिशत पुर्‍याइदिन्छ । अनि नेपाली युवाले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुर्‍याउँदा छिमेकी देशबाट आधा मूल्यमा विषादीयुक्त तरकारी आउँछ । विषादी परीक्षण गर्ने प्रविधि अझै भरपर्दो छैन । यस्ता कुराको ग्यारेन्टी नगरी युवाले रोजगारी र लगानी गर्दैन ।

अर्को खतरनाक कुरा भदौ २४ गते जुन निजी क्षेत्रका संस्थाहरुमा आगजनी गरियो, ती व्यक्तिलाई कारबाही नहुँदासम्म नेपालमा न विदेशी लगानी आउँछ, न नेपालीले नै गर्छन् । लगानी गर्‍यो, भोलि जलाइदिने रहेछन् भन्ने डर छ । मेरो आफ्नै परिवारका सदस्यहरू पनि यहाँको अवस्था हेरेर नेपाल बस्न तयार छैनन् । जबसम्म सुरक्षा र नीतिको ग्यारेन्टी हुँदैन, युवा नेपालमा बस्दैन ।

तपाईंले भन्नुभएको कुरा त आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक विषय भएन र ?

यो आर्थिक विषय पनि हो । उत्पादन भएको चिजले बजार पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो आर्थिक विषय होइन ? अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई छुट्याउनुभयो भने विश्लेषण अधुरो हुन्छ, किनभने राजनीति मूल नीति हो । आगजनी गर्नेलाई कारबाही नगर्दा असुरक्षा बढ्छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीलाई असर गर्छ ।

भारत र नेपालको सीमापार रोजगारीको सन्दर्भमा बाहिरबाट कामदार ल्याउँदा सस्तो पर्ने र सामाजिक सुरक्षा दिनु नपर्ने रोजगारदाताको बुझाइ छ । कृषिमा पनि उताको लागत सस्तो छ । यसलाई कसरी चिर्ने ?

उनीहरू (विदेशी कामदार) सस्तो छन् भनिरहँदा नेपालीहरू पनि भारत गएर सस्तोमै काम गरिरहेका छन् नि । म एउटा उदाहरण दिन्छु— कर्णालीको नाग्मा भन्ने ठाउँमा रिसर्चमा जाँदा त्यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार (टायल, मार्बल, प्लम्बिङ) नेपाली थिएनन् । त्यहाँका एकजना स्थानीयसँग कुरा गर्दा थाहा भयो, नेपाली युवा आफ्नै घर छेउमा काम गर्न लजाउँछ । हाम्रोमा कामको इज्जत छैन । ऊ आफूभन्दा कम उमेरको अन्डरमा काम गर्न चाहँदैन तर विदेश गएर जस्तो काम पनि गर्छ । अलिकति वातावरण मिलाइदिने हो भने ऊ यहीँ बस्छ । स्वदेशी कामदार महँगो पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यो त आर्थिक वा नीतिगत भन्दा पनि सामाजिक विषय भयो नि ?

हो, तर आर्थिक कुराले पनि असर गर्छ । कारखानामा काम गर्ने छिमेकी देशका कामदारलाई साहुले खान र बस्न दुवैको व्यवस्था गरिदिएर तलब दिनुपर्छ । तर नेपाली कामदार आफ्नै घरमा खान्छ, बस्छ र ड्युटीमा आएर काम गर्छ । त्यसैले समग्र लागतमा नेपाली कामदार महँगो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । लामो समय र तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो भने नेपाली कामदार नै सस्तो पर्छ ।

विदेशी कामदारलाई १६/१८ घण्टा काम लगाउने तर नेपालीलाई श्रम कानुनअनुसार ८ घण्टाभन्दा बढी लगाउन नपाइने भएकाले पनि समस्या आएको हो कि ?

विदेशी नै भए पनि १८ घण्टा काम लगाउनु त मानवीय हिसाबले शोषण नै हो । नेपालीहरू पनि दिल्लीमा गएर १८ घण्टा काम गर्छन् । हाम्रोमा अनौपचारिक क्षेत्र बढी चलेको हुनाले यस्तो भएको हो ।

सरकारले बाहिरबाट आउने कामदारको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्ने र कानुनी दायरामा ल्याउनेबित्तिकै यो व्यवस्थित हुन्छ । नेपाल र भारतको विशिष्ट भूगोलले गर्दा १०० प्रतिशत रोक्न नसकिएला, तर सरकारले भनेको १२ लाख रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

सरकारले ल्याएको रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम पर्याप्त छन् त ?

छैनन् । पाँच वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ, तर कहाँ र कुन क्षेत्रमा काम लगाउने भन्ने स्पष्ट छैन । एउटा लाइन लेखिदिएको भए हुन्थ्यो— 'बेरोजगारलाई ६ महिनासम्म निश्चित क्षेत्रमा तालिम दिएर काममा पठाइनेछ ।' सीप सिकेर बाहिरै जाँदा पनि डबल पैसा कमाउन सकिन्थ्यो ।

नीति तथा कार्यक्रममा 'सीमारहित अर्थतन्त्र' र 'तौल रहित व्यापार'को कुरा आएको छ । हामीले औद्योगिकीकरणको चरण नै पार नगरी सिधै सेवा क्षेत्रमा जानु कत्तिको व्यावहारिक हो ?

यो कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । अर्थमन्त्रीजीले आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तर अहिले हाम्रो आवश्यकता भनेको औद्योगिकीकरण नै हो । कृषिलाई सिधै उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि भृकुटीमण्डपमा भएको साउथ एसियन ट्रेड फेयरमा कृषिलाई उद्योगसँग राम्रोसँग जोडिएको थियो ।

हामीकहाँ स्याङ्जा लगायत ठाउँका सुन्तला खेर जान्छन्, तर हामीले जुस बनाउने उद्योगमा ध्यान दिएनौँ । कोदोको बिस्कुटको बजारमा यति धेरै माग छ, तर हामीले कोदोलाई ढिँडो र रोटीमा सीमित गर्‍यौँ । गहुँ, फलफूलको जाम र अचारलाई औद्योगिकीकरणमा जोड्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, हामीले विद्युतीय सवारी साधन (इलेक्ट्रिकल भेहिकल) र ७ लाख सरकारी कर्मचारी विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । कुकुर बिरालोको खाद्यान्न र न्यापकिनको उत्पादनमा पनि ठुलो सम्भावना छ । हामी सिमेन्ट र छडमा मात्रै रमाएर हुँदैन । पूर्वाधार तयार नभई सिधै डिजिटाइजेसनको कुरा गर्नु त्यति सम्भव छैन ।

नेपाललाई भारत र बंगलादेश जस्तै आईटी हब बनाउन कत्तिको सजिलो छ ?

हामीले उनीहरूलाई तत्काल उछिनेर जान्छौँ भन्ने सम्भव छैन, हामी ढिलो भइसक्यौँ । तर नेपाल, बंगलादेश र भारत उच्च स्तरको आईटी जनशक्ति भएका देश भनेर चिनिन्छन् । यसले धेरै मान्छेलाई रोजगार दिने र हाम्रो इकोनोमीलाई 'बुस्ट अप' गर्न ठुलो सहयोग गर्छ ।

'शून्य दिन खरिद नीति' विषय कस्तो लाग्यो ? यो नयाँ हो कि पुरानो कार्यक्रम हो ?

यो पहिला पनि थियो, अहिले नाम मात्र फरक गरिएको हो । जेठ १५ मा बजेट आएपछि पूर्वतयारी सकेर साउन १ बाट कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न सकियो भने सकारात्मक हुन्छ । बर्खा, दसैँ, तिहार भन्दै पहिलो ६ महिना कामै नगर्ने र असारमा मात्रै काम र बिल फर्स्योट गर्ने 'असारे विकास'को अन्त्य हुन्छ ।

समग्रमा सरकारको निजी क्षेत्र, कर्मचारी र डायस्पोराप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?

गत सालभन्दा खासै फरक छैन । डायस्पोराप्रति सरकार अलि बढी लोयल छ, किनभने धेरैका आफन्त उतै छन् वा पीआर लिएका छन् । डायस्पोराको लगानी ल्याउनु राम्रो हो । निजी क्षेत्रलाई सरकारले फकाउन खोजे पनि उनीहरूले पत्याएका छैनन् । लगानी सम्मेलनमा पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखियो तर नीतिगत ग्यारेन्टी नदेखेर उनीहरू लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

कर्मचारीको कुरा गर्दा सरकारले कर्मचारी क्षेत्रमा अलि आतंक मच्चाएको छ । सेवा प्रवाहमा सुधार आउनु राम्रो हो, तर यो व्यक्ति प्रधान भएर चलेको छ । तर्साएर र 'जागिर खाइदिन्छु' भनेर हुँदैन । कर्मचारीलाई बाँच्न पुग्ने तलब दिएर काम लगाउनुपर्छ ।

सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा आबद्ध भए भविष्यमा सरकारी सेवामै अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अफिस समयमा पार्टीको सदस्यता लिएर झन्डा बोकी 'जिन्दावाद, मुर्दावाद' भन्दै हिँड्नु गलत हो । तर कर्मचारी चेतनाविहीन हुँदैन, आफ्नो हकहितका लागि ट्रेड युनियन खोल्न पाउँछ । विगतमा ४६ साल वा ६२/६३ सालको आन्दोलनमा कर्मचारी र प्राध्यापकको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।

राजनीतिमा आस्था राखेकै भरमा भविष्यमै अयोग्य हुने गरी फौजदारी कानुनसरह कारबाही गर्नु अतिवाद हो । मन्त्रीहरूले चाहिँ सरकारी गाडी लिएर पार्टीको कार्यक्रममा जान मिल्ने, अनि कर्मचारीलाई मात्रै अयोग्य भन्ने ? बिचको बाटो भनेको उनीहरूले पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउँछन्, तर अफिस टाइममा राजनीति गर्न र झन्डा बोक्न पाउँदैनन् ।

नयाँ बजेट आउँदै गर्दा करको क्षेत्रमा सुधार र बजेट विनियोजनका लागि तपाईंका सुझाव के छन् ?

करको दर बढाउने होइन, दायरा बढाउनुपर्छ । मैले पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा काम गर्दा त्यहाँ कर संकलन शतप्रतिशतभन्दा बढीले बढेको देखेँ । हाम्रो पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण धेरै बजेट ऋण र ब्याज तिर्नमै जानु हो ।

अर्थमन्त्रीले ३०० प्रतिशत कर घटाउँछु भन्ने हावा कुरा गर्नुभन्दा अत्यावश्यक व्यावसायिक साधनहरू (जस्तै डोनट, मासु, तरकारी बेच्ने साना गाडी, ट्रयाक्टर) मा लाग्ने कर घटाउनुपर्छ । करोडौँ पर्ने टेस्ला वा विलासी गाडीमा कर घटाउन आवश्यक छैन । भारतमा १० लाख पर्ने कमर्सियल गाडी यहाँ ४० लाख पर्छ, अनि ढुवानी र उत्पादन लागत कसरी सस्तो हुन्छ ?

अर्थमन्त्रीलाई मेरो सुझाव छ, दबाबमा परेर पपुलिस्ट बजेट नल्याउनुस् । देशभित्र लगानी कसरी बढाउने ? युवा विदेश पलायन कसरी रोक्ने ? महँगी र मूल्यवृद्धि कसरी नियन्त्रण गर्ने ? रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउने र पुँजी पलायन कसरी रोक्ने ? भन्ने चारवटा कुरामा ध्यान दिनुभयो भने सरकारको लागि यो सुनौलो अवसर हुनेछ ।

भिडियो अन्तर्वार्ता