पोखरा । लामो समयदेखि विवादित बनेको राइड सेयरिङले अन्ततः कानुनी मान्यता पाएको छ । सङ्घ सरकारको अंकुशले पछि हटेको प्रदेश सरकारले केही नयाँ व्यवस्था थपेर नियमावली पारित गरेको हो । 

यसअघि २०८२ जेठ १ गते राइड सेयरिङ नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि देशभर आन्दोलन चलेको थियो । सार्वजनिक यातायातलाई कमजोर पार्ने गरी नियमावली आएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेपछि सङ्घ सरकारले परिपत्र गरेर नियमावली कार्यान्वयनमा बन्देज लगायो । खासगरी चार पाङ्ग्रे सवारी साधनले भाडाका मान्छे बोक्न कालो प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग थियो । प्रदेश सरकारले उनीहरूको मागलाई नै सम्बोधन गरेर नियमावली ल्याएको हो ।

नयाँ व्यवस्थासँगै अब रातो प्लेटका निजी मोटरसाइकल तथा स्कुटरले राइड सेयरिङ गर्न पाउनेछन् । तर, चार पाङ्ग्रे कार वा जिपको हकमा भने रातो प्लेटलाई रोक लगाइएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री जित शेरचनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरेको बताए । ‘अब रातो प्लेटका मोटरसाइकलले राइड सेयरिङ मार्फत यात्रु बोक्न पाउनेछन् । तर, चार पाङ्ग्रे गाडीलाई कालो प्लेट हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ,’ उनले भने । नियमावलीमा कालो प्लेटमा दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि राइड सेयरिङमा चल्ने कारहरू परम्परागत ट्याक्सीभन्दा फरक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

चालकसहित ५ सिटे कारलाई राइड सेयरिङ भाडाको कार भन्ने व्यवस्था छ । यस्ता कारले आफ्नो गाडीमा ट्याक्सी लेख्न र ट्याक्सीको जस्तो अन्य पहिचान चिह्न राख्न पाउने छैनन् । यी कारमा ट्याक्सीमा जस्तो मिटर जडान गर्न नपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूको भाडा एपबाटै तय हुनेछ । यद्यपि, राइड सेयरिङ प्रयोजनमा दर्ता भएका कारलाई अन्य निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न भने नपाइने शेरचनले बताए । यसअघि ल्याइएको नियमावलीमा रातो प्लेटका कारले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था थियो । सोही कारण ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरोकारवालासँगको छलफलपछि नियमावली संशोधन गरेर ल्याइएको बताए । ‘हाम्रो लक्ष्य यात्रुले सवारी रोज्न पाउन् भन्ने नै हो । सस्तोमा प्रविधिको प्रयोग गरेर सवारी साधन छान्न पाउने व्यवस्था यो नियमावलीले गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी समय अनुसार चल्नुपर्छ र सार्वजनिक यातायात पनि समय सापेक्ष हुनुपर्छ ।’ राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन गर्ने गण्डकी प्रदेश पहिलो हो । अब कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने पाण्डेको भनाइ छ।

संशोधित नियमावलीले यात्रुलाई केही राहत दिएको छ । नियमावली अनुसार, राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रुलाई अनिवार्य १० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । यदि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी भए यात्रुले १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी, बजारमा एउटै कम्पनीको एकाधिकार नरहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले चार पाङ्ग्रे गाडीको हकमा एउटा कम्पनीले बढीमा ३ सय वटा मात्र गाडी दर्ता गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ।

अहिले विना दर्ता चलिरहेका वा आफ्नै एपमार्फत सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूलाई सरकारले भाडादर निर्धारण गरेको मितिले ३० दिनभित्र अनिवार्य दर्ता इजाजत लिन अल्टिमेटम दिएको छ । पोखरामा पठाओ, इन्ड्राइभ लगायत एपबाट सेवा सुरु भैसकेको छ । कतिपयले अफलाइन बार्गेनिङ गरेर पनि सेवा दिइरहेका छन् । त्यस्ता मोटरसाइकल वा स्कुटरवाला विधि विपरीत भएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही पनि गरिरहेको छ । नियमावलीपछि दर्ता गरेर निर्वाध रूपमा उनीहरू चल्न पाउने पाण्डेले बताए ।

कम्पनीहरूले मासिक रूपमा अनिवार्य स्वघोषणा गरी २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नियम नियमावलीमा उल्लेख छ । यसका लागि मन्त्रालयले ३ सदस्यीय विज्ञ टोली बनाएर वर्षमा कम्तीमा एक पटक एपकै अडिट गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कर विवरण फरक पारेमा पहिलो पटक शतप्रतिशत, दोस्रो पटक २ सय प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था छ । तेस्रो पटकमा दर्ता इजाजत नै खारेज हुने व्यवस्था अहिले थप गरिएको छ ।

मूल नियमावलीमा भएका यात्रु सुरक्षा र चालकको हकहितका उत्कृष्ट व्यवस्थाहरूलाई संशोधनपछि पनि यथावत राखिएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राइड सेयरिङ चालकले एक दिनमा बढीमा १२ घण्टा मात्र काम गर्न पाउनेछन् । १२ घण्टा पुगेपछि एपबाट स्वतः लग आउट हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। 

त्यस्तै एपमा यात्रुले आफ्नो यात्राको लाइभ लोकेसन आफन्त वा प्रहरीलाई सेयर गर्न मिल्ने र असुरक्षित महसुस भएमा अलार्म बजाउन मिल्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । १८ वर्ष नपुगेका र लाइसेन्स लिएको १ वर्षको परीक्षणकाल पूरा नगरेकाले राइड सेयरिङमा गाडी चलाउन नपाउने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए।