पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले महानगरभित्रका निजी विद्यालयहरूमा कानुन बमोजिम विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क असुलेको र छात्रवृत्ति नदिएको व्यापक गुनासो आएपछि समितिले नियम अनुसार छात्रवृत्ति कार्यान्वयनबारे विवरण र जथाभावी शुल्क लिने ठुला विद्यालयको तथ्याङ्क तत्काल पेस गर्न महानगरको शिक्षा महाशाखालाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षा ऐन र महानगरको शिक्षा कार्यविधि अनुसार निजी विद्यालय चल्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘पोखराका ठुला निजी विद्यालयले मनपरी रूपमा शुल्क लिएका छन् । त्यस्ता विद्यालयको तथ्याङ्क र छात्रवृत्तिको विवरण महाशाखासँग माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘बैठकले छात्रवृत्तिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।’

बैठकमा निजी क्षेत्रले नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति, भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, कक्षा ८ को परीक्षा केन्द्र, प्रश्नपत्र छपाइको गुणस्तरीयता र बालमैत्री वातावरणलगायतका विषयमा शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो । शिक्षा ऐन अनुसार प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भएकाले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । समितिले यसैको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको रानाभाटले बताए।

यस्तै, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगावै आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीसँग लिने शुल्क प्रस्तावित गरी स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पोखराका निजी विद्यालयले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण नगरेको समितिले जनाएको छ। बैठकमा महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले गरिबीको स्पष्ट परिभाषा र परिचयपत्र नहुँदा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा छात्रवृत्ति दिने गरिएको बताए।

उनले भर्ना शुल्कमा मनपरी गरेको प्रमाणसहित उजुरी आएमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए। लेखा समितिले सहरी विकास, पर्यटन तथा पूर्वाधार महाशाखा अन्तर्गत रहेको घर नक्सा अभिलेखीकरण र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरणमा देखिएको अन्योलबारे पनि छलफल गरेको छ।

एउटा इन्जिनियरले तीन वटा वडासम्म हेर्नुपर्ने अवस्थामा २ हजार वर्गफिटसम्मको घर सम्पन्न प्रमाणपत्र वडाबाटै दिने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाएको समितिको ठहर छ।

बैठकमा इन्जिनियर रविचन्द्र घिमिरेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका थिए।